तेज प्रताप गुप्ता ब्यूरो चीफ कुशीनगर हाटा तहसील में लगभग 100 एकड़ सरकारी भूमि तेज प्रताप गुप्ता ब्यूरो चीफ कुशीनगर हाटा तहसील में लगभग 100 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित, फर्जी इंद्राज हटाकर विकास परियोजनाओं के लिए होगा उपयोग। जिलाधिकारी ने ग्राम पट्टन व सोनबरसा में संभावित परियोजना स्थल का किया निरीक्षण, अभिलेखों की जांच एवं सीमांकन के दिए निर्देश। जनपद के विकास को गति देने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए तहसील हाटा के ग्राम पट्टन एवं ग्राम सोनबरसा में लगभग 100 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की है। इस भूमि से फर्जी इंद्राज हटाकर पुनः सरकारी अभिलेखों में दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे भविष्य में शासन की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए इसका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने आज ग्राम पट्टन स्थित गाटा संख्या-59मि एवं गाटा संख्या-8 (कुल लगभग 78 एकड़) तथा ग्राम सोनबरसा स्थित गाटा संख्या-156 (लगभग 21 एकड़) का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि पूर्व में एक प्रकरण की जांच में यह तथ्य सामने आया था कि ग्राम पट्टन की उक्त भूमि का अधिकांश भाग वर्तमान में भूमिधरी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जबकि वर्ष 1323 फसली बंदोबस्त के अभिलेखों में दोनों गाटे धूस (सरकारी भूमि) के रूप में दर्ज थे। वहीं ग्राम सोनबरसा का गाटा संख्या-156 वर्तमान में खाली है तथा अभिलेखों में धूस के नाम से दर्ज है। मामले की विस्तृत जांच कर फर्जी इंद्राज निरस्त कराने तथा भूमि को पुनः धूस के रूप में दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान भूमि की वर्तमान स्थिति, ड्रोन सर्वे, सीमांकन, अभिलेखीय विवरण एवं उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि से जुड़े सभी राजस्व अभिलेखों का गहन परीक्षण कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई समयबद्ध ढंग से पूर्ण की जाए, ताकि शासन स्तर पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि यह भूमि प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए उपयुक्त पाई जाती है, तो इससे क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी तथा स्थानीय नागरिकों को रोजगार, आधारभूत सुविधाओं एवं अन्य विकासात्मक योजनाओं का व्यापक लाभ प्राप्त होगा। निरीक्षण के दौरान राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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Local News Reporter Rohini, North West Delhi•

1 hr ago

तेज प्रताप गुप्ता ब्यूरो चीफ कुशीनगर हाटा तहसील में लगभग 100 एकड़ सरकारी भूमि तेज प्रताप गुप्ता ब्यूरो चीफ कुशीनगर हाटा तहसील में लगभग 100 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित, फर्जी इंद्राज हटाकर विकास परियोजनाओं के लिए होगा उपयोग। जिलाधिकारी ने ग्राम पट्टन व सोनबरसा में संभावित परियोजना स्थल का किया निरीक्षण, अभिलेखों की जांच एवं सीमांकन के दिए निर्देश। जनपद के विकास को गति देने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए तहसील हाटा के ग्राम पट्टन एवं ग्राम सोनबरसा में लगभग 100 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की है। इस भूमि से फर्जी इंद्राज हटाकर पुनः सरकारी अभिलेखों में दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे भविष्य में शासन की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए इसका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने आज ग्राम पट्टन स्थित गाटा संख्या-59मि एवं गाटा संख्या-8 (कुल लगभग 78 एकड़) तथा ग्राम सोनबरसा स्थित गाटा संख्या-156 (लगभग 21 एकड़) का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि पूर्व में एक प्रकरण की जांच में यह तथ्य सामने आया था कि ग्राम पट्टन की उक्त भूमि का अधिकांश भाग वर्तमान में भूमिधरी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जबकि वर्ष 1323 फसली बंदोबस्त के अभिलेखों में दोनों गाटे धूस (सरकारी भूमि) के रूप में दर्ज थे। वहीं ग्राम सोनबरसा का गाटा संख्या-156 वर्तमान में खाली है तथा अभिलेखों में धूस के नाम से दर्ज है। मामले की विस्तृत जांच कर फर्जी इंद्राज निरस्त कराने तथा भूमि को पुनः धूस के रूप में दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान भूमि की वर्तमान स्थिति, ड्रोन सर्वे, सीमांकन, अभिलेखीय विवरण एवं उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि से जुड़े सभी राजस्व अभिलेखों का गहन परीक्षण कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई समयबद्ध ढंग से पूर्ण की जाए, ताकि शासन स्तर पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि यह भूमि प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए उपयुक्त पाई जाती है, तो इससे क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी तथा स्थानीय नागरिकों को रोजगार, आधारभूत सुविधाओं एवं अन्य विकासात्मक योजनाओं का व्यापक लाभ प्राप्त होगा। निरीक्षण के दौरान राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।