मंत्री के सामने सब ठीक, किसानों के बीच क्यों मचा खाद का संकट? धौरहरा तहसील में खाद संकट मंत्री के निरीक्षण में सब 'ऑल इज वेल', लेकिन ज़मीन पर किसानों की लंबी कतारें और कालाबाजारी के आरोप; आखिर सच कौन बोल रहा है? लखीमपुर खीरी। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी के विभिन्न उर्वरक केंद्रों और बी-पैक्स समितियों का निरीक्षण कर अधिकारियों से खाद की उपलब्धता, स्टॉक और वितरण व्यवस्था की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद मंत्री की ओर से सोशल मीडिया पर लगातार कई पोस्ट साझा की गईं, जिनमें दावा किया गया कि किसानों को निर्धारित सरकारी मूल्य पर समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों को ओवररेटिंग, टैगिंग और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या निरीक्षण वास्तविक स्थिति तक पहुंच पाया, या अधिकारियों द्वारा दिखाई गई फाइलों और रजिस्टरों तक ही सीमित रह गया? पिछले कुछ दिनों में धौरहरा तहसील और ईसानगर क्षेत्र से खाद वितरण को लेकर सामने आए कई मामले मंत्री के दावों से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। किसानों के आरोप हैं कि जहां एक ओर सोशल मीडिया पर व्यवस्था सुचारु बताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर कई समितियों पर खाद की कालाबाजारी, अनियमित वितरण, गलत रिकॉर्ड, ओवररेटिंग और पक्षपात के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। एक नहीं, कई मामलों ने खड़े किए सवाल पिछले दिनों लाखुन बी-पैक्स समिति से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक निजी घर से डीसीएम वाहन पर यूरिया की बोरियां लोड होती दिखाई दीं। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन किसानों ने आरोप लगाया कि समिति पर खाद नहीं मिलने के बावजूद निजी माध्यमों से खाद की आवाजाही होती रही। समिति सचिव ने वीडियो को पुराना बताते हुए आरोपों से इनकार किया। इसके बाद सिंगावर बी-पैक्स समिति पर भी गंभीर आरोप लगे। किसानों का कहना है कि दिनभर लाइन में लगने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिली, कई दिन दौड़ते रहे कर्मचारी सिस्टम समझते रहे, फिर वहां के सचिव ने खमरिया बुलाया फिर वहां भी खाद नहीं मिली जबकि शाम 5:30 को चुनिंदा लोगों को ट्रॉली से यूरिया वितरित कर दी गई। इतना ही नहीं, गुरुवार 30 जुलाई को कई किसानों ने एसडीएम धौरहरा को नोटरी शपथपत्र देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसी दौरान धौरहरा क्षेत्र में रात के समय 15 बोरी यूरिया से लदे ई-रिक्शा का वीडियो भी वायरल हुआ। किसानों ने आरोप लगाया कि दिन में स्टॉक खत्म बताया जाता है और रात में बड़े पैमाने पर खाद बाहर भेजी जाती है। अधिकारियों का जवाब सिर्फ इतना रहा कि "जांच चल रही है।" 'गलती' से दूसरी समिति पहुंच गई खाद ईसानगर ब्लॉक में सिंगावर समिति के नाम आवंटित यूरिया की खेप लाखुन समिति में उतरने का मामला भी सामने आया। संबंधित अधिकारी ने इसे "गलती" बताया और बाद में समायोजन की बात कही। लेकिन किसानों का सवाल आज भी वही है कि यदि यह गलती थी तो दूसरी समिति में खाद कैसे उतर गई, वितरण कैसे हो गया और जिम्मेदारी किसकी तय हुई? खाद के लिए लाइन, दो किसान बेहोश सिसैया स्थित इफ्को केंद्र पर यूरिया लेने पहुंचे किसानों की लंबी कतार के दौरान दो किसानों के बेहोश होने का वीडियो भी सामने आया। किसानों का कहना था कि कई दिनों से सुबह से लाइन में लगने के बावजूद कई लोगों को खाद नहीं मिलती। पेयजल, छाया और बैठने जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। खमरिया समिति पर भी गंभीर आरोप खमरिया बी-पैक्स समिति पर किसानों ने आरोप लगाया कि सामान्य किसानों को दो बोरी खाद भी नहीं मिल रही, जबकि दलालों को बड़ी मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों ने 300 से 350 रुपये प्रति बोरी तक कालाबाजारी और निजी दुकानों पर इससे भी अधिक कीमत पर बिक्री के आरोप लगाए। समिति सचिव ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि सभी किसानों को क्रमवार खाद दी जा रही है। रजिस्टर बनाम ज़मीनी हकीकत मंत्री के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर और अभिलेख प्रस्तुत किए। कई किसानों से दूरभाष पर बात कर व्यवस्था संतोषजनक होने की जानकारी भी साझा की गई। लेकिन दूसरी ओर कई किसान शपथपत्र देकर शिकायत कर रहे हैं, वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं, लंबी कतारें लग रही हैं, खाद के लिए लोग बेहोश हो रहे हैं और लगातार जांच की मांग उठ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सच किसके पास है—रजिस्टरों में दर्ज आंकड़ों के पास, अधिकारियों की रिपोर्ट के पास या फिर उन किसानों के पास जो कई दिनों से खाद के लिए भटक रहे हैं? या उनके पास जो किसानों की शिकायत को गंभीरता से नहीं लेते। सबसे बड़ा सवाल यदि जिले में वास्तव में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है, जैसा कि अधिकारियों ने मंत्री को बताया, तो फिर कई समितियों पर किसानों की लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? बार-बार कालाबाजारी और अनियमितता के आरोप क्यों सामने आ रहे हैं? जिन मामलों में जांच की घोषणा हुई, उनमें अब तक कार्रवाई सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? क्या कोई विशेष वजह रही। किसानों का कहना है कि उन्हें किसी बयान या सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, बल्कि समय पर उचित मूल्य पर खाद मिलने से भरोसा होगा। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या इन शिकायतों, शपथपत्रों और वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी, या फिर सब कुछ फाइलों और रजिस्टरों में ही "ऑल इज वेल" दिखता रहेगा।

