चीज अॅनालॉग वापराबाबत ग्राहकांना माहिती देणे बंधनकारक – अन्न व औषध प्रशासनाची सूचना जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील काही रेस्टॉरंट, केटरर्स, हॉटेल्स व फास्टफूड विक्रेते अन्नपदार्थ तयार करताना चीज अॅनालॉगचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, याबाबत ग्राहकांना पुरेशी माहिती दिली जात नसल्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल व फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींमार्फत प्राप्त झाल्या आहेत. अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम-२००६ च्या कलम १८ (२) (०) नुसार ग्राहकांना ते जे अन्न खातात त्याबाबत योग्य निर्णय घेण्यासाठी अन्नातील घटकांची माहिती मिळणे आवश्यक आहे. तसेच अन्न सुरक्षा व मानके (लेबलिंग अँड डिस्प्ले) नियम, २०२० मधील प्रकरण-३ अंतर्गत नियमन ९ (६) नुसार अन्न व्यवसायिकांनी अन्नपदार्थ विक्री करताना त्यातील घटक, पोषणमूल्य व संबंधित माहिती स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. चीज अॅनालॉगचे उत्पादक व पुरवठादार यांनी अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम-२००६ च्या कलम २३ नुसार अन्नपदार्थाचे पॅकेजिंग व लेबलिंग दिशाभूल करणारे नसावे व अन्नाचे खरे स्वरूप स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. तसेच विक्री बिलावर “चीज अॅनालॉग” असा स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक आहे. पनीर म्हणून चीज अॅनालॉगचा पुरवठा किंवा विक्री केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच, रेस्टॉरंट, हॉटेल्स, केटरर्स व फास्टफूड विक्रेते यांनी जर चीज अॅनालॉगचा वापर करून अन्नपदार्थ तयार केले असतील, तर त्याचा स्पष्ट उल्लेख मेन्यूकार्ड किंवा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्डवर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या सूचनांची पूर्तता दि. ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत करावी. निर्धारित कालावधीत सूचनांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम-२००६ व संबंधित नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाने केले आहे.
चीज अॅनालॉग वापराबाबत ग्राहकांना माहिती देणे बंधनकारक – अन्न व औषध प्रशासनाची सूचना जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील काही रेस्टॉरंट, केटरर्स, हॉटेल्स व फास्टफूड विक्रेते अन्नपदार्थ तयार करताना चीज अॅनालॉगचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, याबाबत ग्राहकांना पुरेशी माहिती दिली जात नसल्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल व फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींमार्फत प्राप्त झाल्या आहेत. अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम-२००६ च्या कलम १८ (२) (०) नुसार ग्राहकांना ते जे अन्न खातात त्याबाबत योग्य निर्णय घेण्यासाठी अन्नातील घटकांची माहिती मिळणे आवश्यक आहे. तसेच अन्न सुरक्षा व मानके (लेबलिंग अँड डिस्प्ले) नियम, २०२० मधील प्रकरण-३ अंतर्गत नियमन ९ (६) नुसार अन्न व्यवसायिकांनी अन्नपदार्थ विक्री करताना त्यातील घटक, पोषणमूल्य व संबंधित माहिती स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. चीज अॅनालॉगचे उत्पादक व पुरवठादार यांनी अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम-२००६ च्या कलम २३ नुसार अन्नपदार्थाचे पॅकेजिंग व लेबलिंग दिशाभूल करणारे नसावे व अन्नाचे खरे स्वरूप स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. तसेच विक्री बिलावर “चीज अॅनालॉग” असा स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक आहे. पनीर म्हणून चीज अॅनालॉगचा पुरवठा किंवा विक्री केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच, रेस्टॉरंट, हॉटेल्स, केटरर्स व फास्टफूड विक्रेते यांनी जर चीज अॅनालॉगचा वापर करून अन्नपदार्थ तयार केले असतील, तर त्याचा स्पष्ट उल्लेख मेन्यूकार्ड किंवा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्डवर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या सूचनांची पूर्तता दि. ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत करावी. निर्धारित कालावधीत सूचनांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम-२००६ व संबंधित नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाने केले आहे.
