जयपुर। मानबाग आनंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 14 स्थित खसरा नंबर 13/1 की भूमि, जो राजस्व रिकॉर्ड में चरागाह के रूप में दर्ज बताई जा रही है, पर कथित अवैध निर्माण का मामला गंभीर होता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य जारी है, जबकि प्रशासन प्रभावी कार्रवाई करने में विफल दिखाई दे रहा है। मौके पर मौजूद आफताब नामक व्यक्ति ने निर्माण करवाने की बात स्वीकार करते हुए जमीन को अपना बताया और वैध दस्तावेज़ होने का दावा किया। वहीं जानकारी मिली कि नगर निगम द्वारा कार्य रुकवाने के लिए स्थल पर एक गार्ड तैनात किया गया है। इसके बावजूद निर्माण जारी रहने के आरोपों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। नगर निगम की उपायुक्त द्वारा भूमि को सरकारी बताया जाना मामले को और संवेदनशील बनाता है। यदि जमीन सरकारी है तो निर्माण किस आधार पर हो रहा है? यदि दस्तावेज़ वैध हैं तो रोक की कार्रवाई क्यों? और यदि अवैध हैं तो अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? स्थानीय नागरिकों ने आशंका जताई है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकता। गार्ड की मौजूदगी में निर्माण जारी रहने से विभागीय जिम्मेदारी और संभावित लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। निवासियों ने मांग की है कि खसरा नंबर 13/1 की स्थिति स्पष्ट कर स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा यदि अवैध कब्जा सिद्ध हो तो संबंधित व्यक्ति, जिम्मेदार अधिकारियों और तैनात गार्ड के खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाए। मामला अब प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी पर है।

Neeraj Maheshwari

Reporters राजगढ़, अलवर, राजस्थान•

3 hrs ago

जयपुर। मानबाग आनंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 14 स्थित खसरा नंबर 13/1 की भूमि, जो राजस्व रिकॉर्ड में चरागाह के रूप में दर्ज बताई जा रही है, पर कथित अवैध निर्माण का मामला गंभीर होता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य जारी है, जबकि प्रशासन प्रभावी कार्रवाई करने में विफल दिखाई दे रहा है। मौके पर

मौजूद आफताब नामक व्यक्ति ने निर्माण करवाने की बात स्वीकार करते हुए जमीन को अपना बताया और वैध दस्तावेज़ होने का दावा किया। वहीं जानकारी मिली कि नगर निगम द्वारा कार्य रुकवाने के लिए स्थल पर एक गार्ड तैनात किया गया है। इसके बावजूद निर्माण जारी रहने के आरोपों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। नगर निगम की उपायुक्त

द्वारा भूमि को सरकारी बताया जाना मामले को और संवेदनशील बनाता है। यदि जमीन सरकारी है तो निर्माण किस आधार पर हो रहा है? यदि दस्तावेज़ वैध हैं तो रोक की कार्रवाई क्यों? और यदि अवैध हैं तो अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? स्थानीय नागरिकों ने आशंका जताई है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकता। गार्ड

की मौजूदगी में निर्माण जारी रहने से विभागीय जिम्मेदारी और संभावित लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। निवासियों ने मांग की है कि खसरा नंबर 13/1 की स्थिति स्पष्ट कर स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा यदि अवैध कब्जा सिद्ध हो तो संबंधित व्यक्ति, जिम्मेदार अधिकारियों और तैनात गार्ड के खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाए। मामला अब प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी पर है।