बेतिया नगर निगम के नव अधिग्रहित क्षेत्र के वार्ड 38 और 42 में पीसीसी सड़क और नाला निर्माण की दो योजनाओं का कार्यादेश जारी कर दिया गया है। महापौर गरिमा देवी सिकारिया और स्थानीय पार्षद की पहल पर नगर निगम बोर्ड द्वारा पारित इन योजनाओं के तहत विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके तहत वार्ड 42 में अशोक प्रसाद के घर से पंकज पटेल के घर होते हुए सुमन पटेल के घर तक तथा वार्ड 38 में गोरी शंकर यादव के घर से रमेश पासवान के घर तक सड़क और आवश्यक नाला का निर्माण कराया जाएगा। महापौर ने दोनों योजनाओं का कार्यादेश रामनगर (पश्चिम चंपारण) के संवेदक दीपक कंस्ट्रक्शन को जारी किया है। वार्ड 42 की योजना की प्राक्कलित राशि ₹16.92 लाख और वार्ड 38 की योजना का प्राक्कलन ₹4.36 लाख निर्धारित किया गया है, जबकि इन योजनाओं की कुल लागत ₹16.37 लाख भी बताई गई है। कार्यादेश के अनुसार दोनों योजनाओं का निर्माण निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप तीन माह के भीतर पूरा करना होगा। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पर सूचना पट्ट लगाने, तकनीकी पर्यवेक्षण, फोटोग्राफी, गुणवत्ता जांच और कार्य पूर्ण होने के बाद परीक्षण के उपरांत ही अंतिम भुगतान किए जाने का प्रावधान रखा गया है। महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि नगर निगम के नव अधिग्रहित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है और इन योजनाओं के पूरा होने से मोहल्लों में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी।

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Local News Reporter बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•

1 hr ago

बेतिया नगर निगम के नव अधिग्रहित क्षेत्र के वार्ड 38 और 42 में पीसीसी सड़क और नाला निर्माण की दो योजनाओं का कार्यादेश जारी कर दिया गया है। महापौर गरिमा देवी सिकारिया और स्थानीय पार्षद की पहल पर नगर निगम बोर्ड द्वारा पारित इन योजनाओं के तहत विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके तहत वार्ड 42 में अशोक प्रसाद के घर से पंकज पटेल के घर होते हुए सुमन पटेल के घर तक तथा वार्ड 38 में गोरी शंकर यादव के घर से रमेश पासवान के घर तक सड़क और आवश्यक नाला का निर्माण कराया जाएगा। महापौर ने दोनों योजनाओं का कार्यादेश रामनगर (पश्चिम चंपारण) के संवेदक दीपक कंस्ट्रक्शन को जारी किया है। वार्ड 42 की योजना की प्राक्कलित राशि ₹16.92 लाख और वार्ड 38 की योजना का प्राक्कलन ₹4.36 लाख निर्धारित किया गया है, जबकि इन योजनाओं की कुल लागत ₹16.37 लाख भी बताई गई है। कार्यादेश के अनुसार दोनों योजनाओं का निर्माण निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप तीन माह के भीतर पूरा करना होगा। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पर सूचना पट्ट लगाने, तकनीकी पर्यवेक्षण, फोटोग्राफी, गुणवत्ता जांच और कार्य पूर्ण होने के बाद परीक्षण के उपरांत ही अंतिम भुगतान किए जाने का प्रावधान रखा गया है। महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि नगर निगम के नव अधिग्रहित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है और इन योजनाओं के पूरा होने से मोहल्लों में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी।