बंदा व सर्कल रेट को लेकर पंचायत की दो टूक, 10 मार्च तक समाधान न हुआ तो होगा आंदोलन 25 जनवरी 2026 को हुई पंचायत में उठाए गए मुद्दों पर अब तक ठोस कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने रविवार को दोबारा पंचायत का आयोजन किया। पंचायत की अध्यक्षता आदरणीय दादा रणजीत सिंह ने की। ग्रामीणों ने बताया कि बंदा संबंधी मामला 5 फरवरी 2026 को ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भी रखा गया था, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है। बैठक में प्रमुख रूप से प्रति गांव सर्कल रेट निर्धारित करने, किसानों की मिल्कियत से यमुना नदी के बहाव तथा यमुना नदी पर बन रहे ग्रीन एक्सप्रेस-वे के पुल पर बंदा निर्माण से जमीन के टुकड़े होने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि बंदा के बीच स्थित जमीन की वैल्यू सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई है, जिससे किसानों का भविष्य संकट में पड़ गया है। पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि 10 मार्च 2026 तक प्रशासन द्वारा बंदा के अंदर आने वाली जमीन का उचित समाधान नहीं किया गया, तो ग्रामीण बंदा निर्माण कार्य रुकवाने के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन से हाथ जोड़कर मांग की कि इस गंभीर विषय पर तुरंत संज्ञान लेकर न्यायपूर्ण समाधान किया जाए। सर्कल रेट को लेकर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि पूर्व में डीसी व तहसीलदार मोहना को कई आवेदन व प्रमाण दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक नए सर्कल रेट निर्धारित नहीं किए गए। ग्रामीणों ने मांग की कि वर्तमान मार्केट रेट के आधार पर सर्कल रेट तय किए जाएं। पंचायत में ईश्वर नंबरदार, विजय सिंह, जयपाल फौजी, प्रीतम फौजी सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।

Haryana Khabar Vadi

Mohna St, Faridabad•

6 hrs ago

बंदा व सर्कल रेट को लेकर पंचायत की दो टूक, 10 मार्च तक समाधान न हुआ तो होगा आंदोलन 25 जनवरी 2026 को हुई पंचायत में उठाए गए मुद्दों पर अब तक ठोस कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने रविवार को दोबारा पंचायत का आयोजन किया। पंचायत की अध्यक्षता आदरणीय दादा रणजीत सिंह ने की। ग्रामीणों ने बताया कि बंदा संबंधी मामला 5 फरवरी 2026 को ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भी रखा गया था, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है। बैठक में प्रमुख रूप से प्रति गांव सर्कल रेट निर्धारित करने, किसानों की मिल्कियत से यमुना नदी के बहाव तथा यमुना नदी पर बन रहे ग्रीन एक्सप्रेस-वे के पुल पर बंदा निर्माण से जमीन के टुकड़े होने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि बंदा के बीच स्थित जमीन की वैल्यू सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई है, जिससे किसानों का भविष्य संकट में पड़ गया है। पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि 10 मार्च 2026 तक प्रशासन द्वारा बंदा के अंदर आने वाली जमीन का उचित समाधान नहीं किया गया, तो ग्रामीण बंदा निर्माण कार्य रुकवाने के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन से हाथ जोड़कर मांग की कि इस गंभीर विषय पर तुरंत संज्ञान लेकर न्यायपूर्ण समाधान किया जाए। सर्कल रेट को लेकर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि पूर्व में डीसी व तहसीलदार मोहना को कई आवेदन व प्रमाण दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक नए सर्कल रेट निर्धारित नहीं किए गए। ग्रामीणों ने मांग की कि वर्तमान मार्केट रेट के आधार पर सर्कल रेट तय किए जाएं। पंचायत में ईश्वर नंबरदार, विजय सिंह, जयपाल फौजी, प्रीतम फौजी सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।