खामगाव येथे अखिल भारतीय किसान सभा, बुलढाणा जिल्हा समितीने मुख्यमंत्री यांना निवेदन देत राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील 'अन्यायकारक' आणि 'जाचक' अटी रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची मागणी केली आहे. सरकारने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले असले तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे, ज्यामुळे लाखो शेतकरी या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निवेदनानुसार, सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची मर्यादा घातल्यामुळे राज्यातील सुमारे दोन लाख दहा हजार शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून दूर राहत आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, शेतीमालाला हमीभाव न मिळणे आणि 'चुकीच्या' सरकारी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढला असून, ही मर्यादा रद्द करून संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सन २०१९ मधील कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या व नंतर पुन्हा कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही यावेळी वगळण्यात आले आहे. तसेच, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देण्याची अट 'अन्यायकारक' असून, त्यांनाही संपूर्ण कर्जमाफीचा लाभ देण्याची मागणी किसान सभेने केली आहे. साखर कामगार, बाजार समिती, सहकारी संस्था, सहकारी बँका, दूध संघ, महावितरण, एमआयडीसी आणि एसटी महामंडळ यांसारख्या संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्याचा निर्णयही मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या गरीब, दलित, आदिवासी व ओबीसी प्रतिनिधींनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळावा अशी मागणी निवेदनात आहे. किसान सभेने केवळ पीक कर्ज नव्हे, तर शेती विकासासाठी घेतलेली सिंचन, विहीर, शेतीपंप, शेडनेट, पॉलीहाऊस, पशुपालन, कुक्कुटपालन तसेच सावकारी कर्ज आणि सोने तारण कर्ज यांचाही कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्याची मागणी केली आहे. याव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जबाजारी होण्यापासून वाचवण्यासाठी प्रवीण परदेशी समितीचा अहवाल तातडीने जाहीर करावा, शेतीमालाला दीडपट हमीभाव द्यावा, नैसर्गिक आपत्तीत पिकविमा नुकसानभरपाई पारदर्शकपणे द्यावी आणि शेतकऱ्यांचे सातबारा खऱ्या अर्थाने कोरे करावेत, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. इतर मागण्यांमध्ये खत, बियाणे, कीटकनाशके वेळेवर उपलब्ध करून देणे, बँक खात्यांवरील 'होल्ड' काढून टाकणे, शेतकरी अनुदान तात्काळ जमा करणे, डिझेल, पेट्रोल, गॅस आणि खनिज तेल पदार्थांच्या वाढलेल्या किमती कमी करणे आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी समाविष्ट आहे. नीट (NEET) परीक्षेतील गैरप्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचा उल्लेख करून केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या सर्व मागण्यांची तातडीने पूर्तता न झाल्यास आगामी काळात शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य जनतेसह तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेने दिला आहे. हे निवेदन किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष कॉ. अनिल गायकवाड, जिल्हा सचिव कॉ. जितेंद्रकुमार चोपडे, तालुकाध्यक्ष कॉ. रामचंद्र भारसाकळे, जिल्हा सहसचिव कॉ. विप्लव कवीश्वर, कॉ. महेश वाकदकर, कॉ. हरिदास बगाडे, कॉ. अनंता रावणकार, कॉ. आदित्य इंद्रजीत, कॉ. वसंता चोपडे, कॉ. संजय वाकुडकर आणि कॉ. मनोहर साठे यांच्या स्वाक्षरीने देण्यात आले आहे.

Shivaji Bhosale

Journalist खामगाव, बुलढाणा, महाराष्ट्र•

on 11 June

खामगाव येथे अखिल भारतीय किसान सभा, बुलढाणा जिल्हा समितीने मुख्यमंत्री यांना निवेदन देत राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील 'अन्यायकारक' आणि 'जाचक' अटी रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची मागणी केली आहे. सरकारने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले असले तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे, ज्यामुळे लाखो शेतकरी या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निवेदनानुसार, सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची मर्यादा घातल्यामुळे राज्यातील सुमारे दोन लाख दहा हजार शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून दूर राहत आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, शेतीमालाला हमीभाव न मिळणे आणि 'चुकीच्या' सरकारी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढला असून, ही मर्यादा रद्द

करून संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सन २०१९ मधील कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या व नंतर पुन्हा कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही यावेळी वगळण्यात आले आहे. तसेच, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देण्याची अट 'अन्यायकारक' असून, त्यांनाही संपूर्ण कर्जमाफीचा लाभ देण्याची मागणी किसान सभेने केली आहे. साखर कामगार, बाजार समिती, सहकारी संस्था, सहकारी बँका, दूध संघ, महावितरण, एमआयडीसी आणि एसटी महामंडळ यांसारख्या संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्याचा निर्णयही मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या गरीब, दलित, आदिवासी व ओबीसी प्रतिनिधींनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळावा अशी मागणी निवेदनात आहे. किसान सभेने केवळ पीक

कर्ज नव्हे, तर शेती विकासासाठी घेतलेली सिंचन, विहीर, शेतीपंप, शेडनेट, पॉलीहाऊस, पशुपालन, कुक्कुटपालन तसेच सावकारी कर्ज आणि सोने तारण कर्ज यांचाही कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्याची मागणी केली आहे. याव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जबाजारी होण्यापासून वाचवण्यासाठी प्रवीण परदेशी समितीचा अहवाल तातडीने जाहीर करावा, शेतीमालाला दीडपट हमीभाव द्यावा, नैसर्गिक आपत्तीत पिकविमा नुकसानभरपाई पारदर्शकपणे द्यावी आणि शेतकऱ्यांचे सातबारा खऱ्या अर्थाने कोरे करावेत, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. इतर मागण्यांमध्ये खत, बियाणे, कीटकनाशके वेळेवर उपलब्ध करून देणे, बँक खात्यांवरील 'होल्ड' काढून टाकणे, शेतकरी अनुदान तात्काळ जमा करणे, डिझेल, पेट्रोल, गॅस आणि खनिज तेल पदार्थांच्या वाढलेल्या किमती कमी करणे आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

करण्याची मागणी समाविष्ट आहे. नीट (NEET) परीक्षेतील गैरप्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचा उल्लेख करून केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या सर्व मागण्यांची तातडीने पूर्तता न झाल्यास आगामी काळात शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य जनतेसह तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेने दिला आहे. हे निवेदन किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष कॉ. अनिल गायकवाड, जिल्हा सचिव कॉ. जितेंद्रकुमार चोपडे, तालुकाध्यक्ष कॉ. रामचंद्र भारसाकळे, जिल्हा सहसचिव कॉ. विप्लव कवीश्वर, कॉ. महेश वाकदकर, कॉ. हरिदास बगाडे, कॉ. अनंता रावणकार, कॉ. आदित्य इंद्रजीत, कॉ. वसंता चोपडे, कॉ. संजय वाकुडकर आणि कॉ. मनोहर साठे यांच्या स्वाक्षरीने देण्यात आले आहे.