जयपुर जिले के मनोहरपुर टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम (MLFF) लागू किया जा रहा है, जिससे स्थानीय नागरिकों और कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह आधुनिक और सुविधाजनक तकनीक होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न कर सकती है। विगत कई वर्षों से मनोहरपुर और आसपास के क्षेत्रों के अनेक लोग टोल प्लाजा पर विभिन्न पदों पर कार्य कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। नए सिस्टम के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में इन स्थानीय कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त होने की संभावना है, जिससे उनके सामने बेरोजगारी और परिवार के पालन-पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, सर्विस रोड पर भी कैनोपी लगाकर कैमरे स्थापित किए गए हैं। स्थानीय ग्रामीण प्रतिदिन पुलिस थाना, तहसील कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए इसी सर्विस रोड का उपयोग करते हैं। यदि सर्विस रोड से गुजरने वाले वाहनों से भी स्वचालित रूप से टोल शुल्क कटता है, तो यह स्थानीय नागरिकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ होगा, क्योंकि टोल शुल्क केवल राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल मार्ग का उपयोग करने वाले वाहनों से ही लिया जाना न्यायसंगत है। जनहित और स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की गई है: मनोहरपुर टोल प्लाजा पर कार्यरत सभी स्थानीय कर्मचारियों की सेवाएँ यथावत रखी जाएँ और किसी को भी बेरोजगार न किया जाए। यदि तकनीकी कारणों से कार्यप्रणाली में परिवर्तन आवश्यक हो तो स्थानीय कर्मचारियों का समायोजन अन्य कार्यों में किया जाए। स्थानीय निवासियों को नियमानुसार टोल शुल्क में पूर्ण छूट अथवा विशेष रियायत प्रदान की जाए। साथ ही, सर्विस रोड से आवागमन करने वाले वाहनों को फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम से पूरी तरह बाहर रखा जाए और उनके खातों से किसी प्रकार का टोल शुल्क स्वतः न काटा जाए। इस विषय में अधिकारियों से बात की गई है और समाधान निकालने तक यह लड़ाई जारी रहेगी, जिसमें स्थानीय नागरिकों की आजीविका, जनसुविधा और जनभावनाओं का सम्मान करने पर जोर दिया गया है।

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Shahpura, Jaipur•

4 hrs ago

जयपुर जिले के मनोहरपुर टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम (MLFF) लागू किया जा रहा है, जिससे स्थानीय नागरिकों और कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह आधुनिक और सुविधाजनक तकनीक होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न कर सकती है। विगत कई वर्षों से मनोहरपुर और आसपास के क्षेत्रों के अनेक लोग टोल प्लाजा पर विभिन्न पदों पर कार्य कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। नए सिस्टम के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में इन स्थानीय कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त होने की संभावना है, जिससे उनके सामने बेरोजगारी और परिवार के पालन-पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, सर्विस रोड पर भी कैनोपी लगाकर कैमरे स्थापित किए गए हैं। स्थानीय ग्रामीण प्रतिदिन पुलिस थाना, तहसील कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए इसी सर्विस रोड का उपयोग करते हैं। यदि सर्विस रोड से गुजरने वाले वाहनों से भी स्वचालित रूप से टोल शुल्क कटता है, तो यह स्थानीय नागरिकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ होगा, क्योंकि टोल शुल्क केवल राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल मार्ग का उपयोग करने वाले वाहनों से ही लिया जाना न्यायसंगत है। जनहित और स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की गई है: मनोहरपुर टोल प्लाजा पर कार्यरत सभी स्थानीय कर्मचारियों की सेवाएँ यथावत रखी जाएँ और किसी को भी बेरोजगार न किया जाए। यदि तकनीकी कारणों से कार्यप्रणाली में परिवर्तन आवश्यक हो तो स्थानीय कर्मचारियों का समायोजन अन्य कार्यों में किया जाए। स्थानीय निवासियों को नियमानुसार टोल शुल्क में पूर्ण छूट अथवा विशेष रियायत प्रदान की जाए। साथ ही, सर्विस रोड से आवागमन करने वाले वाहनों को फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम से पूरी तरह बाहर रखा जाए और उनके खातों से किसी प्रकार का टोल शुल्क स्वतः न काटा जाए। इस विषय में अधिकारियों से बात की गई है और समाधान निकालने तक यह लड़ाई जारी रहेगी, जिसमें स्थानीय नागरिकों की आजीविका, जनसुविधा और जनभावनाओं का सम्मान करने पर जोर दिया गया है।