पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड में आयोजित एक सहयोग शिविर में भूमि एवं राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। इस शिविर में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, पैमाइश और अन्य राजस्व मामलों से जुड़े कुल 50 आवेदन प्राप्त हुए। प्रशासन के अनुसार, इनमें से 46 आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष 4 मामलों को लंबित रखते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है। प्राप्त आवेदनों में बड़हरवा कला पश्चिमी पंचायत से 9, बड़हरवा कला पूर्वी पंचायत से 17 और कोटवा पंचायत से 24 मामले शामिल थे। शिविर के दौरान कई फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं, जिनमें रणजीत सिंह नामक एक आवेदक ने बताया कि वे पिछले 28 महीनों से दाखिल-खारिज के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका कार्य अब तक नहीं हो सका है। उन्होंने विवादित भूमि से मिट्टी कटाई और रास्ते बंद होने की भी शिकायत की, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, डीसीएलआर ने इस शिकायत की तत्काल जांच कराने का आश्वासन दिया और कहा कि यदि शिकायत सही पाई जाती है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कोटवा अंचल में दाखिल-खारिज मामलों की रिजेक्शन दर घटकर लगभग 15 प्रतिशत रह गई है, जिसे प्रशासनिक सुधार का संकेत माना जा रहा है। डीसीएलआर ने शिविर में उपस्थित लोगों को भरोसा दिलाया कि लंबित आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और सभी लंबित मामलों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।

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Information service activities . कोटवा, पूर्वी चंपारण, बिहार•

6 hrs ago

पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड में आयोजित एक सहयोग शिविर में भूमि एवं राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। इस शिविर में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, पैमाइश और अन्य राजस्व मामलों से जुड़े कुल 50 आवेदन प्राप्त हुए। प्रशासन के अनुसार, इनमें से 46 आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष 4 मामलों को लंबित रखते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है। प्राप्त आवेदनों में बड़हरवा कला पश्चिमी पंचायत से 9, बड़हरवा कला पूर्वी पंचायत से 17 और कोटवा पंचायत से 24 मामले शामिल थे। शिविर के दौरान कई फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं, जिनमें रणजीत सिंह नामक एक आवेदक ने बताया कि वे पिछले 28 महीनों से दाखिल-खारिज के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका कार्य अब तक नहीं हो सका है। उन्होंने विवादित भूमि से मिट्टी कटाई और रास्ते बंद होने की भी शिकायत की, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, डीसीएलआर ने इस शिकायत की तत्काल जांच कराने का आश्वासन दिया और कहा कि यदि शिकायत सही पाई जाती है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कोटवा अंचल में दाखिल-खारिज मामलों की रिजेक्शन दर घटकर लगभग 15 प्रतिशत रह गई है, जिसे प्रशासनिक सुधार का संकेत माना जा रहा है। डीसीएलआर ने शिविर में उपस्थित लोगों को भरोसा दिलाया कि लंबित आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और सभी लंबित मामलों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।