टीईटी सक्तीविरोधात जंतरमंतरवर आमदार दराडेचे आंदोलन दिल्लीत शिक्षक आमदारांना अटक,केंद्र शासनाने शिक्षकांना न्याय देण्याची मागणी टीईटी सक्तीविरोधात जंतरमंतरवर आमदार दराडेचे आंदोलन दिल्लीत शिक्षक आमदारांना अटक,केंद्र शासनाने शिक्षकांना न्याय देण्याची मागणी सेवेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांवर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरोधात दिल्लीतील जंतर-मंतरवर शिक्षकांच्या हक्कासाठी आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्रातील सेवेत असलेल्या शिक्षकांना टीईटीच्या सक्तीपासून संरक्षण देऊन त्यांच्या सेवा सुरक्षित ठेवाव्यात, या प्रमुख मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.या आंदोलनात नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला. दिल्ली येथे जंतर मंतर मैदानावर लाक्षणिक उपोषणासाठी जात असताना आमदार किशोर दराडे,माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे, माजी आमदार दत्तात्रय सावंत,बाळाराम पाटील यांना दिल्ली पोलिसांनी ऐनवेळी आंदोलनाची परवानगी नाकारून ताब्यात घेतले. मात्र यापुढेही आंदोलन वेगळेवेगळे टप्प्यावर सुरूच राहील असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या वेळी लागू असलेल्या शासन नियमांचा विचार न करता सेवेत कार्यरत शिक्षकांवर कालांतराने टीईटीची अट लादणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका आंदोलकांनी मांडली. अनेक शिक्षकांनी दीर्घकाळ सेवा बजावली असून, त्यांच्या अनुभवाचा, सेवाकाळाचा आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदानाचा विचार करून त्यांना सेवासंरक्षण देण्यात यावे,शिक्षक पात्रता परीक्षेसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सेवेत असलेल्या शिक्षकांच्या परिस्थितीचा मानवीय, व्यावहारिक आणि न्याय्य दृष्टिकोनातून विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली. विशेषतः ज्या शिक्षकांची नियुक्ती झाली त्या वेळी टीईटी ही अनिवार्य पात्रता नव्हती, अशा शिक्षकांवर नंतरच्या नियमांची सक्ती करू नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली. या संदर्भात केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने तसेच राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने राज्य सरकारांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, जेणेकरून विविध राज्यांमध्ये नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत संभ्रम किंवा प्रशासकीय असमानता निर्माण होणार नाही, अशी मागणीही करण्यात आली.दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या शिक्षकांच्या प्रश्नाकडे विशेष गांभीर्याने पाहण्याची मागणी आंदोलनातून करण्यात आली.२० ते ३० वर्षाहून अधिक काळ सेवा बजावलेल्या शिक्षकांची दीर्घसेवा,अनुभव आणि विद्यार्थ्यांच्या घडणीत असलेले योगदान लक्षात घेऊन त्यांच्या सेवेला संरक्षण द्यावे, अशी भूमिका घेण्यात आली. महाराष्ट्रातील शिक्षकांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकार, शिक्षण मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात आवश्यक समन्वय साधून व्यवहार्य तोडगा काढावा,अशी मागणी करण्यात आली. महाराष्ट्रात टीईटी लागू करण्याची वास्तविक वेळरेषा आणि त्या आधी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन विशेष सवलत व सेवासंरक्षणाची व्यवस्था करावी, असेही निवेदनात केली आहे.या मागण्यांचे निवेदन केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना देण्यात आले. “सेवेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांवर टीईटीची सक्ती करणे हा त्यांच्या सेवासुरक्षेचा गंभीर प्रश्न आहे. दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या शिक्षकांच्या अनुभवाचा आणि त्यांच्या योगदानाचा विचार करून शासनाने तातडीने न्याय्य निर्णय घ्यावा. शिक्षकांच्या सेवासंरक्षणासाठी केंद्र सरकारने सकारात्मक हस्तक्षेप करावा,” -आमदार किशोर दराडे,नाशिक

