अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा की ओर से जिलाध्यक्ष डॉ अमर सिंह एवं महामंत्री राम सिंह के नेतृत्व में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित 25 सूत्रीय ज्ञापन पत्र प्रभारी डीआईओएस अनिल कुमार को सौंपा गया। पदों में आरक्षण का प्रावधान समेत रखी कई मांगे शिक्षक महासभा ने किया धरना-प्रदर्शन शााहजहांपुर। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा की ओर से जिलाध्यक्ष डॉ अमर सिंह एवं महामंत्री राम सिंह के नेतृत्व में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित 25 सूत्रीय ज्ञापन पत्र प्रभारी डीआईओएस अनिल कुमार को सौंपा गया। ज्ञापन पत्र में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 में संशोधन करते हुए शिक्षा सेवा नियमावली, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1982 की धारा 12, 18 एवं 21 के प्रावधानों को सम्मिलित किये जाने, अप्रैल 2005 से नियुक्त अध्यापकों को पुरानी पेंशन प्रणाली लागू किया जाने, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण करने, आगामी प्रधानाचार्य भर्ती के पदों में आरक्षण का प्रावधान किये जाने, प्रधानाचार्य के पदों में बीपीए‌ड को भी बीए‌ड के समकक्ष ही माने जाने, प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक के पदों की शैक्षिक योग्यता में 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता को समाप्त किये जाने, आरक्षण के निर्धारण 1.99 को एक पद मानने के आदेश दिनांक को विधानसभा कैबीनेट से निरस्त कराते हुए 1.99 को 02 (दो) पद मानने, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की वरिष्ठता सूची, पदोन्नति, वेतनवृद्धि, चयन वेतनमान, पदोन्नति वेतनमान का निर्धारण ऑनलाइन किये जाने, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में आरक्षण का प्रावधान किये जाने, प्रत्येक शिक्षक को एनपीएस पासबुक जारी किये जाने, तदर्थ प्रधानाचार्यों को स्थायी किये जाने, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंधतंत्र का नियोक्ता पद समाप्त करते हुए आयोग के नियोक्ता बनाने, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त आरक्षित वर्ग के प्रवक्ता / सहायक अध्यापक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी संवर्ग एवं प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के पदों को तत्काल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा ही पूर्ण किया किये जाने, चयनित प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों का नियुक्ति पत्र आयोग द्वारा जारी करते हुए 15 दिन के अन्दर विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराने, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए तदर्थ अध्यापकों / प्रधानाचार्यों का विनियमितीकरण करने, नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालयों में एक घण्टा अतिरिक्त शिक्षण कार्य और सप्ताह में पांच दिन कक्षायें चलाने की नीति को लागू करने, प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक के पदों में स्नातक आनर्स शिक्षकों को भी सम्मिलित करने, वित्तविहिन माध्यमिक विद्यालयों में आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नियुक्त शिक्षकों को उचित मानदेय देने, उप्र संस्कृत बोर्ड द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालयों में विज्ञापित प्रधानाचार्य , प्रवक्ता , सहायक अध्यापक पदों में अनुसूचित जाति,जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों हेतु आरक्षण लागू किये जाने, मूल्याकंन पारिश्रमिक एवं परीक्षा ड्यूटी पारिश्रमिक सी.बी.एस.ई. बोर्ड के समान दिये जाने, कला, संगीत व व्यायाम शिक्षकों को प्रवक्ता पदनाम दिया जाने, आयोग से सामान्य वर्ग में चयनित आरक्षित श्रेणी के अध्यापकों को विद्यालय में आरक्षण की श्रेणी में निर्धारण न करते हुए सामान्य श्रेणी में निर्धारित किये जाने, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सृजित कुल प्रवक्ता के पद 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाता है, ऐसी स्थिति में आरक्षण का निर्धारण कुल पदों पर किये जाने, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों की पदोन्नति सामान्य वर्ग होने पर उन्हें सामान्य वर्ग में ही रखने, व्यावसायिक एवं तकनीकि अनुदेशक शिक्षक भर्ती में आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग की गई। इस अवसर पर सत्यपाल सिंह विनोद कुमार, ज्वाला प्रसाद, केके सिंह, बुधपाल सिंह, विवेक गंगवार, रामकुमार वर्मा, पंकज कुमार, राकेश कुमार वर्मा, मनोज वर्मा, सीएल प्रभाकर, विवेक यादव, अतुल गंगवार राजेश वर्मा, रामफल सिंह, दीपांकर सिंह, विनोद कुमार कश्यप, नरेंद्र मौर्य, नीरज कटियार आदि बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।

