एक सप्ताह से एसडीएम के खिलाफ धरने पर अधिवक्ता, समाधान के आसार नहीं। शाहजहांपुर। तहसील सदर में एसडीएम के रवैये के विरोध में अधिवक्ताओं का धरना-प्रदर्शन सोमवार को एक सप्ताह पूरा होने के बावजूद जारी रहा। लगातार कई दिनों से आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी समस्याओं और मांगों को लेकर प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि लंबे समय से वे एसडीएम के रवैये के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो एसडीएम ने अधिवक्ताओं से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनने का प्रयास किया और न ही उनकी शिकायतों के समाधान की दिशा में कोई प्रभावी कार्रवाई सामने आई है। इससे अधिवक्ताओं में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को भी तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने धरना देकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का उचित समाधान नहीं होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप कर शीघ्र समाधान कराने की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना है कि एक सप्ताह से चल रहे आंदोलन के बावजूद प्रशासन की ओर से प्रभावी संवाद न होना चिंता का विषय है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन कब इस मामले में हस्तक्षेप कर गतिरोध समाप्त कराने की पहल करता है।

Vipul Kumar Bajpai

Local News Reporter शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

एक सप्ताह से एसडीएम के खिलाफ धरने पर अधिवक्ता, समाधान के आसार नहीं। शाहजहांपुर। तहसील सदर में एसडीएम के रवैये के विरोध में अधिवक्ताओं का धरना-प्रदर्शन सोमवार को एक सप्ताह पूरा होने के बावजूद जारी रहा। लगातार कई दिनों से आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी समस्याओं और मांगों को लेकर प्रशासन की ओर से

अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि लंबे समय से वे एसडीएम के रवैये के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो एसडीएम ने अधिवक्ताओं से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनने का प्रयास किया और न ही उनकी शिकायतों के समाधान की दिशा में कोई प्रभावी

कार्रवाई सामने आई है। इससे अधिवक्ताओं में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को भी तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने धरना देकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का उचित समाधान नहीं होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप

कर शीघ्र समाधान कराने की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना है कि एक सप्ताह से चल रहे आंदोलन के बावजूद प्रशासन की ओर से प्रभावी संवाद न होना चिंता का विषय है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन कब इस मामले में हस्तक्षेप कर गतिरोध समाप्त कराने की पहल करता है।