भारत में तेल संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला: आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 लागू, LPG उत्पादन अधिकतम करने का आदेश! पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी युद्ध और तनाव (विशेषकर ईरान-इजराइल-अमेरिका संघर्ष) के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इससे भारत में भी रसोई गैस (LPG) की कमी की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act) लागू कर दिया है। इसके तहत मुख्य फैसले: सभी तेल रिफाइनरियों (जैसे IOCL, BPCL, HPCL आदि) को LPG का उत्पादन अधिकतम स्तर पर करने का सख्त निर्देश। प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसों को पेट्रोकेमिकल या अन्य उपयोग में नहीं लगाया जाएगा, बल्कि पूरी तरह घरेलू LPG बनाने में इस्तेमाल होगा। घरेलू PNG (पाइपलाइन गैस), CNG (वाहनों के लिए), LPG उत्पादन और जरूरी पाइपलाइन ऑपरेशंस को प्राथमिकता दी जाएगी। जमाखोरी (hoarding) और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त प्रावधान – उल्लंघन पर जुर्माना, जेल और सामान जब्ती हो सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रखने का स्पष्ट संकेत – सरकार ने कहा है कि फिलहाल बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि तेल कंपनियों के पास पर्याप्त वित्तीय क्षमता है और स्टॉक स्तर सुधार रहे हैं। हालांकि, LPG सिलेंडरों के दाम में हाल ही में बढ़ोतरी हुई है – 7 मार्च 2026 से घरेलू 14.2 kg सिलेंडर ₹60 महंगा होकर दिल्ली में ₹913 हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर में भी ₹115 की बढ़ोतरी। सरकार का उद्देश्य: आम जनता की रसोई और जरूरी क्षेत्रों में गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, साथ ही वैश्विक संकट से होने वाले असर को कम करना। देश में करीब 33 करोड़ से ज्यादा LPG उपभोक्ता हैं, इसलिए यह कदम ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आगे जरूरत पड़ने पर और कदम उठाए जा सकते हैं। मुद्दों पर बात, स्वतंत्रता के साथ। #तेलसंकट #LPG #PetrolDiesel #भारतसरकार #MiddleEastCrisis #swatantrashort #swatantraupdates #स्वतंत्रन्यूज़छत्तीसगढ़ #swatantranewschhattisgarh #news #shorts #swatantralive Vinod Kumar Pandey SWATANTRA NEWS CHHATTISGARH

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Journalist Durg, Chhattisgarh•

10 hrs ago

भारत में तेल संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला: आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 लागू, LPG उत्पादन अधिकतम करने का आदेश! पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी युद्ध और तनाव (विशेषकर ईरान-इजराइल-अमेरिका संघर्ष) के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इससे भारत में भी रसोई गैस (LPG) की कमी की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act) लागू कर दिया है। इसके तहत मुख्य फैसले: सभी तेल रिफाइनरियों (जैसे IOCL, BPCL, HPCL आदि) को LPG का उत्पादन अधिकतम स्तर पर करने का सख्त निर्देश। प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसों को पेट्रोकेमिकल या अन्य उपयोग में नहीं लगाया जाएगा, बल्कि पूरी तरह घरेलू LPG बनाने में इस्तेमाल होगा। घरेलू PNG (पाइपलाइन गैस), CNG (वाहनों के लिए), LPG उत्पादन और जरूरी पाइपलाइन ऑपरेशंस को प्राथमिकता दी जाएगी। जमाखोरी (hoarding) और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त प्रावधान – उल्लंघन पर जुर्माना, जेल और सामान जब्ती हो सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रखने का स्पष्ट संकेत – सरकार ने कहा है कि फिलहाल बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि तेल कंपनियों के पास पर्याप्त वित्तीय क्षमता है और स्टॉक स्तर सुधार रहे हैं। हालांकि, LPG सिलेंडरों के दाम में हाल ही में बढ़ोतरी हुई है – 7 मार्च 2026 से घरेलू 14.2 kg सिलेंडर ₹60 महंगा होकर दिल्ली में ₹913 हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर में भी ₹115 की बढ़ोतरी। सरकार का उद्देश्य: आम जनता की रसोई और जरूरी क्षेत्रों में गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, साथ ही वैश्विक संकट से होने वाले असर को कम करना। देश में करीब 33 करोड़ से ज्यादा LPG उपभोक्ता हैं, इसलिए यह कदम ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आगे जरूरत पड़ने पर और कदम उठाए जा सकते हैं। मुद्दों पर बात, स्वतंत्रता के साथ। #तेलसंकट #LPG #PetrolDiesel #भारतसरकार #MiddleEastCrisis #swatantrashort #swatantraupdates #स्वतंत्रन्यूज़छत्तीसगढ़ #swatantranewschhattisgarh #news #shorts #swatantralive Vinod Kumar Pandey SWATANTRA NEWS CHHATTISGARH