Arvind Kumar Pandey

पत्रकार शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•

10 hrs ago

अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा की ओर से जिलाध्यक्ष डॉ अमर सिंह एवं महामंत्री राम सिंह के नेतृत्व में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित 25 सूत्रीय ज्ञापन पत्र प्रभारी डीआईओएस अनिल कुमार को सौंपा गया। पदों में आरक्षण का प्रावधान समेत रखी कई मांगे शिक्षक महासभा ने किया धरना-प्रदर्शन शााहजहांपुर। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा की ओर से जिलाध्यक्ष डॉ अमर सिंह एवं महामंत्री राम सिंह के नेतृत्व में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित 25 सूत्रीय ज्ञापन पत्र प्रभारी डीआईओएस अनिल कुमार को सौंपा गया। ज्ञापन पत्र में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 में संशोधन करते हुए शिक्षा सेवा नियमावली, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1982 की धारा 12, 18 एवं 21 के प्रावधानों को सम्मिलित किये जाने, अप्रैल 2005 से नियुक्त अध्यापकों को पुरानी पेंशन प्रणाली लागू किया जाने, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण करने, आगामी प्रधानाचार्य भर्ती के पदों में आरक्षण का प्रावधान किये जाने, प्रधानाचार्य के पदों में बीपीए‌ड को भी बीए‌ड के समकक्ष ही माने जाने, प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक के पदों की शैक्षिक योग्यता में 50 प्रतिशत अंकों की बाध्यता को समाप्त किये जाने, आरक्षण के निर्धारण 1.99 को एक पद मानने के आदेश दिनांक को विधानसभा कैबीनेट से निरस्त कराते हुए 1.99 को 02 (दो) पद मानने, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की वरिष्ठता सूची, पदोन्नति, वेतनवृद्धि, चयन वेतनमान, पदोन्नति वेतनमान का निर्धारण ऑनलाइन किये जाने, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में आरक्षण का प्रावधान किये जाने, प्रत्येक शिक्षक को एनपीएस पासबुक जारी किये जाने, तदर्थ प्रधानाचार्यों को स्थायी किये जाने, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंधतंत्र का नियोक्ता पद समाप्त करते हुए आयोग के नियोक्ता बनाने, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त आरक्षित वर्ग के प्रवक्ता / सहायक अध्यापक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी संवर्ग एवं प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के पदों को तत्काल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा ही पूर्ण किया किये जाने, चयनित प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों का नियुक्ति पत्र आयोग द्वारा जारी करते हुए 15 दिन के अन्दर विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराने, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए तदर्थ अध्यापकों / प्रधानाचार्यों का विनियमितीकरण करने, नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालयों में एक घण्टा अतिरिक्त शिक्षण कार्य और सप्ताह में पांच दिन कक्षायें चलाने की नीति को लागू करने, प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक के पदों में स्नातक आनर्स शिक्षकों को भी सम्मिलित करने, वित्तविहिन माध्यमिक विद्यालयों में आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नियुक्त शिक्षकों को उचित मानदेय देने, उप्र संस्कृत बोर्ड द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालयों में विज्ञापित प्रधानाचार्य , प्रवक्ता , सहायक अध्यापक पदों में अनुसूचित जाति,जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों हेतु आरक्षण लागू किये जाने, मूल्याकंन पारिश्रमिक एवं परीक्षा ड्यूटी पारिश्रमिक सी.बी.एस.ई. बोर्ड के समान दिये जाने, कला, संगीत व व्यायाम शिक्षकों को प्रवक्ता पदनाम दिया जाने, आयोग से सामान्य वर्ग में चयनित आरक्षित श्रेणी के अध्यापकों को विद्यालय में आरक्षण की श्रेणी में निर्धारण न करते हुए सामान्य श्रेणी में निर्धारित किये जाने, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सृजित कुल प्रवक्ता के पद 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाता है, ऐसी स्थिति में आरक्षण का निर्धारण कुल पदों पर किये जाने, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों की पदोन्नति सामान्य वर्ग होने पर उन्हें सामान्य वर्ग में ही रखने, व्यावसायिक एवं तकनीकि अनुदेशक शिक्षक भर्ती में आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग की गई। इस अवसर पर सत्यपाल सिंह विनोद कुमार, ज्वाला प्रसाद, केके सिंह, बुधपाल सिंह, विवेक गंगवार, रामकुमार वर्मा, पंकज कुमार, राकेश कुमार वर्मा, मनोज वर्मा, सीएल प्रभाकर, विवेक यादव, अतुल गंगवार राजेश वर्मा, रामफल सिंह, दीपांकर सिंह, विनोद कुमार कश्यप, नरेंद्र मौर्य, नीरज कटियार आदि बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।