फर्रुखाबाद जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के अंबरपुर की मढ़ैया में पैतृक भूमि को लेकर चल रहा विवाद शुक्रवार को आमरण अनशन तक पहुँच गया। एक ही जमीन पर दोनों पक्षों के दावों के बीच, न्याय की मांग को लेकर एक परिवार भूख हड़ताल पर बैठ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और एहतियातन दो पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे अंबरपुर की मढ़ैया निवासी गिरीश चंद्र मिश्रा अपनी पत्नी गायत्री, पुत्री सुमन, पुत्र देवेश और बहू गंगा देवी के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए। गिरीश चंद्र मिश्रा का आरोप है कि करीब 7 डिसमिल भूमि पर पिछले 40 वर्षों से उनका कब्जा है, लेकिन दूसरे पक्ष ने जमीन पर मिट्टी डलवाकर कब्जा करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि वे इस भूमि पर बाबू कल्याण सिंह के नाम से एक पार्क बनवाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से न्याय मिलने तक भूख हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। वहीं, दूसरे पक्ष के रमाकांत का दावा है कि अंबरपुर मोड़ के पास गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए उन्होंने लगभग 14 डिसमिल भूमि दी थी, जिसके बदले में उन्हें यह जमीन आवंटित की गई है। रमाकांत के अनुसार, वह इस मामले को लेकर पहले भी प्रशासन से न्याय की गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने 17 मार्च 2026 को जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र भी दिया था, जिसमें मुआवजे और भूमि विवाद की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उनके प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया था कि ग्राम सभा अंबरपुर की गाटा संख्या 202 और 203 की भूमि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जा रही है। रमाकांत का आरोप है कि गाटा संख्या 203 में बने उनके मकान का सही मूल्यांकन नहीं किया गया, जबकि मकान निर्माण में लगभग 25 लाख रुपये खर्च हुए थे। उन्होंने मांग की थी कि उनकी उपस्थिति में मकान का दोबारा निरीक्षण कर निष्पक्ष मुआवजा तय किया जाए। विवाद की सूचना पर डायल-112 पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची, जहाँ दरोगा जगदीश वर्मा ने स्थिति का जायजा लिया। राजेपुर थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह ने बताया कि जमीनी विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस टीम भेजी गई थी। स्थिति को देखते हुए मौके पर दो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और मामले की जानकारी राजस्व विभाग को दे दी गई है। जमीन, मुआवजा और कब्जे के दावों के बीच यह मामला अब प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गया है, और क्षेत्र में चर्चा है कि राजस्व विभाग की रिपोर्ट व प्रशासनिक निर्णय के बाद ही इस विवाद की दिशा तय होगी।

रामू राजपूत पत्रकार

Court reporter अमृतपुर, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश•

17 hrs ago

फर्रुखाबाद जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के अंबरपुर की मढ़ैया में पैतृक भूमि को लेकर चल रहा विवाद शुक्रवार को आमरण अनशन तक पहुँच गया। एक ही जमीन पर दोनों पक्षों के दावों के बीच, न्याय की मांग को लेकर एक परिवार भूख हड़ताल पर बैठ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और एहतियातन दो पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे अंबरपुर की मढ़ैया निवासी गिरीश चंद्र मिश्रा अपनी पत्नी गायत्री, पुत्री सुमन, पुत्र देवेश और बहू गंगा देवी के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए। गिरीश चंद्र मिश्रा का आरोप है कि करीब 7 डिसमिल

भूमि पर पिछले 40 वर्षों से उनका कब्जा है, लेकिन दूसरे पक्ष ने जमीन पर मिट्टी डलवाकर कब्जा करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि वे इस भूमि पर बाबू कल्याण सिंह के नाम से एक पार्क बनवाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से न्याय मिलने तक भूख हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। वहीं, दूसरे पक्ष के रमाकांत का दावा है कि अंबरपुर मोड़ के पास गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए उन्होंने लगभग 14 डिसमिल भूमि दी थी, जिसके बदले में उन्हें यह जमीन आवंटित की गई है। रमाकांत के अनुसार, वह इस मामले को लेकर पहले भी प्रशासन से

न्याय की गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने 17 मार्च 2026 को जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र भी दिया था, जिसमें मुआवजे और भूमि विवाद की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उनके प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया था कि ग्राम सभा अंबरपुर की गाटा संख्या 202 और 203 की भूमि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जा रही है। रमाकांत का आरोप है कि गाटा संख्या 203 में बने उनके मकान का सही मूल्यांकन नहीं किया गया, जबकि मकान निर्माण में लगभग 25 लाख रुपये खर्च हुए थे। उन्होंने मांग की थी कि उनकी उपस्थिति में मकान का दोबारा निरीक्षण कर निष्पक्ष मुआवजा तय

किया जाए। विवाद की सूचना पर डायल-112 पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची, जहाँ दरोगा जगदीश वर्मा ने स्थिति का जायजा लिया। राजेपुर थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह ने बताया कि जमीनी विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस टीम भेजी गई थी। स्थिति को देखते हुए मौके पर दो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और मामले की जानकारी राजस्व विभाग को दे दी गई है। जमीन, मुआवजा और कब्जे के दावों के बीच यह मामला अब प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गया है, और क्षेत्र में चर्चा है कि राजस्व विभाग की रिपोर्ट व प्रशासनिक निर्णय के बाद ही इस विवाद की दिशा तय होगी।