मैनपुरी में स्कूलों द्वारा अभिभावकों के आर्थिक शोषण के विरोध में जिलाधिकारी (DM) को सौंपा ज्ञापन। रिपोर्टर अमित कौशिक मैनपुरी में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल! मैनपुरी में स्कूलों द्वारा अभिभावकों के आर्थिक शोषण के विरोध में जिलाधिकारी (DM) को सौंपा ज्ञापन। NCERT को दरकिनार करने का आरोप सस्ते सरकारी पाठ्यक्रमों के बजाय महंगी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें थोपने पर भड़के किसान नेता 50-60% कमीशन का खेल आरोप है कि स्कूल प्रबंधन और दुकानदार साठगांठ कर गरीब अभिभावकों की जेब पर डाल रहे हैं डाका। दुकानों की 'मोनोपॉली' खत्म करने ड्रेस, जूते और स्टेशनरी के लिए खास दुकानों पर बाध्य करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी। प्रमुख मांगें जो प्रशासन के सामने रखी गईं किताबों पर सख्ती केवल NCERT और सरकारी किताबों से ही पढ़ाई हो, पुराने छात्रों को नई किताबें खरीदने के लिए मजबूर न किया जाए। फीस का नियमन एडमिशन फीस 'UP स्ववित्तपोषित विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम-2018' के तहत ही ली जाए। 25% गरीब बच्चों के कोटे में धांधली की जांच कर सार्वजनिक रूप से लिस्ट जारी करने की मांग। अभिभावकों को किसी भी दुकान से सामान खरीदने की पूर्ण स्वतंत्रता मिले। "प्रशासन स्कूलों की इस खुली लूट पर लगाम लगाए, वरना अभिभावकों के हितों के लिए किसान यूनियन सड़क पर उतरने को मजबूर होगी।

8 hrs ago

Mainpuri explorer

मैनपुरी, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश•

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मैनपुरी में स्कूलों द्वारा अभिभावकों के आर्थिक शोषण के विरोध में जिलाधिकारी (DM) को सौंपा ज्ञापन। रिपोर्टर अमित कौशिक मैनपुरी में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल! मैनपुरी में स्कूलों द्वारा अभिभावकों के आर्थिक शोषण के विरोध में जिलाधिकारी (DM) को सौंपा ज्ञापन। NCERT को दरकिनार करने का आरोप सस्ते सरकारी पाठ्यक्रमों के बजाय महंगी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें थोपने पर भड़के किसान नेता 50-60% कमीशन का खेल आरोप है कि स्कूल प्रबंधन और दुकानदार साठगांठ कर गरीब अभिभावकों की जेब पर डाल रहे हैं डाका। दुकानों की 'मोनोपॉली' खत्म करने ड्रेस, जूते और स्टेशनरी के लिए खास दुकानों पर बाध्य करने वाले

स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी। प्रमुख मांगें जो प्रशासन के सामने रखी गईं किताबों पर सख्ती केवल NCERT और सरकारी किताबों से ही पढ़ाई हो, पुराने छात्रों को नई किताबें खरीदने के लिए मजबूर न किया जाए। फीस का नियमन एडमिशन फीस 'UP स्ववित्तपोषित विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम-2018' के तहत ही ली जाए। 25% गरीब बच्चों के कोटे में धांधली की जांच कर सार्वजनिक रूप से लिस्ट जारी करने की मांग। अभिभावकों को किसी भी दुकान से सामान खरीदने की पूर्ण स्वतंत्रता मिले। "प्रशासन स्कूलों की इस खुली लूट पर लगाम लगाए, वरना अभिभावकों के हितों के लिए किसान यूनियन सड़क पर उतरने को मजबूर होगी।

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