- परभणी, दि. 15 (प्रतिनिधी) : खरीप 2025 हंगामात झालेल्या अतिवृष्टी, सततचा पाऊस व पुरामुळे जिल्ह्यातील सोयाबीन पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मात्र, अपेक्षित पिकविमा मिळालेला नसल्याने शेतकऱ्यांना तातडीने विमा भरपाई देऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी राजेश विटेकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.निवेदनानुसार, जिल्ह्यात सुमारे 2 लाख 83 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीन पिकाचा विमा काढण्यात आला होता. तरीही नुकसानीच्या तुलनेत केवळ सहा तालुक्यांसाठी सुमारे 45 कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. परभणी, गंगाखेड व सोनपेठ तालुके वगळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे, तर इतर तालुक्यांनाही अत्यल्प भरपाई मिळत असल्याचे सांगण्यात आले.पीक कापणी प्रयोगानुसार सरासरी उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे स्पष्ट होत असून, सुमारे 60 टक्के नुकसान झाले आहे. त्यामुळे त्यानुसार विमा भरपाई मिळणे अपेक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले. उपग्रह छायाचित्रांवर आधारित निकष ‘ओला दुष्काळ’ परिस्थितीत लागू होत नसल्याचेही विटेकर यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील सुमारे 3.64 लाख शेतकऱ्यांनी विमा भरला असून, अपेक्षित रक्कम शेकडो कोटींमध्ये असताना केवळ 45 कोटी मंजूर झाल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे प्रशासन व राज्य शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.1
- जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाच्या वतीने भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती उत्साहात साजरी1
- Post by Turab Sayyad1
- Post by Ramesh Mulgir1
- Post by Nandkumar Motiram Totewad1
- आकांक्षा गायकवाड यांच्या आई वडिलांचे साखळी उपोषण जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड1
- उमदरीयेथील गट क्रमांक ५८/३ मध्ये सुरू असलेल्याबेकायदशीर मुरूम उपशाबाबतची बातमी प्रसिद्ध होऊनही आणि प्रशासनाकडे पुराव्यासह तक्रारकरूनही, भूमाफियांनी आपला धुमाकूळ थांबवलेला नाही. उलट, अधिक जोमाने रात्रीच्या अंधारात जेसीबी आणि हायवा टिपर्सच्या साहाय्याने शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल लुटला जात आहे. प्रशासनाच्या या ‘थंडा‘ भूमिकेमुळे आता महसूल विभागाचेच या अवैध धंद्याला मूक संमती तर नाही ना? असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे मध्यवर्ती समिती सदस्य भाई असद इब्राहिमसाब बल्खी यांनी १ एप्रिल रोजी तहसीलदारांना लेखी निवेदन दिले होते. या निवेदनात स्पष्टपणे अवैध उत्खनना चा उल्लेख असता नाही, अद्याप घटनास्थळी पंचनामा करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा पोहोचलेली नाही. बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर यंत्रणा सतर्क होण्याऐवजी भूमाफियांना मोकळे रान मिळत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रार झाल्या पासून हे उत्खनन थांबण्या ऐवजी त्याचे स्वरूप अधिक ‘चोरटे‘ झाले आहे. ५ ते ६ हायवा टिपर्सच्या माध्यमातून रातोरात मुरूम गायब केला जात आहे. पर्यावरणाची मोठी हानी होत असतानाही स्थानिक महसूल कर्मचारी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचाआरोप होत आहे. ‘जाया मोका‘ पंचनामा त्वरित होणे अपेक्षित असताना टाळाटाळ का केली जात आहे? आता चेंडू महसूल प्रशासनाच्या कोर्टात आहे. मुखेडचे तहसीलदार याकडे गांभीर्याने बघून गुन्हे दाखल करणार की भूमाफियांना अभय देणार, याकडे संपूर्ण तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.2
- नारी शक्ती वंदन अधिनियमच्या समर्थनार्थ पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या उपस्थितीत बाईक रॅली1