*करौली कलेक्टर को दोबारा तलब!* *मंडावरा रोड जलभराव पर हाईकोर्ट की सख्ती, 1 सितंबर को फिर व्यक्तिगत पेशी — अब प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल* हिंडौन सिटी। मंडावरा रोड के जलभराव और बदहाल जलनिकासी की समस्या को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रशासन पर शिकंजा कसते हुए करौली कलेक्टर को दोबारा तलब किया है। 21 अगस्त 2026 के आदेश के अनुसार कलेक्टर को 1 सितंबर को फिर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना है। मामला S.B. Civil Writ Petition No. 14651/2025 में चल रहा है। याचिकाकर्ता गिरराज प्रसाद एवं जुगल चतुर्वेदी ने मंडावरा रोड की समस्या को न्यायालय के सामने उठाया है। कलेक्टर पहले भी अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो चुके हैं और अब दोबारा तलब किया जाना मामले की गंभीरता को दर्शाता है। *हाईकोर्ट की निगरानी के बावजूद समस्या बरकरार तो जवाबदेह कौन?* सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि जब मामला हाईकोर्ट की निगरानी तक पहुंच चुका है और कलेक्टर को दूसरी बार व्यक्तिगत रूप से अदालत में बुलाया जा रहा है, तो आम आदमी की परेशानी का स्थायी समाधान आखिर कब होगा? मंडावरा रोड पर जलभराव से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है—क्या प्रशासन आमजन की परेशानी को लेकर गंभीर है? क्या व्यवस्था इतनी लाचार हो चुकी है कि समाधान के लिए हाईकोर्ट की सख्ती का इंतजार करना पड़े? अब 1 सितंबर को होगा जवाब का इंतजार हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 सितंबर 2026 को कलेक्टर की दोबारा व्यक्तिगत पेशी होगी और मामला उसी दिन सूचीबद्ध है। अब देखना होगा कि प्रशासन अदालत के सामने क्या ठोस कार्रवाई और क्या जवाब प्रस्तुत करता है। आम आदमी सड़क पर पानी में परेशान है और प्रशासन अदालत में जवाब देने की तैयारी में—अब सवाल सिर्फ जलभराव का नहीं, बल्कि प्रशासन की जवाबदेही का है। मंडावरा रोड के लोगों की नजर अब 1 सितंबर पर है—हाईकोर्ट की सख्ती के बाद क्या जमीन पर बदलेगी तस्वीर, या फिर वही आश्वासन और वही परेशानी? हाईकोर्ट की सख्ती के बाद क्या जमीन पर*करौली कलेक्टर को दोबारा तलब!* *मंडावरा रोड जलभराव पर हाईकोर्ट की सख्ती, 1 सितंबर को फिर व्यक्तिगत पेशी — अब प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल* हिंडौन सिटी। मंडावरा रोड के जलभराव और बदहाल जलनिकासी की समस्या को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रशासन पर शिकंजा कसते हुए करौली कलेक्टर को दोबारा तलब किया है। 21 अगस्त 2026 के आदेश के अनुसार कलेक्टर को 1 सितंबर को फिर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना है। मामला S.B. Civil Writ Petition No. 14651/2025 में चल रहा है। याचिकाकर्ता गिरराज प्रसाद एवं जुगल चतुर्वेदी ने मंडावरा रोड की समस्या को न्यायालय के सामने उठाया है। कलेक्टर पहले भी अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो चुके हैं और अब दोबारा तलब किया जाना मामले की गंभीरता को दर्शाता है। *हाईकोर्ट की निगरानी के बावजूद समस्या बरकरार तो जवाबदेह कौन?* सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि जब मामला हाईकोर्ट की निगरानी तक पहुंच चुका है और कलेक्टर को दूसरी बार व्यक्तिगत रूप से अदालत में बुलाया जा रहा है, तो आम आदमी की परेशानी का स्थायी समाधान आखिर कब होगा? मंडावरा रोड पर जलभराव से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है—क्या प्रशासन आमजन की परेशानी को लेकर गंभीर है? क्या व्यवस्था इतनी लाचार हो चुकी है कि समाधान के लिए हाईकोर्ट की सख्ती का इंतजार करना पड़े? अब 1 सितंबर को होगा जवाब का इंतजार हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 सितंबर 2026 को कलेक्टर की दोबारा व्यक्तिगत पेशी होगी और मामला उसी दिन सूचीबद्ध है। अब देखना होगा कि प्रशासन अदालत के सामने क्या ठोस कार्रवाई और क्या जवाब प्रस्तुत करता है। आम आदमी सड़क पर पानी में परेशान है और प्रशासन अदालत में जवाब देने की तैयारी में—अब सवाल सिर्फ जलभराव का नहीं, बल्कि प्रशासन की जवाबदेही का है। मंडावरा रोड के लोगों की नजर अब 1 सितंबर पर है—हाईकोर्ट की सख्ती के बाद क्या जमीन पर बदलेगी तस्वीर, या फिर वही आश्वासन और वही परेशानी? बदलेगी तस्वीर, या फिर वही आश्वासन और वही परेशानी?

