उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शुक्लागंज में ब्रिटिशकालीन धोबीघाट की तालाब भूमि पर अवैध कब्जे और व्यावसायिक निर्माण का गंभीर मामला सामने आया है। शुक्लागंज-उन्नाव फोरलेन से सटी इस ऐतिहासिक तालाब की भूमि पर अवैध रूप से व्यावसायिक इमारत का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। आरोप है कि करीब पांच करोड़ रुपये मूल्य की इस सरकारी भूमि पर कथित रूप से एक विवादित पट्टे के आधार पर कब्जा कर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा है। इस मामले में स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पूरी पट्टा प्रक्रिया और अवैध निर्माण में राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों की भूमिका बेहद संदिग्ध है। नियमों के अनुसार, आवासीय पट्टा केवल भूमिहीन और अत्यंत पात्र गरीब परिवारों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीब सामान्य वर्ग, विधवाओं एवं दिव्यांगों को ही निर्धारित शर्तों के तहत दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ नियमों के विपरीत जाकर व्यावसायिक निर्माण की अनुमति दी गई है। ग्रामीणों ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों और निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि तालाब, नदी, नाले और अन्य सार्वजनिक जलस्रोतों की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या आवासीय पट्टा नहीं दिया जा सकता और ऐसी जमीनों को संरक्षित रखना अनिवार्य है। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, अवैध निर्माण पर रोक लगाने तथा दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है।

निखिलेश प्रताप सिंह

Court reporter उन्नाव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शुक्लागंज में ब्रिटिशकालीन धोबीघाट की तालाब भूमि पर अवैध कब्जे और व्यावसायिक निर्माण का गंभीर मामला सामने आया है। शुक्लागंज-उन्नाव फोरलेन से सटी इस ऐतिहासिक तालाब की भूमि पर अवैध रूप से व्यावसायिक इमारत का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। आरोप है कि करीब पांच करोड़ रुपये मूल्य की इस सरकारी भूमि पर कथित रूप से एक विवादित पट्टे के आधार पर कब्जा कर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा है। इस मामले में स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पूरी पट्टा प्रक्रिया और अवैध निर्माण में राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों की भूमिका बेहद संदिग्ध है। नियमों के अनुसार, आवासीय पट्टा केवल भूमिहीन और अत्यंत पात्र गरीब परिवारों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीब सामान्य वर्ग, विधवाओं एवं दिव्यांगों को ही निर्धारित शर्तों के तहत दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ नियमों के विपरीत जाकर व्यावसायिक निर्माण की अनुमति दी गई है। ग्रामीणों ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों और निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि तालाब, नदी, नाले और अन्य सार्वजनिक जलस्रोतों की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या आवासीय पट्टा नहीं दिया जा सकता और ऐसी जमीनों को संरक्षित रखना अनिवार्य है। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, अवैध निर्माण पर रोक लगाने तथा दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है।