'चिता आंदोलन' - क्यों चर्चा में है? यह सिर्फ धरना नहीं, बल्कि विस्थापन के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध है। 8 अप्रैल: आदिवासी महिलाओं ने 'चिता आंदोलन' शुरू किया मिट्टी सत्याग्रह और जल सत्याग्रह भी हुए आश्वासन के बाद आंदोलन रुका जुलाई 2026 में "न्याय दो या मार दो" के नारे के साथ फिर शुरू हुआ आखिर विवाद क्या है? Ken-Betwa Link Project के तहत पन्ना में Daudhan Dam और 221 किमी लंबी नहर बनाई जाएगी, जिससे Ken का पानी Betwa तक पहुंचेगा। सरकार का दावा: 10.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई 62 लाख लोगों को पेयजल बुंदेलखंड के 13 जिलों को फायदा विवादः Daudhan Dam से 22 गांव प्रभावित होंगे, जिससे पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण को लेकर विरोध तेज हो गया। पर्यावरण और वन्यजीव पर असरपन्ना टाइगर रिजर्व का लगभग 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ जाएगा।बाघों, गिद्धों और अन्य जंगली जीवों का प्राकृतिक घर और गलियारा नष्ट हो जाएगा।घने जंगलों के कटने से जैव विविधता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।विस्थापन और पुनर्वासदौधन बांध के कारण कुल 22 गांव सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।हजारों ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन और मकान डूब जाएंगे।सरकार द्वारा दिए जा रहे मुआवजे और नए स्थान पर बसाहट को लेकर स्थानीय लोगों में भारी असंतोष है।

Karan Ginwariya

Jaipur, Rajasthan•

15 hrs ago

'चिता आंदोलन' - क्यों चर्चा में है? यह सिर्फ धरना नहीं, बल्कि विस्थापन के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध है। 8 अप्रैल: आदिवासी महिलाओं ने 'चिता आंदोलन' शुरू किया मिट्टी सत्याग्रह और जल सत्याग्रह भी हुए आश्वासन के बाद आंदोलन रुका जुलाई 2026 में "न्याय दो या मार दो" के नारे के साथ फिर शुरू हुआ आखिर विवाद क्या है? Ken-Betwa Link Project के तहत पन्ना में Daudhan Dam और 221

किमी लंबी नहर बनाई जाएगी, जिससे Ken का पानी Betwa तक पहुंचेगा। सरकार का दावा: 10.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई 62 लाख लोगों को पेयजल बुंदेलखंड के 13 जिलों को फायदा विवादः Daudhan Dam से 22 गांव प्रभावित होंगे, जिससे पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण को लेकर विरोध तेज हो गया। पर्यावरण और वन्यजीव पर असरपन्ना टाइगर रिजर्व का लगभग 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ जाएगा।बाघों, गिद्धों और

अन्य जंगली जीवों का प्राकृतिक घर और गलियारा नष्ट हो जाएगा।घने जंगलों के कटने से जैव विविधता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।विस्थापन और पुनर्वासदौधन बांध के कारण कुल 22 गांव सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।हजारों ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन और मकान डूब जाएंगे।सरकार द्वारा दिए जा रहे मुआवजे और नए स्थान पर बसाहट को लेकर स्थानीय लोगों में भारी असंतोष है।