सरकार ने मुफ्त और सस्ते अनाज योजना का गलत तरीके से लाभ उठा रहे फर्जी और अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान तेज कर दिया है। खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा बैठक के बाद अपात्र लोगों को चिन्हित कर उनके राशन कार्ड निरस्त करने और उनसे सख्त वसूली करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी राजस्व की बचत करना और वास्तविक रूप से जरूरतमंद और गरीब परिवारों को योजना का लाभ पहुंचाना है। विभागीय जांच में आधार सीडिंग और आयकर विभाग के डेटाबेस से मिलान के दौरान यह खुलासा हुआ है कि हजारों आयकर दाता, चार पहिया वाहन, एसी या निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि और पक्के मकानों के मालिक भी हर महीने मुफ्त राशन ले रहे हैं। खाद्य आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गरीबों के हक पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और डिजिटल जांच में अपात्र मिले हजारों कार्डों को तुरंत ब्लॉक किया जा रहा है। अपात्रता की शर्तों के अनुसार, यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपये या शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक पारिवारिक आय है, अथवा घर में चार पहिया वाहन, एसी, व्यावसायिक स्थान या तय सीमा से अधिक पक्का मकान या कृषि भूमि है, तो उनका कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि अपात्र घोषित किए गए लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों से अब तक उठाए गए अनाज की कीमत बाजार दर पर वसूली जाएगी और जानबूझकर गलत हलफनामा देकर कार्ड बनवाने वालों पर जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। विभाग ने फर्जी कार्ड धारकों को तहसील या जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर खुद अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का आखिरी मौका दिया है। स्वतः कार्ड सरेंडर करने वालों पर कोई जुर्माना या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जांच में पकड़े जाने पर सख्त एक्शन होना तय है।

Brajesh Gope (एलआइसी अभिकर्ता)

Insurance Agent लापुंग, रांची, झारखंड•

1 hr ago

सरकार ने मुफ्त और सस्ते अनाज योजना का गलत तरीके से लाभ उठा रहे फर्जी और अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान तेज कर दिया है। खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा बैठक के बाद अपात्र लोगों को चिन्हित कर उनके राशन कार्ड निरस्त करने और उनसे सख्त वसूली करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी राजस्व की बचत करना और वास्तविक रूप से जरूरतमंद और गरीब परिवारों को योजना का लाभ पहुंचाना है। विभागीय जांच में आधार सीडिंग और आयकर विभाग के डेटाबेस से मिलान के दौरान यह खुलासा हुआ है कि हजारों आयकर दाता, चार पहिया वाहन, एसी या निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि और पक्के मकानों के मालिक भी हर महीने मुफ्त राशन ले रहे हैं। खाद्य आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गरीबों के हक पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और डिजिटल जांच में अपात्र मिले हजारों कार्डों को तुरंत ब्लॉक किया जा रहा है। अपात्रता की शर्तों के अनुसार, यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपये या शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक पारिवारिक आय है, अथवा घर में चार पहिया वाहन, एसी, व्यावसायिक स्थान या तय सीमा से अधिक पक्का मकान या कृषि भूमि है, तो उनका कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि अपात्र घोषित किए गए लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों से अब तक उठाए गए अनाज की कीमत बाजार दर पर वसूली जाएगी और जानबूझकर गलत हलफनामा देकर कार्ड बनवाने वालों पर जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। विभाग ने फर्जी कार्ड धारकों को तहसील या जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर खुद अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का आखिरी मौका दिया है। स्वतः कार्ड सरेंडर करने वालों पर कोई जुर्माना या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जांच में पकड़े जाने पर सख्त एक्शन होना तय है।