Post by Pintu Dubey

भारतीय जन मोर्चा पार्टी ने भगवान परशुराम का अपमान किए जाने पर अपनी आपत्ति जताई है। पार्टी ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।

चित्रकूट आबकारी विभाग जनपद में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष प्रवर्तन अभियान चला रहा है। यह कार्रवाई माननीय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार और जिलाधिकारी चित्रकूट, श्री पुलकित गर्ग के कुशल निर्देशन में की जा रही है। इसी क्रम में, जिला आबकारी अधिकारी, चित्रकूट के नेतृत्व में आबकारी टीम ने कर्वी थाना क्षेत्र के ग्राम कपसेठी में मंदाकिनी नदी के किनारे संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी और सघन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान लगभग 600 किलोग्राम लहन बरामद किया गया, जिसे मौके पर ही विधिपूर्वक नष्ट कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, दबिश में 40 लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई। इस संबंध में, संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (यथा संशोधित) की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत 3 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जनपद में अवैध मदिरा के व्यापार में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत कठोर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

पवई विधानसभा क्षेत्र के बनौली से दनवारा मोड़ तक का व्यस्त मार्ग क्षेत्र के 'विकास मॉडल' की ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है, जिसे देखकर राहगीर प्रतिदिन इस 'विकास' को महसूस कर रहे हैं। सड़कों की इस कथित 'शानदार' स्थिति पर जनता सवाल उठा रही है, पूछ रही है कि जब सड़कें ऐसी हैं, तो आखिर और किस तरह के विकास की आवश्यकता है।

जनहित संकल्प पार्टी (JSP) द्वारा जन-अधिकारों की रक्षा और शोषितों को न्याय दिलाने के लिए शुरू की गई 'न्याय यात्रा' आज चित्रकूट पहुँची, जहाँ सड़कों पर ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ पड़ा। 'लाल पीली क्रांति' के गगनभेदी नारों के बीच हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, जिससे मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र का कई किलोमीटर तक का मुख्य मार्ग पूरी तरह जनमग्न हो गया। जनता का यह सैलाब क्षेत्र के स्थापित राजनेताओं और शोषक ताकतों के लिए एक सीधी चुनौती बनकर सामने आया है, जिसके कारण कई किलोमीटर तक लंबा जाम भी लगा रहा। यात्रा के दौरान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और सामाजिक न्याय की लड़ाई को और तेज करने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर जनहित संकल्प पार्टी के नेताओं ने हुंकार भरते हुए कहा कि जो राजनीतिक दल जनता को महज वोट बैंक और अपना गुलाम समझते हैं, उनके खिलाफ आज आम जनता और युवाओं में भारी आक्रोश है। उन्होंने जोर दिया कि आम जनता के अधिकारों को लूटने वालों के खिलाफ अब समाज उठ खड़ा हुआ है, और जनहित संकल्प पार्टी आज शोषितों, पीड़ितों और वंचितों के लिए न्याय की एकमात्र सच्ची उम्मीद बनकर उभरी है, जिसका सीधा प्रमाण चित्रकूट की सड़कों पर देखने को मिला। पार्टी प्रवक्ताओं ने आगामी राजनीतिक समीकरणों पर बड़ा दावा करते हुए कहा कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में जनहित संकल्प पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति और सत्ता का मुख्य केंद्र बिंदु बनेगी, क्योंकि स्थापित दलों के चूले हिल चुके हैं और बिना JSP के सहयोग के किसी भी दल को राजनीतिक स्वाद प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ताओं के खून-पसीने से सींचा गया यह दल आने वाले समय में सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यात्रा के इस चरण के भव्य समापन पर, पार्टी नेतृत्व ने मानिकपुर विधानसभा की देवतुल्य जनता का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस न्याय यात्रा को ऐतिहासिक और सफल बनाने में अपना अभूतपूर्व और स्नेहपूर्ण योगदान दिया।

सतना में ज़िला अधिवक्ता संघ के आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। अध्यक्ष पद के दावेदार और पिछले 26 वर्षों से क्रिमिनल लॉयर के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट प्रदीप पांडे ने 'उद्घोष समय' न्यूज़ चैनल से खास बातचीत में अपना विजन और घोषणा पत्र साझा किया। उन्होंने पूर्व पदाधिकारियों पर वकीलों की मूलभूत समस्याओं को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाते हुए अपने कार्यकाल के लिए कई बड़े वादे किए हैं। पांडे ने युवा अधिवक्ताओं की आर्थिक सुरक्षा पर विशेष ज़ोर दिया। उन्होंने वादा किया कि वकालत के शुरुआती 1 से 12 वर्षों तक आर्थिक संकट का सामना करने वाले युवा वकीलों को, यदि वे अपनी निजी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त कमाई न कर पाने का घोषणा पत्र देते हैं, तो संघ की ओर से ₹12,000 से ₹15,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा, उन्होंने चैंबरों की भारी कमी को दूर करने का आश्वासन देते हुए कहा कि चुनाव जीतने के महज़ 5 दिन के भीतर ही अधिवक्ता चैंबर निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। वृद्धावस्था में वकीलों की सुरक्षा के लिए, उन्होंने 35 वर्ष की प्रैक्टिस पूरी करने या लाइसेंस सरेंडर करने वाले वकीलों को ₹10 लाख की एकमुश्त राशि और ₹15,000 से ₹25,000 प्रति माह पेंशन दिलाने के लिए शासन पर दबाव बनाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही, पारिवारिक पेंशन योजना लागू करने और आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में राज्य परिषद द्वारा दी जाने वाली ₹2-₹10 लाख की सहायता राशि को राज्य सरकार के समक्ष बढ़ाकर दिलाने की पुरज़ोर मांग रखने की बात कही। उन्होंने न्यायालय परिसर में पानी की निकासी, नालियों, पीने के पानी और शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाओं की दुर्दशा पर चिंता जताते हुए इन्हें दुरुस्त करने को प्राथमिकता बताया। अंत में, एडवोकेट प्रदीप पांडे ने सभी अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पूर्व पदाधिकारियों ने वकीलों को वे सहयोग और सुविधाएं नहीं दीं जिनके वे हक़दार थे। पांडे ने भरोसा दिलाया कि वे चुनाव जीतने के बाद 'पदाधिकारी नहीं, बल्कि हर अधिवक्ता के पास एक 'सेवक' के रूप में उपस्थित रहेंगे।

सतना शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और नेक्टर झील से लगे क्षेत्र में खुलेआम अवैध उत्खनन का एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि खनिज माफिया बड़े पैमाने पर खुदाई कर रहे हैं, जिससे स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोगों की निजी जमीनों पर भी अवैध खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर डंपर दिन-रात दौड़ रहे हैं, लेकिन यह पूरा अवैध खेल पुलिस और खनिज विभाग की आंखों के सामने चल रहा है। ऐसे में खनिज विभाग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार, लोगों का आरोप है कि खनिज विभाग को रिश्वत देकर कहीं भी, किसी की निजी जमीन पर या सरकारी जमीन में अवैध खनन किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और नेक्टर झील के आसपास बड़े पैमाने पर मिट्टी, मुरुम और अन्य खनिजों का उत्खनन किया गया है। इस अवैध उत्खनन से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि आसपास के लोगों की जमीन, सुरक्षा और भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी नाराजगी और आक्रोश है। रहवासियों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। सूत्रों के अनुसार, इस मामले में जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें अवैध उत्खनन की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर कार्रवाई और खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की जाएगी। एनडी न्यूज़ चैनल सतना इस मुद्दे पर अपनी नज़र बनाए रखेगा और यह जानकारी देता रहेगा कि अवैध उत्खनन के इस पूरे खेल में कौन-कौन शामिल है, किसके संरक्षण में यह कारोबार चल रहा है और कब कार्रवाई होगी।