बोरगाव येथून लक्ष्मण बागूल यांच्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्रातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत गणवेश योजनेत शालेय शिक्षण विभागाने २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून मोठे बदल केले आहेत. या बदलांनुसार, गणवेश खरेदी, पुरवठा आणि दर्जा तपासणी प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे अधिकार कमी करण्यात आले आहेत. आता या योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची थेट जबाबदारी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. यापूर्वी २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षापासून गणवेश योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, २०२६-२७ या वर्षासाठी प्रक्रिया सुधारित करून शालेय व्यवस्थापन समित्यांच्या अधिकारात कपात करत गणवेश पुरवठ्यातील गैरव्यवहाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. मागील वर्षी शाळा व्यवस्थापन समितींना गणवेशाचा रंग व रचना निश्चित करण्याचे अधिकार होते, त्यातही सुधारणा करत राज्यभरासाठी एकच रंगसंगती सुचवण्यात आली आहे. मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळी हाफ पँट, तर मुलींसाठी आकाशी शर्ट व गडद निळा स्कर्ट किंवा पिनो फ्रॉकची शिफारस केली आहे. सलवार-कमीज असलेल्या शाळांसाठी गडद निळा सलवार आणि आकाशी कमीजचा पर्याय दिला आहे. या योजनेत १०० टक्के पॉलिस्टर कापडावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. या वर्षीच्या योजनेत एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे गणवेश शिवणकामासाठी स्थानिक महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. ज्या गावात बचत गट उपलब्ध नसतील, तेथे परिसरातील गटांकडून शिवणकाम करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, ज्यामुळे महिला बचत गटांना रोजगार उपलब्ध होईल. गणवेशाच्या गुणवत्तेबाबत विशेष दक्षता घेण्यात येणार असून, केंद्रप्रमुख, गट शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांना शाळांची तपासणी करून गणवेशाच्या कापडाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, राज्यस्तरावर एक तपासणी पथकही स्थापन केले जाईल. दर्जाहीन कापड आढळल्यास संबंधित पुरवठादार आणि शाळा व्यवस्थापन समितीवर कारवाई करण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश मिळावा, यासाठी वेळेत खरेदी व शिवणकाम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी व दर्जेदार गणवेशासाठी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधी किंवा अतिरिक्त स्थानिक योगदान घेण्याचा पर्यायही खुला ठेवला आहे.

Laxman Kisan bagul

Advertising agency सुरगाणा, नाशिक, महाराष्ट्र•

1 hr ago

बोरगाव येथून लक्ष्मण बागूल यांच्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्रातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत गणवेश योजनेत शालेय शिक्षण विभागाने २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून मोठे बदल केले आहेत. या बदलांनुसार, गणवेश खरेदी, पुरवठा आणि दर्जा तपासणी प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे अधिकार कमी करण्यात आले आहेत. आता या योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची थेट जबाबदारी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. यापूर्वी २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षापासून गणवेश योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, २०२६-२७ या वर्षासाठी प्रक्रिया सुधारित करून शालेय व्यवस्थापन समित्यांच्या अधिकारात कपात करत गणवेश पुरवठ्यातील गैरव्यवहाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. मागील वर्षी शाळा व्यवस्थापन समितींना गणवेशाचा रंग व रचना निश्चित करण्याचे अधिकार होते, त्यातही सुधारणा करत राज्यभरासाठी एकच रंगसंगती सुचवण्यात आली आहे. मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळी हाफ पँट, तर मुलींसाठी आकाशी शर्ट व गडद निळा स्कर्ट किंवा पिनो फ्रॉकची शिफारस केली आहे. सलवार-कमीज असलेल्या शाळांसाठी गडद निळा सलवार आणि आकाशी कमीजचा पर्याय दिला आहे. या योजनेत १०० टक्के पॉलिस्टर कापडावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. या वर्षीच्या योजनेत एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे गणवेश शिवणकामासाठी स्थानिक महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. ज्या गावात बचत गट उपलब्ध नसतील, तेथे परिसरातील गटांकडून शिवणकाम करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, ज्यामुळे महिला बचत गटांना रोजगार उपलब्ध होईल. गणवेशाच्या गुणवत्तेबाबत विशेष दक्षता घेण्यात येणार असून, केंद्रप्रमुख, गट शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांना शाळांची तपासणी करून गणवेशाच्या कापडाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, राज्यस्तरावर एक तपासणी पथकही स्थापन केले जाईल. दर्जाहीन कापड आढळल्यास संबंधित पुरवठादार आणि शाळा व्यवस्थापन समितीवर कारवाई करण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश मिळावा, यासाठी वेळेत खरेदी व शिवणकाम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी व दर्जेदार गणवेशासाठी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधी किंवा अतिरिक्त स्थानिक योगदान घेण्याचा पर्यायही खुला ठेवला आहे.