ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਨਾ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, 5 ਸਤੰਬਰ: ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਈ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਮਚਾਕੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ ਖੂਹੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਨਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ/ਡੇਰਾ ਨੁਮਾ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ।

Deepak Kumar Garg

Tyre Shop ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ•

22 hrs ago

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਨਾ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, 5 ਸਤੰਬਰ: ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਈ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਮਚਾਕੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ ਖੂਹੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਨਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ/ਡੇਰਾ ਨੁਮਾ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ।