एक गांव में सरकारी योजनाएं आज तक नहीं पहुंच पाई हैं। इस गांव में अभी तक बिजली, पानी और सड़क जैसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण आज भी रात के समय उजाले के लिए लकड़ियां जलाकर काम चलाते हैं, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों ऐसे गांवों तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं।

लातेहार में किसान सभा और माकपा कार्यकर्ताओं ने टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण कार्य में हो रही देरी के विरोध में उदयपुरा से जिला उपायुक्त कार्यालय तक पदयात्रा की। इस दौरान सैकड़ों महिला-पुरुष किसानों ने, जो चिलचिलाती धूप में मार्च कर रहे थे, यह मांग उठाई कि यदि टोरी रेलवे क्रॉसिंग जाम की समस्या से उन्हें मुक्ति नहीं दिलाई जा सकती, तो सरकार उन्हें सामूहिक इच्छा मृत्यु की अनुमति दे। इस पदयात्रा का नेतृत्व माकपा के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव, राज्य समिति सदस्य अयुब खान और जिला सचिव रसीद मियां ने किया। किसान और माकपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तस्वीरें तथा पार्टी के झंडे लिए हुए थे। उनके पोस्टरों पर लिखा था कि 03 अप्रैल 2021 को हुए शिलान्यास के पाँच वर्ष बाद भी टोरी-चंदवा में फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण शुरू कराने में संबंधित मंत्री और सरकारें विफल रही हैं। पोस्टरों में तत्काल कार्य शुरू करने और NH 99 NEW 22 पर स्थित टोरी रेलवे क्रॉसिंग जाम से मुक्ति या इच्छा मृत्यु की अनुमति देने जैसे नारे लिखे हुए थे। पदयात्रा लातेहार समाहरणालय पहुँचकर एक सभा में बदल गई, जिसकी अध्यक्षता जिला सचिव रसीद मियां ने की। सभा को संबोधित करते हुए राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने टोरी रेलवे क्रॉसिंग जाम को पलामू प्रमंडल की आम जनता की एक गंभीर समस्या बताया। उन्होंने कहा कि जाम में घंटों फंसे रहने के कारण बीमार नागरिकों, महिलाओं और पुरुषों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ग्रामीण असमय अपनी जान गँवा रहे हैं। विप्लव ने केंद्र और राज्य सरकार की उदासीनता को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जिसके चलते पाँच साल बाद भी कार्य शुरू नहीं हुआ और किसानों को इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ रही है। अयुब खान और रसीद मियां ने भी यही दोहराया कि यदि जाम से निजात नहीं मिल सकती, तो इच्छा मृत्यु दे दी जाए। बाद में, पार्टी के एक शिष्टमंडल ने, जिसमें प्रकाश विप्लव, अयुब खान और रसीद मियां शामिल थे, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी संदीप कुमार से मिलकर किसानों के हस्ताक्षरयुक्त एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि टोरी रेलवे क्रॉसिंग जाम की समस्या से किसान "काफी पीड़ित और तंग आ चुके हैं" तथा यह समस्या "ला-इलाज" हो गई है। ज्ञापन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और एनएच विभाग को जनहित से जुड़े इस मामले में "लापरवाह" बताया गया और अंत में टोरी रेलवे क्रॉसिंग जाम समस्या से मुक्ति के लिए सामूहिक इच्छा मृत्यु की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। इस पदयात्रा और सभा में सैकड़ों महिला-पुरुषों समेत कई अन्य लोग शामिल थे।

सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ में लोग कानून और मर्यादा की सीमाएं भूलते जा रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला बालूमाथ थाना परिसर से सामने आया है, जहाँ एक युवक ने थाने के अंदर भोजपुरी गानों पर रील बनाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड की है। इन वीडियो में युवक खुद को प्रभावशाली और दबंग दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिससे सोशल मीडिया पर 'भौकाल' झाड़ने का प्रयास किया गया। यह हैरान करने वाली बात है कि एक संवेदनशील थाना परिसर को ही ‘रील स्टूडियो’ बना दिया गया और बिना अनुमति के वीडियो रिकॉर्ड कर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इस तरह की हरकतों से यह बड़ा सवाल उठता है कि क्या पुलिस परिसर में वीडियो बनाना कानून व्यवस्था का मज़ाक नहीं है और ऐसे ‘रीलबाजों’ पर कब कार्रवाई होगी? विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया की इस अंधी दौड़ में युवा भटक रहे हैं, और ऐसे मामलों में प्रशासन के साथ-साथ अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने और कानून का सम्मान बनाए रखने की अपील की है, साथ ही यह संकेत भी दिए हैं कि ऐसे मामलों में कार्रवाई होने पर अन्य ‘रीलबाजों’ में भी हड़कंप मच सकता है। फिलहाल, सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि बालूमाथ पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि रील का यह ‘भौकाल’ कानूनी शिकंजे में आएगा या यूँ ही चलता रहेगा, क्योंकि इस तरह की हरकतें न सिर्फ पुलिस की छवि को धूमिल करती हैं, बल्कि समाज में भी गलत संदेश देती हैं।

रांची के अरगोड़ा चौक पर पुलिस प्रशासन की इंफोर्समेंट टीम ने उत्पाद दुकानदारों को आज, 16 जून 2026 की शाम 7:00 बजे सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि फुटपाथ दुकानदार सड़क और नाली पर अतिक्रमण कर दुकानें न लगाएं। प्रशासन ने बताया कि सड़क और नाली में दुकानें लगाने से यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है, जिससे आम जनता को भारी जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को देखते हुए, रांची नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि यदि वे इन निर्देशों की अवहेलना करते हैं, तो नगर निगम की टीम सख्त कार्रवाई करने को बाध्य होगी और इसके लिए दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होंगे। उल्लंघन करने पर दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया जाएगा, साथ ही निगम की टीम द्वारा एफआईआर दर्ज करने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अतः, दुकानदारों से आग्रह किया गया है कि वे इन बातों को हमेशा याद रखें। यह सख्त निर्देश रांची के अरगोड़ा चौक पर जारी किए गए हैं।

उपायुक्त श्री संदीप कुमार ने जिले के निवासियों की जन समस्याओं को सुना। इन शिकायतों और मुद्दों के समाधान के लिए, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

