किसान महासभा का दाउदनगर प्रखंड पर धरना प्रेस विज्ञप्ति:- दाउदनगर, 09 फरवरी 2026 अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य व्यापी आह्वान पर किसान महासभा के जिला सचिव कामता प्रसाद यादव के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष दाउदनगर प्रखंड मुख्यालय पर किसानों के ज्वलंत पर 13 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना अयोजित हुई। धरना का अध्यक्षता नगर सचिव एवं बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष बिरजू चौधरी तथा संचालन अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रखंड सचिव दूधेश्वर मेहता ने किया। मुख्य वक्ता के बतौर किसान महासभा के पूर्व राष्ट्रीय पार्षद जनार्दन सिंह सहित किसान महासभा के जिला सचिव कामता प्रसाद यादव, माले प्रखंड सचिव चन्द्रमा पासवान, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि राजकुमार भगत, किसान नेता परशुराम सिंह, ऐपवा नेत्री मीना सिंह, बसंती देवी ने संबोधित किया। वक्ताओं ने धरना के माध्यम से संबोधित करते हुए मांग किया कि भारत अमेरिका कृषि समझौता सबसे पहले रद्द किया जाय। (2 )सिंचाई कृषि जिवन का मूल आधार है इसलिए सभी सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्वार करते हुए नए का निर्माण किया जाय। इंद्रपुरी जलासय (कदवन डैम) का निर्माण यथा शीघ्र कराया जाय । उतर कोयल नहर परियोजना को अविलंब पूरा किया जाय। सभी सरकारी नलकूपों को पूरा किया जाय। (3) विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य रूप को बदलते हुए सभी तरह के जमीन कृषि व (वास) के भौतिक सत्यापन के जरिए किसानों को खेती के जमीन का और गरीबों को वास के जमीन का कागजात मुहैया कराई जाय। और भौतिक सत्यापन के जरिए खेती करने वाले किसानों बटाईदार समेत सब का पंजीकरण कर उन्हें किसान सम्मान निधि और कृषि क्षेत्र में मिलनेवाली सभी सुविधाएं मुहैया कराया जाय। 4न्यूनतम समर्थन मूल्य के कनूनी गारंटी के साथ सभी फसलों की सरकारी खरीद गारंटी की जाय।APMC ऐक्ट की पुनर्बहाली के साथ सभी कृषि मंडियों को चालू किया जाय, बिजली के निजीकरण पर रोक लगाते हुए स्मार्ट मीटर वापस कर किसानों को मुफ्त बिजली दिया जाय। 5 बल पूर्वक व अंधाधुन कृषि भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए व कृषि भूमि अधिग्रहण में 2013 के कानून को अक्षरशः पालन करते हुए समुचित मुवावजा व पुनर्वास का प्रबंध किया जाय। 6 तीन काले कृषि कानूनों को चोर दरवाजे से लागू करने कि नियत से लाय गय कृषि विपणन पर नया राष्ट्रीय प्रस्ताव वापस लिया जाए। 7 मजदूरों को कारपोरेट गुलाम बनानेवाली चार श्रम संहिता श्रम शक्ति कानून 2025 को अविलंब वापस लिया जाए । 8 वी वी ग्राम जी के कानून को अविलंब वापस लिया जाए व मनरेगा को पुनः बहाल किया जाय । 9 देश के लोगों के स्वास्थ के साथ खेलवाड़ करने वाली केंद्रीय कृषि विभाग द्वारा प्रतावित बीज विधेयक 2025 को अविलंब वापस लिया जाए । 10 किसानों के सभी फसलों को सार्वजनिक विमा कंपनियों से विमा कराई जाय। 11 साठ वर्ष पूरा कर चुके सभी किसानों को महिला पुरुष को दस हजार रूपए मासिक पेंशन का प्रबंध किया जाय। पांच सदस्यीय सिस्टमंडल ने स्मार पत्र समर्पित किया। इस कार्यक्रम में ललन यादव, जैन राम सुरेश राम, मनोज मेहता, रामप्रवेश पासवान रामवृक्ष यादव, रामपुनित राम इत्यादि महिला पुरुष सहित सैंकड़ों किसानों ने धरना में भाग लिया।

Atul Kushwaha (पत्रकार)

