यूजीसी बिल के विरोध में पिपरा में बैठक, करणी सेवा के बिहार सचिव अभय प्रताप सिंह ने सरकार को घेरा यूजीसी बिल के विरोध में पिपरा में बैठक, करणी सेवा के बिहार सचिव अभय प्रताप सिंह ने सरकार को घेरा पूर्वी चंपारण जिला के पिपरा प्रखंड अंतर्गत गोरे पंचायत में यूजीसी बिल को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में करणी सेवा के बिहार प्रदेश सचिव अभय प्रताप सिंह, गोरे पंचायत के पंचायत सचिव एवं उनके सहयोगी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी बिल के विरोध में सभी वक्ताओं ने अपने-अपने विचार रखे। करणी सेवा के बिहार सचिव अभय प्रताप सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह यूजीसी बिल शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक है और इससे गरीब, पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा को केंद्रीकृत कर रही है, जिससे राज्यों के अधिकार कमजोर होंगे और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खत्म होने का खतरा है। अभय प्रताप सिंह ने यह भी कहा कि करणी सेवा इस बिल का पुरजोर विरोध करेगी और जरूरत पड़ी तो आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा। बैठक में मौजूद पंचायत सचिव और अन्य सहयोगियों ने भी यूजीसी बिल को लेकर चिंता जताई और एक स्वर में इसका विरोध करने की बात कही। बैठक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई।

Prabhat Ranjan Ranjan

मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार•

7 hrs ago

यूजीसी बिल के विरोध में पिपरा में बैठक, करणी सेवा के बिहार सचिव अभय प्रताप सिंह ने सरकार को घेरा यूजीसी बिल के विरोध में पिपरा में बैठक, करणी सेवा के बिहार सचिव अभय प्रताप सिंह ने सरकार को घेरा पूर्वी चंपारण जिला के पिपरा प्रखंड अंतर्गत गोरे पंचायत में यूजीसी बिल को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में करणी सेवा के बिहार प्रदेश सचिव अभय प्रताप सिंह, गोरे पंचायत के पंचायत सचिव एवं उनके सहयोगी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी बिल के विरोध में सभी वक्ताओं ने अपने-अपने विचार रखे। करणी सेवा के बिहार सचिव अभय प्रताप सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह यूजीसी बिल शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक है और इससे गरीब, पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा को केंद्रीकृत कर रही है, जिससे राज्यों के अधिकार कमजोर होंगे और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खत्म होने का खतरा है। अभय प्रताप सिंह ने यह भी कहा कि करणी सेवा इस बिल का पुरजोर विरोध करेगी और जरूरत पड़ी तो आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा। बैठक में मौजूद पंचायत सचिव और अन्य सहयोगियों ने भी यूजीसी बिल को लेकर चिंता जताई और एक स्वर में इसका विरोध करने की बात कही। बैठक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई।