इनरवा में खाद की कालाबाजारी फिर बेखौफ, सीलिंग के बाद भी धड़ल्ले से जारी अवैध कारोबार। इनरवा। इनरवा प्रखंड क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले कालाबाजारी के आरोप में कई खाद दुकानों को सील किया गया था, लेकिन इसके बाद भी इनरवा में खाद माफिया फिर से सक्रिय हो गए हैं और खुलेआम खाद का अवैध धंधा फल-फूल रहा है।स्थानीय किसानों का आरोप है कि निर्धारित मूल्य से कहीं अधिक दामों पर खाद बेची जा रही है। मजबूर किसान महंगे दाम चुकाने को विवश हैं, जबकि संबंधित विभाग और बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां मूकदर्शक बनी हुई हैं। चिंता की बात यह है कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के बावजूद खाद की अवैध आवाजाही बेरोकटोक जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बॉर्डर के रखवाले क्यों शांत हैं? क्या किसी के संरक्षण में खाद माफिया यह गोरखधंधा चला रहे हैं? किसानों की मांग है कि खाद माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए और सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बढ़ाई जाए, ताकि कालाबाजारी पर पूर्ण रूप से रोक लग सके। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक जागता है और कब होगा खाद माफियाओं के खिलाफ निर्णायक एक्शन।

रवि कुमार शर्मा

Photographer मैनातनर, पश्चिम चंपारण, बिहार•

10 hrs ago

इनरवा में खाद की कालाबाजारी फिर बेखौफ, सीलिंग के बाद भी धड़ल्ले से जारी अवैध कारोबार। इनरवा। इनरवा प्रखंड क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले कालाबाजारी के आरोप में कई खाद दुकानों को सील किया गया था, लेकिन इसके बाद भी इनरवा में खाद माफिया फिर से सक्रिय हो गए हैं और खुलेआम खाद का अवैध धंधा फल-फूल रहा है।स्थानीय किसानों का आरोप है कि निर्धारित मूल्य से कहीं अधिक दामों पर खाद बेची जा रही है। मजबूर किसान महंगे दाम चुकाने को विवश हैं, जबकि संबंधित विभाग और बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां मूकदर्शक बनी हुई हैं। चिंता की बात यह है कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के बावजूद खाद की अवैध आवाजाही बेरोकटोक जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बॉर्डर के रखवाले क्यों शांत हैं? क्या किसी के संरक्षण में खाद माफिया यह गोरखधंधा चला रहे हैं? किसानों की मांग है कि खाद माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए और सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बढ़ाई जाए, ताकि कालाबाजारी पर पूर्ण रूप से रोक लग सके। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक जागता है और कब होगा खाद माफियाओं के खिलाफ निर्णायक एक्शन।