मापदंडों पर सवाल: वार्ड 08 , 09 और 10 में अधूरा विद्युत विस्तार, जनप्रतिनिधियों की चुप्पी से गहराया सवाल—आखिर ये खामोशी क्यों? नगर पंचायत द्वारा जारी कार्यादेश के तहत वार्ड क्रमांक 08, 09 और 10 में ट्यूबलर विद्युत पोल एवं तार विस्तार का कार्य स्वीकृत हुआ था, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। लगभग 8.36 लाख रुपये की लागत वाले इस कार्य को लेकर अब जमीनी स्तर पर गंभीर विसंगतियां सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वार्ड 08 , 09 और 10 के कई हिस्सों में अब तक पोल और तार नहीं लगाए गए हैं, जबकि इन्हीं क्षेत्रों में विस्तार की सबसे अधिक आवश्यकता थी। इससे साफ संकेत मिलता है कि कार्य न तो निर्धारित स्थानों पर हुआ और न ही वास्तविक जरूरत के आधार पर प्राथमिकता तय की गई। परिणामस्वरूप, नागरिकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। मामले में संबंधित विभाग के अधिकारी का कहना है कि संख्यात्मक रूप से कार्य पूर्ण कर लिया गया है, यहीं से पूरा विवाद खड़ा होता है—यदि कार्य स्थल बदले गए, तो क्या इसके लिए सक्षम स्तर से स्वीकृति ली गई? क्या यह बदलाव प्राक्कलन के अनुरूप था या फिर ठेकेदार की सुविधा के अनुसार निर्णय लिए गए? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कार्य स्वीकृत प्राक्कलन और निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुरूप किया गया, या इनकी अनदेखी कर केवल औपचारिकता निभा दी गई। क्या संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन किया गया, या पूरी प्रक्रिया ठेकेदार की मंशा पर ही चलती रही? इस पूरे मामले में जनप्रतिनिधियों, विशेषकर वार्ड पार्षदों की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। जब उनके क्षेत्र में कार्य अधूरा है, तो क्या उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई? क्या उन्होंने अधिकारियों से जवाब मांगा? या फिर यह चुप्पी किसी दबाव या समझौते का परिणाम है? नागरिकों के बीच इन सवालों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। स्थिति यह है कि वार्ड 08, 09 और 10 के कई हिस्सों में आज भी अपेक्षित विद्युत विस्तार नहीं हो पाया है और लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इससे यह आशंका भी गहराती है कि कहीं कागजों में कार्य पूर्ण दिखाकर वास्तविकता को नजरअंदाज तो नहीं किया गया। अब यह मुद्दा केवल अधूरे कार्य का नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित से जुड़ा बन चुका है। जनता जानना चाहती है कि आखिर उनके हिस्से का विकास क्यों रोका गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। निगाहें अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर टिकी हैं कि वे इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं—चुप्पी या कार्रवाई।

ऋषभ तिवारी

पत्रकार Udaipur (Dharamjaigarh), Raigarh•

3 hrs ago

मापदंडों पर सवाल: वार्ड 08 , 09 और 10 में अधूरा विद्युत विस्तार, जनप्रतिनिधियों की चुप्पी से गहराया सवाल—आखिर ये खामोशी क्यों? नगर पंचायत द्वारा जारी कार्यादेश के तहत वार्ड क्रमांक 08, 09 और 10 में ट्यूबलर विद्युत पोल एवं तार विस्तार का कार्य स्वीकृत हुआ था, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। लगभग 8.36 लाख रुपये की लागत वाले इस कार्य को लेकर अब जमीनी स्तर पर गंभीर विसंगतियां सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वार्ड 08 , 09 और 10 के कई हिस्सों में अब तक पोल और तार नहीं लगाए गए हैं, जबकि इन्हीं क्षेत्रों में विस्तार की सबसे अधिक आवश्यकता थी। इससे साफ संकेत मिलता है कि कार्य न तो निर्धारित स्थानों पर हुआ और न ही वास्तविक जरूरत के आधार पर प्राथमिकता तय की गई। परिणामस्वरूप, नागरिकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। मामले में संबंधित विभाग के अधिकारी का कहना है कि संख्यात्मक रूप से कार्य पूर्ण कर लिया गया है, यहीं से पूरा विवाद खड़ा होता है—यदि कार्य स्थल बदले गए, तो क्या इसके लिए सक्षम स्तर से स्वीकृति ली गई? क्या यह बदलाव प्राक्कलन के अनुरूप था या फिर ठेकेदार की सुविधा के अनुसार निर्णय लिए गए? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कार्य स्वीकृत प्राक्कलन और निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुरूप किया गया, या इनकी अनदेखी कर केवल औपचारिकता निभा दी गई। क्या संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन किया गया, या पूरी प्रक्रिया ठेकेदार की मंशा पर ही चलती रही? इस पूरे मामले में जनप्रतिनिधियों, विशेषकर वार्ड पार्षदों की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। जब उनके क्षेत्र में कार्य अधूरा है, तो क्या उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई? क्या उन्होंने अधिकारियों से जवाब मांगा? या फिर यह चुप्पी किसी दबाव या समझौते का परिणाम है? नागरिकों के बीच इन सवालों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। स्थिति यह है कि वार्ड 08, 09 और 10 के कई हिस्सों में आज भी अपेक्षित विद्युत विस्तार नहीं हो पाया है और लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इससे यह आशंका भी गहराती है कि कहीं कागजों में कार्य पूर्ण दिखाकर वास्तविकता को नजरअंदाज तो नहीं किया गया। अब यह मुद्दा केवल अधूरे कार्य का नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित से जुड़ा बन चुका है। जनता जानना चाहती है कि आखिर उनके हिस्से का विकास क्यों रोका गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। निगाहें अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर टिकी हैं कि वे इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं—चुप्पी या कार्रवाई।