Saroj Tiwari

Advertising agency धौरहरा, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश•

16 hrs ago

मंत्री के सामने सब ठीक, किसानों के बीच क्यों मचा खाद का संकट? धौरहरा तहसील में खाद संकट मंत्री के निरीक्षण में सब 'ऑल इज वेल', लेकिन ज़मीन पर किसानों की लंबी कतारें और कालाबाजारी के आरोप; आखिर सच कौन बोल रहा है? लखीमपुर खीरी। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी के विभिन्न उर्वरक केंद्रों और बी-पैक्स समितियों का निरीक्षण कर अधिकारियों से खाद की उपलब्धता, स्टॉक और वितरण व्यवस्था की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद मंत्री की ओर से सोशल मीडिया पर लगातार कई पोस्ट साझा की गईं, जिनमें दावा किया गया कि किसानों को निर्धारित सरकारी मूल्य पर समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों को ओवररेटिंग, टैगिंग और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या निरीक्षण वास्तविक स्थिति तक पहुंच पाया, या अधिकारियों द्वारा दिखाई गई फाइलों और रजिस्टरों तक ही सीमित रह गया? पिछले कुछ दिनों में धौरहरा तहसील और ईसानगर क्षेत्र से खाद वितरण को लेकर सामने आए कई मामले मंत्री के दावों से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। किसानों के आरोप हैं कि जहां एक ओर सोशल मीडिया पर व्यवस्था सुचारु बताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर कई समितियों पर खाद की कालाबाजारी, अनियमित वितरण, गलत रिकॉर्ड, ओवररेटिंग और पक्षपात के आरोप लगातार सामने आ रहे

