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उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भाटपार रानी ब्लॉक में खरवार जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनने से समुदाय के बच्चों का भविष्य संकट में है। स्थानीय निवासी और खरवार समुदाय के लोग इस समस्या से काफी परेशान हैं। प्रमाण पत्र न बनने के कारण बच्चों को स्कूलों में दाखिले और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कतें आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। समुदाय के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।
पत्रकार प्रमोद गुप्ता ब्यूरो
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भाटपार रानी ब्लॉक में खरवार जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनने से समुदाय के बच्चों का भविष्य संकट में है। स्थानीय निवासी और खरवार समुदाय के लोग इस समस्या से काफी परेशान हैं। प्रमाण पत्र न बनने के कारण बच्चों को स्कूलों में दाखिले और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कतें आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। समुदाय के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।
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- गोपालगंज के फुलवरिया में, राहुल सर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं केमिस्ट्री अध्याय 3 का लाइव टेस्ट हुआ। इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों से एक-एक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए और लाइव टेस्ट करके देखा गया कि किस विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया और किसका उत्तर गलत हुआ। यह टेस्ट शिक्षा के क्षेत्र में एक नया और इंटरैक्टिव तरीका है जिससे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। इस तरह के लाइव टेस्ट से विद्यार्थियों को अपनी कमजोरियों और मजबूतियों का पता चलता है और वे अपनी तैयारी को और दुरुस्त कर सकते हैं।1
- आंदर प्रखंड के अर्कपुर गांव स्थित महाराणा प्रताप महाविद्यालय परिसर में सोमवार की दोपहर 3:30 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रशासक डॉ रविंद्र कुमार सिंह ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य वित्त रहित शिक्षकों की समस्याओं और उनके हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करना था। मुख्य अतिथि जयराम यादव ने इस अवसर पर वित्त रहित शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष तेज करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए सभी को एक साथ आना होगा और संघर्ष को और तीव्र करना होगा। बैठक में आगे की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में प्रधान लिपिक पप्पू कुमार प्रसाद, प्रो. त्रिलोकी प्रसाद, शैलेंद्र मिश्रा, रुद्र प्रताप सिंह, उपेंद्र दास, राजकुमार सिंह, अजीत कुमार सिंह, रवि कुमार सिंह, त्रिभुवन कुमार, आदित्य कुमार सिंह, सुजीत कुमार, अमित पांडे, नन्हे यादव समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे।1
- मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर के ध्वस्तीकरण संबंधी आदेश के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्यास यादव के नेतृत्व में पार्टी के नेता और पदाधिकारी पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए देवरिया कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। वहाँ उन्होंने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण के आदेश पर पुनर्विचार करने और शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता, संवैधानिक मूल्यों एवं विधि के शासन की भावना के अनुरूप न्यायोचित निर्णय सुनिश्चित करने की मांग की गई। जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा केवल भवनों का विषय नहीं है, बल्कि यह समाज के भविष्य और सामाजिक न्याय की आधारशिला है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के संबंध में निर्णय संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया के अनुरूप ही लिए जाने चाहिए।3
- भाटपार रानी तहसील परिसर की गंदगी को लेकर युवा वकीलों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। वकीलों ने तहसील परिसर की साफ-सफाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि तहसील परिसर की गंदगी से वकीलों और आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उपजिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में वकीलों ने साफ-सफाई के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि तहसील परिसर में गंदगी के कारण कई बीमारियाँ फैलने का खतरा है। वकीलों ने यह भी कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे आगे की कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे।1
- बिहार के सिवान जिले के दरौली प्रखंड में एक नई पहल की गई है। स्थानीय प्रशासन ने घोषणा की है कि कोई भी दुकानदार यदि 267 रुपये से अधिक में ऊँड़िया बेचता हुआ पाया गया, तो उसका वीडियो बनाकर अपलोड किया जा सकता है। ऐसे दुकानदारों को कड़ी सजा मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य ऊँड़िया की कीमतों पर नियंत्रण रखना और दुकानदारों को अधिक मुनाफाखोरी से रोकना है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस पहल में सहयोग करें और अधिक कीमत पर ऊँड़िया बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई में मदद करें।1
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