मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या कामांना गती द्यावी कामे गुणवत्ता व कालमर्यादेत करावीत - ऊर्जा राज्यमंत्री तथा परभणी जिल्हा पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित व विश्वासार्ह वीजपुरवठा देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना तसेच इतर सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कामांना गती देत ती निश्चित कालमर्यादेत आणि उच्च गुणवत्तेसह पूर्ण करावीत, असे निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले. एमएसईबी होल्डिंग कंपनी, फोर्ट (मुंबई) येथे झालेल्या बैठकीत विविध प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीस राज्यातील संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या, सौर प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींच्या हस्तांतरणात काही ठिकाणी अडथळे निर्माण होत असल्यास अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित यंत्रणांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावेत, असे त्यांनी सांगितले. प्रकल्पांसाठी निश्चित केलेल्या जागांवर अतिक्रमणे असल्यास ती काढण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा, कोणत्याही कारणास्तव कामे रखडू नयेत, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतीला स्वस्त व स्थिर वीजपुरवठा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असून, यामुळे शेतकऱ्यांचा वीज खर्च कमी होण्यास आणि पारंपरिक ऊर्जेवरील ताण कमी करण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले

Sayad Jamil

Parbhani, Maharashtra•

1 hr ago

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या कामांना गती द्यावी कामे गुणवत्ता व कालमर्यादेत करावीत - ऊर्जा राज्यमंत्री तथा परभणी जिल्हा पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित व विश्वासार्ह वीजपुरवठा देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना तसेच इतर सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कामांना गती देत ती निश्चित कालमर्यादेत आणि उच्च गुणवत्तेसह पूर्ण करावीत, असे निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना

साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले. एमएसईबी होल्डिंग कंपनी, फोर्ट (मुंबई) येथे झालेल्या बैठकीत विविध प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीस राज्यातील संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या, सौर प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींच्या हस्तांतरणात काही ठिकाणी अडथळे निर्माण होत असल्यास अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित यंत्रणांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावेत, असे त्यांनी सांगितले. प्रकल्पांसाठी निश्चित केलेल्या जागांवर अतिक्रमणे

असल्यास ती काढण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा, कोणत्याही कारणास्तव कामे रखडू नयेत, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतीला स्वस्त व स्थिर वीजपुरवठा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असून, यामुळे शेतकऱ्यांचा वीज खर्च कमी होण्यास आणि पारंपरिक ऊर्जेवरील ताण कमी करण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले