सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के तीरी पंचायत अंतर्गत धनछोहा गांव में स्थित +2 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है, जिससे यहां के छात्र-छात्राओं और शिक्षक-शिक्षिकाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में पीने के शुद्ध पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि छात्रों को तीन मंजिला से नीचे उतरकर एकमात्र हैंडपंप से पानी लाना पड़ता है, जिससे आयरनयुक्त पानी निकलता है। इसके अतिरिक्त, क्लासरूम में पंखे न होने के कारण भयंकर गर्मी में पढ़ने में काफी दिक्कत होती है। विद्यालय के सभी शौचालय भवनों में पानी की सुविधा उपलब्ध न होने से खासकर बालिका छात्रों और शिक्षिकाओं को अत्यधिक असुविधा होती है। विद्यालय के मुख्य गेट के सामने कचरा जमा रहता है, जिससे लगातार दुर्गंध आती रहती है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इन समस्याओं के बीच, बच्चों के अभिभावक भी कभी विद्यालय नहीं आते, जिससे उन्हें अपने बच्चों की परेशानियों का पता नहीं चल पाता। इस स्थिति को देखते हुए यह सवाल उठता है कि यदि सरकार विद्यालय प्रबंधन के लिए राशि देती है, तो उसका खर्च किस मद में किया जाता है, और यदि नहीं, तो छात्र-छात्राओं को कब तक इन समस्याओं से निजात मिलेगी ताकि उन्हें स्वच्छ वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि शिक्षा विभाग के अधिकारी समय-समय पर जांच करते, तो संभवतः ऐसी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होतीं। सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को घर से दूर न जाने देने की पहल सराहनीय है, लेकिन शिक्षा ग्रहण व्यवस्था में सुधार लाना भी अत्यंत आवश्यक है।

मिथिलेश कुमार

Teacher सौर बाजार, सहरसा, बिहार•

20 hrs ago

सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के तीरी पंचायत अंतर्गत धनछोहा गांव में स्थित +2 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है, जिससे यहां के छात्र-छात्राओं और शिक्षक-शिक्षिकाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में पीने के शुद्ध पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि छात्रों को तीन मंजिला से नीचे उतरकर एकमात्र हैंडपंप से पानी लाना पड़ता है, जिससे आयरनयुक्त पानी निकलता है। इसके अतिरिक्त, क्लासरूम में पंखे न होने के कारण भयंकर गर्मी में पढ़ने में काफी दिक्कत होती है। विद्यालय के सभी शौचालय भवनों में पानी की सुविधा उपलब्ध न होने से खासकर बालिका छात्रों और शिक्षिकाओं को अत्यधिक असुविधा होती है। विद्यालय के मुख्य गेट के सामने कचरा जमा रहता है, जिससे लगातार दुर्गंध आती रहती है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इन समस्याओं के बीच, बच्चों के अभिभावक भी कभी विद्यालय नहीं आते, जिससे उन्हें अपने बच्चों की परेशानियों का पता नहीं चल पाता। इस स्थिति को देखते हुए यह सवाल उठता है कि यदि सरकार विद्यालय प्रबंधन के लिए राशि देती है, तो उसका खर्च किस मद में किया जाता है, और यदि नहीं, तो छात्र-छात्राओं को कब तक इन समस्याओं से निजात मिलेगी ताकि उन्हें स्वच्छ वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि शिक्षा विभाग के अधिकारी समय-समय पर जांच करते, तो संभवतः ऐसी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होतीं। सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को घर से दूर न जाने देने की पहल सराहनीय है, लेकिन शिक्षा ग्रहण व्यवस्था में सुधार लाना भी अत्यंत आवश्यक है।