मनोज तिवाड़ी

न्यायालय पत्रकार Hindaun, Karauli•

1 hr ago

*करौली कलेक्टर को दोबारा तलब!* *मंडावरा रोड जलभराव पर हाईकोर्ट की सख्ती, 1 सितंबर को फिर व्यक्तिगत पेशी — अब प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल* हिंडौन सिटी। मंडावरा रोड के जलभराव और बदहाल जलनिकासी की समस्या को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रशासन पर शिकंजा कसते हुए करौली कलेक्टर को दोबारा तलब किया है। 21 अगस्त 2026 के आदेश के अनुसार कलेक्टर को 1 सितंबर को फिर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना है। मामला S.B. Civil Writ Petition No. 14651/2025 में चल रहा है। याचिकाकर्ता गिरराज प्रसाद एवं जुगल चतुर्वेदी ने मंडावरा रोड की समस्या को न्यायालय के सामने उठाया है। कलेक्टर पहले भी अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो चुके हैं और अब दोबारा तलब किया जाना मामले की गंभीरता को दर्शाता है। *हाईकोर्ट की निगरानी के बावजूद समस्या बरकरार तो जवाबदेह कौन?* सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि जब मामला हाईकोर्ट की निगरानी तक पहुंच चुका है और कलेक्टर को दूसरी बार व्यक्तिगत रूप से अदालत में बुलाया जा रहा है, तो आम आदमी की परेशानी का स्थायी समाधान आखिर कब होगा? मंडावरा रोड पर जलभराव से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है—क्या प्रशासन आमजन की परेशानी को लेकर गंभीर है? क्या व्यवस्था इतनी लाचार हो चुकी है कि समाधान के लिए हाईकोर्ट की सख्ती का इंतजार करना पड़े? अब 1 सितंबर को होगा जवाब का इंतजार हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 सितंबर 2026 को कलेक्टर की दोबारा व्यक्तिगत पेशी होगी और मामला उसी दिन सूचीबद्ध है। अब देखना होगा कि प्रशासन अदालत के सामने क्या ठोस कार्रवाई और क्या जवाब प्रस्तुत करता है। आम आदमी सड़क पर पानी में परेशान है और प्रशासन अदालत में जवाब देने की तैयारी में—अब सवाल सिर्फ जलभराव का नहीं, बल्कि प्रशासन की जवाबदेही का है। मंडावरा रोड के लोगों की नजर अब 1 सितंबर पर है—हाईकोर्ट की सख्ती के बाद क्या जमीन पर बदलेगी तस्वीर, या फिर वही आश्वासन और वही परेशानी? हाईकोर्ट की सख्ती के बाद क्या जमीन पर*करौली कलेक्टर को दोबारा तलब!* *मंडावरा रोड जलभराव पर हाईकोर्ट की सख्ती, 1 सितंबर को फिर व्यक्तिगत पेशी — अब प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल* हिंडौन सिटी। मंडावरा रोड के जलभराव और बदहाल जलनिकासी की समस्या को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रशासन पर शिकंजा कसते हुए करौली कलेक्टर को दोबारा तलब किया है। 21 अगस्त 2026 के आदेश के अनुसार कलेक्टर को 1 सितंबर को फिर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना है। मामला S.B. Civil Writ Petition No. 14651/2025 में चल रहा है। याचिकाकर्ता गिरराज प्रसाद एवं जुगल चतुर्वेदी ने मंडावरा रोड की समस्या को न्यायालय के सामने उठाया है। कलेक्टर पहले भी अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो चुके हैं और अब दोबारा तलब किया जाना मामले की गंभीरता को दर्शाता है। *हाईकोर्ट की निगरानी के बावजूद समस्या बरकरार तो जवाबदेह कौन?* सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि जब मामला हाईकोर्ट की निगरानी तक पहुंच चुका है और कलेक्टर को दूसरी बार व्यक्तिगत रूप से अदालत में बुलाया जा रहा है, तो आम आदमी की परेशानी का स्थायी समाधान आखिर कब होगा? मंडावरा रोड पर जलभराव से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है—क्या प्रशासन आमजन की परेशानी को लेकर गंभीर है? क्या व्यवस्था इतनी लाचार हो चुकी है कि समाधान के लिए हाईकोर्ट की सख्ती का इंतजार करना पड़े? अब 1 सितंबर को होगा जवाब का इंतजार हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 सितंबर 2026 को कलेक्टर की दोबारा व्यक्तिगत पेशी होगी और मामला उसी दिन सूचीबद्ध है। अब देखना होगा कि प्रशासन अदालत के सामने क्या ठोस कार्रवाई और क्या जवाब प्रस्तुत करता है। आम आदमी सड़क पर पानी में परेशान है और प्रशासन अदालत में जवाब देने की तैयारी में—अब सवाल सिर्फ जलभराव का नहीं, बल्कि प्रशासन की जवाबदेही का है। मंडावरा रोड के लोगों की नजर अब 1 सितंबर पर है—हाईकोर्ट की सख्ती के बाद क्या जमीन पर बदलेगी तस्वीर, या फिर वही आश्वासन और वही परेशानी? बदलेगी तस्वीर, या फिर वही आश्वासन और वही परेशानी?