Journalist Daudnagar, Aurangabad•

3 hrs ago

किसान महासभा का दाउदनगर प्रखंड पर धरना प्रेस विज्ञप्ति:- दाउदनगर, 09 फरवरी 2026 अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य व्यापी आह्वान पर किसान महासभा के जिला सचिव कामता प्रसाद यादव के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष दाउदनगर प्रखंड मुख्यालय पर किसानों के ज्वलंत पर 13 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना अयोजित हुई। धरना का अध्यक्षता नगर सचिव एवं बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष बिरजू चौधरी तथा संचालन अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रखंड सचिव दूधेश्वर मेहता ने किया। मुख्य वक्ता के बतौर किसान महासभा के पूर्व राष्ट्रीय पार्षद जनार्दन सिंह सहित किसान महासभा के जिला सचिव कामता प्रसाद यादव, माले प्रखंड सचिव चन्द्रमा पासवान, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि राजकुमार भगत, किसान नेता परशुराम सिंह, ऐपवा नेत्री मीना सिंह, बसंती देवी ने संबोधित किया। वक्ताओं ने धरना के माध्यम से संबोधित करते हुए मांग किया कि भारत अमेरिका कृषि समझौता सबसे पहले रद्द किया जाय। (2 )सिंचाई कृषि जिवन का मूल आधार है इसलिए सभी सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्वार करते हुए नए का निर्माण किया जाय। इंद्रपुरी जलासय (कदवन डैम) का निर्माण यथा शीघ्र कराया जाय । उतर कोयल नहर परियोजना को अविलंब पूरा किया जाय। सभी सरकारी नलकूपों को पूरा किया जाय। (3) विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य रूप को बदलते हुए सभी तरह के जमीन कृषि व (वास) के भौतिक सत्यापन के जरिए किसानों को खेती के जमीन का और गरीबों को वास के जमीन का कागजात मुहैया कराई जाय। और भौतिक सत्यापन के जरिए खेती करने वाले किसानों बटाईदार समेत सब का पंजीकरण कर उन्हें किसान सम्मान निधि और कृषि क्षेत्र में मिलनेवाली सभी सुविधाएं मुहैया कराया जाय। 4न्यूनतम समर्थन मूल्य के कनूनी गारंटी के साथ सभी फसलों की सरकारी खरीद गारंटी की जाय।APMC ऐक्ट की पुनर्बहाली के साथ सभी कृषि मंडियों को चालू किया जाय, बिजली के निजीकरण पर रोक लगाते हुए स्मार्ट मीटर वापस कर किसानों को मुफ्त बिजली दिया जाय। 5 बल पूर्वक व अंधाधुन कृषि भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए व कृषि भूमि अधिग्रहण में 2013 के कानून को अक्षरशः पालन करते हुए समुचित मुवावजा व पुनर्वास का प्रबंध किया जाय। 6 तीन काले कृषि कानूनों को चोर दरवाजे से लागू करने कि नियत से लाय गय कृषि विपणन पर नया राष्ट्रीय प्रस्ताव वापस लिया जाए। 7 मजदूरों को कारपोरेट गुलाम बनानेवाली चार श्रम संहिता श्रम शक्ति कानून 2025 को अविलंब वापस लिया जाए । 8 वी वी ग्राम जी के कानून को अविलंब वापस लिया जाए व मनरेगा को पुनः बहाल किया जाय । 9 देश के लोगों के स्वास्थ के साथ खेलवाड़ करने वाली केंद्रीय कृषि विभाग द्वारा प्रतावित बीज विधेयक 2025 को अविलंब वापस लिया जाए । 10 किसानों के सभी फसलों को सार्वजनिक विमा कंपनियों से विमा कराई जाय। 11 साठ वर्ष पूरा कर चुके सभी किसानों को महिला पुरुष को दस हजार रूपए मासिक पेंशन का प्रबंध किया जाय। पांच सदस्यीय सिस्टमंडल ने स्मार पत्र समर्पित किया। इस कार्यक्रम में ललन यादव, जैन राम सुरेश राम, मनोज मेहता, रामप्रवेश पासवान रामवृक्ष यादव, रामपुनित राम इत्यादि महिला पुरुष सहित सैंकड़ों किसानों ने धरना में भाग लिया।