ब्रेकिंग न्यूज पलेरा कनेरा चौकी अंतर्गत ग्राम रतवास में दो पक्षों में जम कर हुआ विवाद वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल... SP Tikamgarh #followersシ゚ #viral_post #trending #followers #highlight #vayral ब्रेकिंग न्यूज पलेरा कनेरा चौकी अंतर्गत ग्राम रतवास में दो पक्षों में जम कर हुआ विवाद वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल... SP Tikamgarh #followersシ゚ #viral_post #trending #followers #highlight #vayral #टीकमगढ़

जिला पंचायत अध्यक्ष पर अभद्र भाषा का ऑडियो वायरल होने के बाद नाराज समर्थकों का हंगामा महिलाओं ने जूता चप्पल से की मारपीट गोबर भी मारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

गौवंश की उपेक्षा, अवैध खेती, अनाज बिक्री और गौहत्या के आरोप—एक सप्ताह में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी समाचार विवरण: छतरपुर जिले में स्थित बुंदेलखंड गौशाला को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। गौशाला प्रबंधन पर गौवंश की उपेक्षा, अवैध खेती, अनाज की बिक्री और गौहत्या जैसे संगीन आरोप लगाते हुए सर्वहिंदू समाज एवं स्थानीय ग्रामीणों ने जिला जनसुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि बुंदेलखंड गौशाला ग्राम मऊ सहानियां में स्थित है, जो लगभग 84 एकड़ भूमि में फैली हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस भूमि का उपयोग गौवंश के चरने के लिए किए जाने के बजाय गौशाला अध्यक्ष संजू पाठक एवं समिति द्वारा खेती के उद्देश्य से किया जा रहा है। खेती से प्राप्त अनाज को बाजार में बेचे जाने का भी आरोप लगाया गया है, जबकि गौशाला में मौजूद गौवंश भूख, अव्यवस्था और उपेक्षा का शिकार है। ग्रामीणों ने यह भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि बीते दिनों गौशाला प्रबंधन द्वारा ज़हर दिए जाने से लगभग 70 से 80 सियार एवं अन्य जंगली जीवों के साथ-साथ 24 से 25 गौवंशों की मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले को लेकर पूर्व में भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों की प्रमुख मांगें: सर्वहिंदू समाज एवं ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखी हैं— वर्तमान गौशाला समिति को तत्काल भंग किया जाए नई गौशाला समिति का गठन किया जाए, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों को शामिल किया जाए गौशाला अध्यक्ष संजू पाठक एवं समिति के सदस्यों पर गौहत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए सभी 32 गौवंशों को गौशाला परिसर में सुरक्षित रखा जाए, केवल दुधारू पशुओं तक सीमित न किया जाए शासन से प्राप्त अनुदान एवं दान राशि के उपयोग का पूरा लेखा-जोखा सार्वजनिक किया जाए ग्रामीणों ने प्रशासन को एक सप्ताह का समय देते हुए चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो वे भूख हड़ताल एवं उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों को कितनी गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक कार्रवाई करता है। फिलहाल पूरे जिले की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं।

टीकमगढ़ जिला अस्पताल चौकी में अधूरी पड़ी बाथरूम होने के कारण चौकी में तैनात पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

महाराजपुर महावट की बारिश होने से फिर लुढ़का पारा,बढ़ने लगी सर्दी,किसानों का कहना हे कि ये मौसम फसलों के लिए लाभदाय

Post by ललित दुबे (न्यूज दिगौड़ा)

Post by BHOPAL JILA BURO

पलेरा थाना अंतर्गत बैडरी गांव निवासी गायत्री चढार 32 वर्षीय की अस्पताल प्रबंधन एवं नर्स लापरवाही से प्रसव को पलेरा अस्पताल से छतरपुर ले जाते दौरान गरौले से आगे खमा के पास महिला की हुई मौत..परिजनों ने उठाए सवाल.

राजस्व अधिकारियों की कार्रवाई के बावजूद पीड़ित का आरोप—न्याय नहीं मिला तो उठाऊंगा आत्मघाती कदम समाचार विवरण: छतरपुर जिले की तहसील चंदला अंतर्गत ग्राम बछौन स्थित शासकीय चरनोई भूमि विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सोमवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने स्वयं को न्याय से वंचित बताते हुए आत्महत्या की चेतावनी दे दी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। मामला ग्राम बछौन स्थित खसरा नंबर 1216/2, 1216/3, 1216/4 एवं 1216/5 से संबंधित है। इन खसरों का कुल रकबा क्रमशः 1.222, 0.400, 0.400, 0.400, 0.331 एवं 0.348 हेक्टेयर है, जो राजस्व अभिलेखों में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज शासकीय एवं चरनोई भूमि है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त भूमि पर उमादेवी पत्नी श्री रामसजीवन रुपौलिहा, निवासी ग्राम बछौन द्वारा शासन को गुमराह कर बिना वैधानिक प्रक्रिया के अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया गया था। इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर द्वारा 30 दिसंबर 2022 को तथा अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा 21 जून 2024 को आदेश पारित कर भूमि को पुनः मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने एवं अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त आदेशों के पालन में नायब तहसीलदार मंडल बछौन द्वारा 29 नवंबर 2024 को आदेश जारी कर अवैध कब्जा हटाने एवं ₹10,000 के जुर्माने की कार्रवाई की गई। इसके तहत 18 जनवरी 2025 को राजस्व अमला एवं पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर फसल नष्ट की गई तथा भूमि पर शासन द्वारा पुनः कब्जा ले लिया गया, जो वर्तमान में शासन के अधीन बताई जा रही है। इसके बावजूद जनसुनवाई में पहुंचे बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्वयं को न्याय से वंचित बताया और भावुक होकर अपने शरीर पर पेट्रोल डाल लिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया और समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति बन गई। अधिकारियों ने मामले की पुनः जांच कराने तथा सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का आश्वासन दिया है।

Post by ललित दुबे (न्यूज दिगौड़ा)