Sachin Dilip Wakhare

Reporter येवला, नाशिक, महाराष्ट्र•

59 min ago

टीईटी सक्तीविरोधात जंतरमंतरवर आमदार दराडेचे आंदोलन दिल्लीत शिक्षक आमदारांना अटक,केंद्र शासनाने शिक्षकांना न्याय देण्याची मागणी टीईटी सक्तीविरोधात जंतरमंतरवर आमदार दराडेचे आंदोलन दिल्लीत शिक्षक आमदारांना अटक,केंद्र शासनाने शिक्षकांना न्याय देण्याची मागणी सेवेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांवर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरोधात दिल्लीतील जंतर-मंतरवर शिक्षकांच्या हक्कासाठी आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्रातील सेवेत असलेल्या शिक्षकांना टीईटीच्या सक्तीपासून संरक्षण देऊन त्यांच्या सेवा सुरक्षित ठेवाव्यात, या प्रमुख मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.या आंदोलनात नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला. दिल्ली येथे जंतर मंतर मैदानावर लाक्षणिक उपोषणासाठी जात असताना आमदार किशोर दराडे,माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे, माजी आमदार दत्तात्रय सावंत,बाळाराम पाटील यांना दिल्ली पोलिसांनी ऐनवेळी आंदोलनाची परवानगी नाकारून ताब्यात घेतले. मात्र यापुढेही आंदोलन वेगळेवेगळे टप्प्यावर सुरूच राहील असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या वेळी लागू

असलेल्या शासन नियमांचा विचार न करता सेवेत कार्यरत शिक्षकांवर कालांतराने टीईटीची अट लादणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका आंदोलकांनी मांडली. अनेक शिक्षकांनी दीर्घकाळ सेवा बजावली असून, त्यांच्या अनुभवाचा, सेवाकाळाचा आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदानाचा विचार करून त्यांना सेवासंरक्षण देण्यात यावे,शिक्षक पात्रता परीक्षेसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सेवेत असलेल्या शिक्षकांच्या परिस्थितीचा मानवीय, व्यावहारिक आणि न्याय्य दृष्टिकोनातून विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली. विशेषतः ज्या शिक्षकांची नियुक्ती झाली त्या वेळी टीईटी ही अनिवार्य पात्रता नव्हती, अशा शिक्षकांवर नंतरच्या नियमांची सक्ती करू नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली. या संदर्भात केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने तसेच राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने राज्य सरकारांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, जेणेकरून विविध राज्यांमध्ये नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत संभ्रम किंवा प्रशासकीय असमानता निर्माण होणार नाही, अशी मागणीही करण्यात आली.दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या शिक्षकांच्या प्रश्नाकडे विशेष

गांभीर्याने पाहण्याची मागणी आंदोलनातून करण्यात आली.२० ते ३० वर्षाहून अधिक काळ सेवा बजावलेल्या शिक्षकांची दीर्घसेवा,अनुभव आणि विद्यार्थ्यांच्या घडणीत असलेले योगदान लक्षात घेऊन त्यांच्या सेवेला संरक्षण द्यावे, अशी भूमिका घेण्यात आली. महाराष्ट्रातील शिक्षकांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकार, शिक्षण मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात आवश्यक समन्वय साधून व्यवहार्य तोडगा काढावा,अशी मागणी करण्यात आली. महाराष्ट्रात टीईटी लागू करण्याची वास्तविक वेळरेषा आणि त्या आधी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन विशेष सवलत व सेवासंरक्षणाची व्यवस्था करावी, असेही निवेदनात केली आहे.या मागण्यांचे निवेदन केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना देण्यात आले. “सेवेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांवर टीईटीची सक्ती करणे हा त्यांच्या सेवासुरक्षेचा गंभीर प्रश्न आहे. दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या शिक्षकांच्या अनुभवाचा आणि त्यांच्या योगदानाचा विचार करून शासनाने तातडीने न्याय्य निर्णय घ्यावा. शिक्षकांच्या सेवासंरक्षणासाठी केंद्र सरकारने सकारात्मक हस्तक्षेप करावा,” -आमदार किशोर दराडे,नाशिक