हैं। एक नहीं, कई मामलों ने खड़े किए सवाल पिछले दिनों लाखुन बी-पैक्स समिति से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक निजी घर से डीसीएम वाहन पर यूरिया की बोरियां लोड होती दिखाई दीं। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन किसानों ने आरोप लगाया कि समिति पर खाद नहीं मिलने के बावजूद निजी माध्यमों से खाद की आवाजाही होती रही। समिति सचिव ने वीडियो को पुराना बताते हुए आरोपों से इनकार किया। इसके बाद सिंगावर बी-पैक्स समिति पर भी गंभीर आरोप लगे। किसानों का कहना है कि दिनभर लाइन में लगने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिली, कई दिन दौड़ते रहे कर्मचारी सिस्टम समझते रहे, फिर वहां के सचिव ने खमरिया बुलाया फिर वहां भी खाद नहीं मिली जबकि शाम 5:30 को चुनिंदा लोगों को ट्रॉली से यूरिया वितरित कर दी गई। इतना ही नहीं, गुरुवार 30 जुलाई को कई किसानों ने एसडीएम धौरहरा को नोटरी शपथपत्र देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसी दौरान धौरहरा क्षेत्र में रात के समय 15 बोरी यूरिया से लदे ई-रिक्शा का वीडियो भी वायरल हुआ। किसानों ने आरोप लगाया कि दिन में स्टॉक खत्म बताया जाता है और रात में बड़े पैमाने पर खाद बाहर भेजी जाती है। अधिकारियों का जवाब सिर्फ इतना रहा कि "जांच चल रही है।" 'गलती' से दूसरी समिति पहुंच गई खाद

ईसानगर ब्लॉक में सिंगावर समिति के नाम आवंटित यूरिया की खेप लाखुन समिति में उतरने का मामला भी सामने आया। संबंधित अधिकारी ने इसे "गलती" बताया और बाद में समायोजन की बात कही। लेकिन किसानों का सवाल आज भी वही है कि यदि यह गलती थी तो दूसरी समिति में खाद कैसे उतर गई, वितरण कैसे हो गया और जिम्मेदारी किसकी तय हुई? खाद के लिए लाइन, दो किसान बेहोश सिसैया स्थित इफ्को केंद्र पर यूरिया लेने पहुंचे किसानों की लंबी कतार के दौरान दो किसानों के बेहोश होने का वीडियो भी सामने आया। किसानों का कहना था कि कई दिनों से सुबह से लाइन में लगने के बावजूद कई लोगों को खाद नहीं मिलती। पेयजल, छाया और बैठने जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। खमरिया समिति पर भी गंभीर आरोप खमरिया बी-पैक्स समिति पर किसानों ने आरोप लगाया कि सामान्य किसानों को दो बोरी खाद भी नहीं मिल रही, जबकि दलालों को बड़ी मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों ने 300 से 350 रुपये प्रति बोरी तक कालाबाजारी और निजी दुकानों पर इससे भी अधिक कीमत पर बिक्री के आरोप लगाए। समिति सचिव ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि सभी किसानों को क्रमवार खाद दी जा रही है। रजिस्टर बनाम ज़मीनी हकीकत मंत्री के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर और अभिलेख प्रस्तुत किए। कई किसानों से दूरभाष पर

बात कर व्यवस्था संतोषजनक होने की जानकारी भी साझा की गई। लेकिन दूसरी ओर कई किसान शपथपत्र देकर शिकायत कर रहे हैं, वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं, लंबी कतारें लग रही हैं, खाद के लिए लोग बेहोश हो रहे हैं और लगातार जांच की मांग उठ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सच किसके पास है—रजिस्टरों में दर्ज आंकड़ों के पास, अधिकारियों की रिपोर्ट के पास या फिर उन किसानों के पास जो कई दिनों से खाद के लिए भटक रहे हैं? या उनके पास जो किसानों की शिकायत को गंभीरता से नहीं लेते। सबसे बड़ा सवाल यदि जिले में वास्तव में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है, जैसा कि अधिकारियों ने मंत्री को बताया, तो फिर कई समितियों पर किसानों की लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? बार-बार कालाबाजारी और अनियमितता के आरोप क्यों सामने आ रहे हैं? जिन मामलों में जांच की घोषणा हुई, उनमें अब तक कार्रवाई सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? क्या कोई विशेष वजह रही। किसानों का कहना है कि उन्हें किसी बयान या सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, बल्कि समय पर उचित मूल्य पर खाद मिलने से भरोसा होगा। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या इन शिकायतों, शपथपत्रों और वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी, या फिर सब कुछ फाइलों और रजिस्टरों में ही "ऑल इज वेल" दिखता रहेगा।