उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने फरवरी 2026 के बिजली बिलों में 10% फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPAS) लगाने का फैसला किया है। यह कदम नवंबर 2025 के बढ़े हुए ईंधन खर्च की वसूली के लिए है, जिसके तहत यदि किसी उपभोक्ता का बिल ₹3000 है, तो उसे ₹300 का अतिरिक्त सर्ज चार्ज देना होगा। यह निर्णय 2022 के बिजली (संशोधन) नियमों के तहत मिली छूट का हिस्सा है, जो कंपनियों को ईंधन महंगा होने पर अधिकतम 10% की सीमा तक अतिरिक्त खर्च बिल में जोड़ने की अनुमति देता है। इसके विपरीत, छत्तीसगढ़ में सरकार उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहतें दे रही है। राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए औसत 1.89% टैरिफ बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जो जुलाई 2025 से लागू हुई। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका बहुत कम असर पड़ा है, जिसमें प्रति यूनिट केवल 10 से 20 पैसे की वृद्धि हुई है, और किसानों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है क्योंकि उनकी बिल सरकार द्वारा पहले से ही सब्सिडीकृत हैं। छत्तीसगढ़ की 'मुख्यमंत्री बिजली बिल आधा योजना' के तहत, जो घरेलू उपभोक्ता 200 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, उन्हें बिल का केवल आधा हिस्सा ही चुकाना होगा, जिससे राज्य के 36 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, 'मुख्यमंत्री बिजली बिल सेटलमेंट स्कीम 2026' पुरानी बकाया राशि पर बड़ी राहत दे रही है। इस योजना से 2.84 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को कुल ₹757 करोड़ की राहत मिली है। उपभोक्ता केवल 10% बकाया राशि जमा करके शेष राशि किस्तों में भर सकते हैं, और उन्हें 100% तक सर्ज चार्ज से माफी मिल रही है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 30 जून 2026 तक Mor Bijli App या नजदीकी बिजली कार्यालय से आवेदन किया जा सकता है। बिजली आपूर्ति की बात करें तो, शहरों में 23.85 घंटे और गांवों में 23.45 घंटे बिजली मिल रही है, जबकि फार्म फीडर पर 18 घंटे आपूर्ति की जा रही है और तकनीकी व व्यावसायिक नुकसान घटकर 13.79% रह गए हैं। ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कोरबा में 1320 मेगावॉट का नया पावर प्लांट भी बन रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ एक पावर सरप्लस राज्य बनेगा, और PM सूर्य घर योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाने पर भारी सब्सिडी भी दी जा रही है। स्वतंत्र न्यूज़ छत्तीसगढ़ ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे अपना बिजली बिल Mor Bijli App या CSPDCL वेबसाइट पर जांचें, यदि वे 200 यूनिट के भीतर बिजली खर्च कर रहे हैं तो आधा बिल योजना का लाभ उठाएं, और यदि बकाया है तो सेटलमेंट स्कीम का फायदा लें।

SWATANTRA NEW'S CHHATTISGARH

दुर्ग, दुर्ग, छत्तीसगढ़•

11 hrs ago

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने फरवरी 2026 के बिजली बिलों में 10% फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPAS) लगाने का फैसला किया है। यह कदम नवंबर 2025 के बढ़े हुए ईंधन खर्च की वसूली के लिए है, जिसके तहत यदि किसी उपभोक्ता का बिल ₹3000 है, तो उसे ₹300 का अतिरिक्त सर्ज चार्ज देना होगा। यह निर्णय 2022 के बिजली (संशोधन) नियमों के तहत मिली छूट का हिस्सा है, जो कंपनियों को ईंधन महंगा होने पर अधिकतम 10% की सीमा तक अतिरिक्त खर्च बिल में जोड़ने की अनुमति देता है। इसके विपरीत, छत्तीसगढ़ में सरकार उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहतें दे रही है। राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए औसत 1.89% टैरिफ बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जो जुलाई 2025 से लागू हुई। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका बहुत कम असर पड़ा है, जिसमें प्रति यूनिट केवल 10 से 20 पैसे की वृद्धि हुई है, और किसानों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है क्योंकि उनकी बिल सरकार द्वारा पहले से ही सब्सिडीकृत हैं। छत्तीसगढ़ की 'मुख्यमंत्री बिजली बिल आधा योजना' के तहत, जो घरेलू उपभोक्ता 200 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, उन्हें बिल का केवल आधा हिस्सा ही चुकाना होगा, जिससे राज्य के 36 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, 'मुख्यमंत्री बिजली बिल सेटलमेंट स्कीम 2026' पुरानी बकाया राशि पर बड़ी राहत दे रही है। इस योजना से 2.84 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को कुल ₹757 करोड़ की राहत मिली है। उपभोक्ता केवल 10% बकाया राशि जमा करके शेष राशि किस्तों में भर सकते हैं, और उन्हें 100% तक सर्ज चार्ज से माफी मिल रही है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 30 जून 2026 तक Mor Bijli App या नजदीकी बिजली कार्यालय से आवेदन किया जा सकता है। बिजली आपूर्ति की बात करें तो, शहरों में 23.85 घंटे और गांवों में 23.45 घंटे बिजली मिल रही है, जबकि फार्म फीडर पर 18 घंटे आपूर्ति की जा रही है और तकनीकी व व्यावसायिक नुकसान घटकर 13.79% रह गए हैं। ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कोरबा में 1320 मेगावॉट का नया पावर प्लांट भी बन रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ एक पावर सरप्लस राज्य बनेगा, और PM सूर्य घर योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाने पर भारी सब्सिडी भी दी जा रही है। स्वतंत्र न्यूज़ छत्तीसगढ़ ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे अपना बिजली बिल Mor Bijli App या CSPDCL वेबसाइट पर जांचें, यदि वे 200 यूनिट के भीतर बिजली खर्च कर रहे हैं तो आधा बिल योजना का लाभ उठाएं, और यदि बकाया है तो सेटलमेंट स्कीम का फायदा लें।