डीएमएफ मद से लगभग 20 लाख रुपये की लागत से बन रही पुलिया को लेकर विवाद गहराया, ग्रामीणों ने की जाँच की मांग राजपुर। बलरामपुर जिले के राजपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटागहना में अटल चौक से जलाशय मार्ग पर कन्हाई घर के पास डीएमएफ मद से लगभग 20 लाख रुपये की लागत से बन रही पुलिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्राम पंचायत के उपसरपंच अनिल तिवारी ने इस निर्माण कार्य में व्यापक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उपसरपंच का कहना है कि जिस स्थान पर नई पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, वहां पहले से ही पंचायत द्वारा पुलिया बनाई जा चुकी थी और उस स्थान पर नई पुलिया की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना जरूरत के पुरानी पुलिया को तोड़कर नई पुलिया का निर्माण केवल शासकीय राशि के दुरुपयोग और बंदरबांट के उद्देश्य से कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने भी इस मामले में उपसरपंच के आरोपों का समर्थन करते हुए बताया कि उक्त स्थल पर पानी की निकासी की कोई गंभीर समस्या नहीं थी। बरसात के दिनों में भी खेतों में पानी का भराव नहीं होता था और किसान ट्यूबवेल के माध्यम से धान की रोपाई करते थे। ऐसे में वहां पुलिया निर्माण को लेकर लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहां पुलिया की वास्तविक आवश्यकता है, लेकिन वहां कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत कोटागहना के उपसरपंच अनिल तिवारी ने प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बिना उचित जांच के इस तरह के कार्यों को स्वीकृति देना समझ से परे है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी ठेकेदारों की मिलीभगत से यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है और इसमें बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता की आशंका है। उपसरपंच ने स्पष्ट कहा कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो वे संबंधित  ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। उन्होंने मांग की कि निर्माण कार्य की तत्काल जांच कराई जाए और जहां वास्तव में आवश्यकता है, वहां विकास कार्य कराए जाएं। इस पूरे मामले ने पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय दुबे , सिईओ जनपद पंचायत राजपुर। कोटागहना पंचायत में जो पुलिया निर्माण के स्वीकृति मिली है, एसडीओ और इंजीनियर के द्वारा मौके पर जाकर विजिट कर सत्यापन किया गया। इसके बाद ही स्वीकृति मिलती है अगर गलत किया गया है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Puran Dewangan

Rajpur, Balrampur•

3 hrs ago

डीएमएफ मद से लगभग 20 लाख रुपये की लागत से बन रही पुलिया को लेकर विवाद गहराया, ग्रामीणों ने की जाँच की मांग राजपुर। बलरामपुर जिले के राजपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटागहना में अटल चौक से जलाशय मार्ग पर कन्हाई घर के पास डीएमएफ मद से लगभग 20 लाख रुपये की लागत से बन रही पुलिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्राम पंचायत के उपसरपंच अनिल तिवारी ने इस निर्माण कार्य में व्यापक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उपसरपंच का कहना है कि जिस स्थान पर नई पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, वहां पहले से

ही पंचायत द्वारा पुलिया बनाई जा चुकी थी और उस स्थान पर नई पुलिया की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना जरूरत के पुरानी पुलिया को तोड़कर नई पुलिया का निर्माण केवल शासकीय राशि के दुरुपयोग और बंदरबांट के उद्देश्य से कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने भी इस मामले में उपसरपंच के आरोपों का समर्थन करते हुए बताया कि उक्त स्थल पर पानी की निकासी की कोई गंभीर समस्या नहीं थी। बरसात के दिनों में भी खेतों में पानी का भराव नहीं होता था और किसान ट्यूबवेल के माध्यम से धान की रोपाई करते थे। ऐसे में

वहां पुलिया निर्माण को लेकर लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहां पुलिया की वास्तविक आवश्यकता है, लेकिन वहां कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत कोटागहना के उपसरपंच अनिल तिवारी ने प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बिना उचित जांच के इस तरह के कार्यों को स्वीकृति देना समझ से परे है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी ठेकेदारों की मिलीभगत से यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है और इसमें बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता की आशंका है। उपसरपंच ने स्पष्ट कहा कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच

नहीं कराई गई तो वे संबंधित  ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। उन्होंने मांग की कि निर्माण कार्य की तत्काल जांच कराई जाए और जहां वास्तव में आवश्यकता है, वहां विकास कार्य कराए जाएं। इस पूरे मामले ने पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय दुबे , सिईओ जनपद पंचायत राजपुर। कोटागहना पंचायत में जो पुलिया निर्माण के स्वीकृति मिली है, एसडीओ और इंजीनियर के द्वारा मौके पर जाकर विजिट कर सत्यापन किया गया। इसके बाद ही स्वीकृति मिलती है अगर गलत किया गया है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।