हरदोई के सबायजपुर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में उस समय अव्यवस्था फैल गई, जब जिलाधिकारी के जाने के कुछ ही देर बाद, लगभग दोपहर 1:20 बजे, अधिकांश अधिकारी जनसुनवाई कक्ष छोड़कर चले गए। अधिकारियों के उठकर चले जाने के बाद कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, जबकि बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतों के समाधान की उम्मीद में इंतजार करते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जिलाधिकारी के पास अधिक शिकायतें न पहुंचें, यह सुनिश्चित करने के लिए सैकड़ों फरियादियों को गेट पर ही रोक दिया गया था। एसडीएम सबायजपुर द्वारा की गई अव्यवस्था और फरियादियों की अत्यधिक संख्या को देखकर ही जिलाधिकारी समय से पहले ही उठकर चले गए थे। इसके परिणामस्वरूप, दर्जनों फरियादी बिना सुनवाई के ही वापस लौटने को मजबूर हुए, जिससे तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि तहसील स्तर पर शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से निस्तारण होता, तो सम्पूर्ण समाधान दिवस में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नहीं उमड़ती। उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान न होने के कारण उन्हें बार-बार अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह घटना इस बात पर प्रश्नचिह्न लगाती है कि क्या सम्पूर्ण समाधान दिवस केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है? जब इस दिवस का मुख्य उद्देश्य आम जनता की शिकायतों का समाधान करना है, तो जिलाधिकारी के जाते ही अधिकारियों का जनसुनवाई छोड़कर चले जाना इस व्यवस्था की गंभीरता पर संदेह पैदा करता है। बिना सुनवाई के लौटे फरियादियों की जिम्मेदारी कौन लेगा और जब तहसील स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो जवाबदेही किसकी तय होगी, यह सवाल अब उठ रहे हैं।

ज्ञानेश मिश्रा

Traditional Storyteller हरदोई, हरदोई, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

हरदोई के सबायजपुर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में उस समय अव्यवस्था फैल गई, जब जिलाधिकारी के जाने के कुछ ही देर बाद, लगभग दोपहर 1:20 बजे, अधिकांश अधिकारी जनसुनवाई कक्ष छोड़कर चले गए। अधिकारियों के उठकर चले जाने के बाद कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, जबकि बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतों के समाधान की उम्मीद में इंतजार करते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जिलाधिकारी के पास अधिक शिकायतें न पहुंचें, यह सुनिश्चित करने के लिए सैकड़ों फरियादियों को गेट पर ही रोक दिया गया था। एसडीएम सबायजपुर द्वारा की गई अव्यवस्था और फरियादियों की अत्यधिक संख्या को देखकर ही जिलाधिकारी समय से पहले ही उठकर चले गए थे। इसके परिणामस्वरूप, दर्जनों फरियादी बिना सुनवाई के ही वापस लौटने को मजबूर हुए, जिससे तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि तहसील स्तर पर शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से निस्तारण होता, तो सम्पूर्ण समाधान दिवस में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नहीं उमड़ती। उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान न होने के कारण उन्हें बार-बार अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह घटना इस बात पर प्रश्नचिह्न लगाती है कि क्या सम्पूर्ण समाधान दिवस केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है? जब इस दिवस का मुख्य उद्देश्य आम जनता की शिकायतों का समाधान करना है, तो जिलाधिकारी के जाते ही अधिकारियों का जनसुनवाई छोड़कर चले जाना इस व्यवस्था की गंभीरता पर संदेह पैदा करता है। बिना सुनवाई के लौटे फरियादियों की जिम्मेदारी कौन लेगा और जब तहसील स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो जवाबदेही किसकी तय होगी, यह सवाल अब उठ रहे हैं।