जोधपुर में वन श्रेत्र से अतिक्रमण हटाने कि ख़बर सेअतिक्रमणकारियों में भय का माहौल। जम्भ संदेश प्रेस मिडिया,जोधपुर 🎥-(अतिक्रमण मुक्त)_ 20/03/2026 आप देख रहे हैं जोधपुर के शहर से ग्राउंड रिपोर्ट..... जोधपुर में अतिक्रमणकारियों को नोटिस,अतिक्रमण हटाने कि तैयारी। जोधपुर के खनन श्रेत्र में कई वर्षो से वन विभाग कि मंडोर मगजी की घाटी क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश पत्थर खदान मजदूर परिवार अतिक्रमण हटाने कि ख़बर से भय और अनिश्चितता के साये में हैं। स्थानीय निवासी कुंदनपुरी का कहना है कि 20 साल से यहीं रह रहे हैं, अब पूरा परिवार लेकर कहां जाएं? वहीं मजदूर सोनाराम भील जैसे ग्रामीण श्रेत्रों से खदान मज़दूर परिवार यहां आकर बहुतायत में बसने वाले मजदूरों का दर्द और गहरा है। एक अच्छी खबर यह हैं कि जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण मामलों में न्यायालय परिस्थितियों के आधार पर रियायत भी देता है। प्रशासन भी काफ़ी लंबे समय वर्षों से निवासरत लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को देखते हुए मानवीय पहलू देख कर निर्णय करेगा। और जरूरत पड़ने पर प्रशासन कुछ लोगों कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए पुनर्वास कि व्यवस्था भी कर सकता है।

on 21 March

Adv Devaram Bishnoi

Lawyer जोधपुर, जोधपुर, राजस्थान•

on 21 March

जोधपुर में वन श्रेत्र से अतिक्रमण हटाने कि ख़बर सेअतिक्रमणकारियों में भय का माहौल। जम्भ संदेश प्रेस मिडिया,जोधपुर 🎥-(अतिक्रमण मुक्त)_ 20/03/2026 आप देख रहे हैं जोधपुर के शहर से ग्राउंड रिपोर्ट..... जोधपुर में अतिक्रमणकारियों को नोटिस,अतिक्रमण हटाने कि तैयारी। जोधपुर के खनन श्रेत्र में कई वर्षो से वन विभाग कि मंडोर मगजी की घाटी क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश पत्थर खदान मजदूर परिवार अतिक्रमण हटाने कि ख़बर से भय और अनिश्चितता के साये में हैं। स्थानीय निवासी कुंदनपुरी का कहना है कि 20 साल से यहीं रह रहे हैं, अब पूरा परिवार लेकर कहां जाएं? वहीं मजदूर सोनाराम भील जैसे ग्रामीण श्रेत्रों से खदान मज़दूर परिवार यहां आकर बहुतायत में बसने वाले मजदूरों का दर्द और गहरा है। एक अच्छी खबर यह हैं कि जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण मामलों में न्यायालय परिस्थितियों के आधार पर रियायत भी देता है। प्रशासन भी काफ़ी लंबे समय वर्षों से निवासरत लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को देखते हुए मानवीय पहलू देख कर निर्णय करेगा। और जरूरत पड़ने पर प्रशासन कुछ लोगों कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए पुनर्वास कि व्यवस्था भी कर सकता है।

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