अंबेडकर नगर जिला प्रशासन की वजह से किसी भी समय घट सकती है बड़ी घटना घटना घटने के पहले क्या नहीं हो सकता समाधान नई सड़क शहजादपुर फौवारा तिराहे के पास मौत का रास्ता पैर फिसला या नजर हटी तो सीधा बैकुंठ धाम अंबेडकर नगर जिला प्रशासन की वजह से किसी भी समय घट सकती है बड़ी घटना घटना घटने के पहले क्या नहीं हो सकता समाधान नई सड़क शहजादपुर फौवारा तिराहे के पास मौत का रास्ता पैर फिसला या नजर हटी तो सीधा बैकुंठ धाम #myogiadityanath #reels #suyashkumarmishra #uttarpradesh #viral #india #video #ambedkarnagar #suyashmishra #अम्बेडकरनगर #akbarpur #AmbedkarNagar MYogiAdityanath DM Ambedkarnagar Narendra Modi

Post by Dushyant Kumar Journalist

भ्रष्टाचार की 'डिजिटल' सेंध: बांसी के फूलपुर में बिना काम किए मोबाइल से लग रही हाजिरी, सरकारी धन की खुली लूट सिद्धार्थनगर (बांसी)। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति का दम भरते हों, लेकिन बांसी ब्लॉक के ग्राम पंचायत फूलपुर में मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। यहाँ 'डिजिटल इंडिया' का एक ऐसा काला कारनामा सामने आया है, जहाँ मजदूर साइड पर पसीना बहाने के बजाय मोबाइल की स्क्रीन में 'कैद' होकर अपनी हाजिरी दर्ज करा रहे हैं। तकनीक का तमाशा: मोबाइल से मोबाइल की फोटो खींचकर हाजिरी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, फूलपुर में सचिव और रोजगार सेवक की जुगलबंदी ने भ्रष्टाचार का नया 'टेक्निकल मॉडल' तैयार किया है। नियमतः मजदूरों को कार्यस्थल पर मौजूद रहकर फेस-कैप्चर (Face Capture) के जरिए उपस्थिति दर्ज करानी होती है, लेकिन यहाँ खेल ही निराला है। मास्टर रोल में दर्ज 49 मजदूरों की हाजिरी कथित तौर पर घर बैठे ही मोबाइल से मोबाइल के फोटो खींचकर लगाई जा रही है। जिओ-टैग (Geo-tag) फोटो में भी इस जालसाजी के निशान साफ देखे जा सकते हैं। बिना फावड़ा चले खातों में जा रहा है पैसा मामला सिर्फ़ हाजिरी तक सीमित नहीं है। ग्राम पंचायत फूलपुर में कार्य कोड 3151011/LD/958486255824933467 (एमएसआर संख्या: 6691) के तहत 'वीरेन्द्र सिंह के खेत से भरवाडीह सड़क तक मिट्टी कार्य' के नाम पर सरकारी धन की निकासी की जा रही है। आरोप है कि धरातल पर बिना कोई कार्य किए, मनरेगा का पैसा मजदूरों के खातों में हस्तांतरित किया जाता है और निकासी होते ही इसका बंदरबांट कर लिया जाता है। डीसी मनरेगा की चुप्पी पर सवाल सचिव की 'मेहरबानी' और रोजगार सेवक की इस 'जादुई तकनीक' ने शासन की मंशा पर पानी फेर दिया है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि आखिर इतनी बड़ी धांधली डीसी मनरेगा और उच्चाधिकारियों की नजरों से कैसे बच रही है? क्या जिम्मेदारों को इस फर्जीवाड़े की भनक नहीं है, या फिर भ्रष्टाचार की यह जड़ें ऊपर तक जुड़ी हुई हैं? बड़ा सवाल: क्या जिला प्रशासन इस गंभीर मामले की जांच कराकर दोषी सचिव और रोजगार सेवक पर कठोर कार्यवाही करेगा, या फिर फूलपुर में मनरेगा के धन की इसी तरह 'डिजिटल लूट' जारी रहेगी? रिपोर्ट: अजीत मिश्रा (खोजी) वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज

सूरत आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की धमाके दार एंट्री

Post by Dinesh yadav

Pramod Kumar Goswami. 09/03/2026

लम्भुआ, सुलतानपुर। जनपद सुलतानपुर की 190 लम्भुआ विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित अग्निशमन केंद्र का निर्माण कार्य पिछले छह वर्षों से अधूरा पड़ा है। वर्ष 2020 में बड़े स्तर पर शिलान्यास के साथ शुरू हुआ यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय लोगों में नाराजगी और चिंता बढ़ती जा रही है। बताया जाता है कि 29 जनवरी 2020 को लम्भुआ में अग्निशमन केंद्र के निर्माण के लिए विधिवत भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान सांसद संजय मेनका गांधी, उस समय के विधायक देवमणि द्विवेदी, मुख्य सामान अधिकारी राजेश वर्मा, पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीना, तथा तत्कालीन जिलाधिकारी इंदुमती समेत कई अधिकारियों की मौजूदगी में शिलापट्ट लगाकर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी। शिलान्यास के समय उम्मीद जताई गई थी कि जल्द ही लम्भुआ क्षेत्र को अपना अग्निशमन केंद्र मिल जाएगा, जिससे आगजनी की घटनाओं में तुरंत राहत और बचाव कार्य संभव हो सकेगा। लेकिन करीब छह वर्ष बीत जाने के बाद भी यह निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिससे परियोजना की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार शुरुआत में जिस कार्यदायी संस्था को निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी, उसके खिलाफ कार्य में शिथिलता और शिकायतों के चलते उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। इसके बाद कुछ समय बाद दूसरी फर्म को निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्तमान में भी निर्माण कार्य में मानक के अनुरूप सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि भवन निर्माण में कच्ची गिट्टी और भस्सी (गिट्टी का चूरा) जैसी सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे भवन की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि यदि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की स्वतंत्र लैब से जांच नहीं कराई गई तो भविष्य में यह भवन किसी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि कमजोर निर्माण सामग्री का इस्तेमाल होने से भूकंप जैसी आपदा की स्थिति में भवन को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है, जिससे बड़ी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उधर, लम्भुआ क्षेत्र में अभी तक स्थायी अग्निशमन केंद्र न होने के कारण आगजनी की घटनाओं के समय दमकल वाहनों को अन्य स्थानों से बुलाना पड़ता है, जिससे राहत कार्य में देरी हो जाती है। ऐसे में यदि क्षेत्र में कोई बड़ी घटना हो जाए तो भारी नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। स्थानीय जिम्मेदार नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई जाए और जल्द से जल्द अग्निशमन केंद्र का निर्माण पूरा कराया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को आवश्यक सुरक्षा सुविधा मिल सके। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस परियोजना पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह महत्वपूर्ण योजना भी अन्य अधूरी योजनाओं की तरह कागजों तक ही सीमित रह सकती है। इसलिए प्रशासन से अपील की जा रही है कि वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए लम्भुआ विधानसभा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए।

Post by Dushyant Kumar Journalist

Post by अनिल कुमार प्रजापति

Post by A news 88