लातेहार में किसान सभा और माकपा कार्यकर्ताओं ने टोरी-चंदवा में फ्लाई ओवरब्रिज निर्माण कार्य तुरंत शुरू कराने की मांग को लेकर उदयपुरा से डीसी ऑफिस तक चिलचिलाती धूप में पदयात्रा की। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष किसानों ने लातेहार समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी संदीप कुमार को हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपा, जिसमें टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर लगातार लगने वाले जाम से मुक्ति नहीं मिलने पर सामूहिक इच्छा मृत्यु की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। पदयात्रा का नेतृत्व माकपा के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव, राज्य कमिटि सदस्य अयुब खान और जिला सचिव रसीद मियां कर रहे थे। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के फोटो व पार्टी का झंडा लिए हुए थे। उनके पोस्टरों पर 'शिलान्यास के 5 वर्ष के बाद भी टोरी-चंदवा का फ्लाई ओवरब्रिज निर्माण शुरू कराने में असफल रहे माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री', '03 अप्रैल 2021 को टोरी ROB का शिलान्यास कर छोड़ दिया, पांच वर्ष हो गए लेकिन कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ' जैसे नारे लिखे थे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि टोरी-चंदवा में फ्लाई ओवरब्रिज का निर्माण कार्य तुरंत शुरू किया जाए, जो NH 99 NEW 22 पर स्थित टोरी रेलवे क्रॉसिंग के जाम से मुक्ति दिलाएगा। समाहरणालय पहुंचकर पदयात्रा एक सभा में तब्दील हो गई, जिसकी अध्यक्षता जिला सचिव रसीद मियां ने की। सभा को संबोधित करते हुए राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि टोरी रेलवे क्रॉसिंग जाम की समस्या पलामू प्रमंडल की आम जनता की समस्या है, जिसमें बीमार नागरिक, महिलाएं और पुरुष घंटों फंसे रहते हैं, और जाम में फंसकर ग्रामीण असमय अपनी जान गवां रहे हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उदासीनता को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि जाम से निजात पाने के लिए किसानों को इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ रही है। राज्य कमिटि सदस्य अयुब खान और जिला सचिव रसीद मियां ने भी यही दोहराया कि अगर जाम से निजात नहीं दे सकते तो इच्छा मृत्यु दी जाए। किसानों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि वे टोरी रेलवे क्रॉसिंग जाम समस्या से काफी पीड़ित और तंग आ चुके हैं, और यह समस्या 'ला-ईलाज' हो गई है। इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और एनएच विभाग को जनहित से जुड़े इस मामले में लापरवाह करार दिया गया। इस पदयात्रा और ज्ञापन सौंपने में राज्य सचिव प्रकाश विप्लव, राज्य कमिटि सदस्य सह किसान नेता अयुब खान, जिला सचिव रसीद मियां के साथ पचु गंझु, बैजनाथ ठाकुर, सुरेंद्र सिंह, शोभन उरांव, हनुक लकड़ा, माईकल हंश, अशोक गंझु, मानती देवी, लाली देवी, सरिता देवी कालो देवी, मंजू देवी, सुगीचा देवी, रीतु देवी, रुपन्ती कुमारी, मुक्तिला देवी, सुनिता देवी, रानो देवी, आशा देवी, मालती देवी, अजमेरून खातुन, कसिरन बीवी, आसकी देवी, विनोद उराँव, महेन्द्र गंझु, गुजरा गंडू, रविशंकर गंझु, कमल गंझु, राजू साव, परवेज खान, सजेबुल खान, तवरेज खान, एहसान खान, आरीफ खान, आदील खान, फिरदोस खान, लालु गंझु, बोने टोपनो, अमित भेंगरा, जिदन टोपनो, थोमस टोपनों, बने होरो, सुमन बरजो, अलताफ खान, नसीम खान, मुना गंझु, सुलेन्द्र गंझू समेत सैकड़ों महिला-पुरुष शामिल थे।

लातेहार के उप विकास आयुक्त मोहम्मद सय्यद रियाज़ अहमद ने मंगलवार को बरवाडीह प्रखंड में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की गहन समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी रेखा रेशमा मिंज सहित आवास, मनरेगा, पेयजल, बाल विकास, जेएसएलपीएस (JSLPS) एवं अन्य विभागों के कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। उप विकास आयुक्त ने सभी योजनाओं में तेजी लाने और आवास योजना से संबंधित ग्रामसभा कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रखंड मुख्यालय पंचायत में आवास योजना के जियो टैगिंग के नाम पर पंचायत सेवक विजय शंकर राम पर पैसे लेने के लगे आरोप को अत्यंत गंभीरता से लिया। इस आरोप पर संज्ञान लेते हुए, उप विकास आयुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को तत्काल विजय शंकर राम से स्पष्टीकरण मांगने का आदेश दिया। बैठक में खराब पड़े चापाकलों और जलमीनारों को भी शीघ्र दुरुस्त कराने का निर्देश जारी किया गया। समीक्षा बैठक से पहले, उप विकास आयुक्त ने मंगरा स्थित एकलव्य विद्यालय का निरीक्षण कर प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही, उन्होंने बेतला के अखरा में नवनिर्मित पुलिस पिकेट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान, सीओ लोकेश कुमार सिंह, बीपीओ दिलशाद आलम, सहायक अभियंता प्रभाकर मणि, पेयजल विभाग के जेई पीयूष रंजन और आवास समन्वयक शिव यादव सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे।

रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को पुलिस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक यातायात, सभी पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी और यातायात पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बैठक के दौरान थाना स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने और जनता से संवाद स्थापित करने पर विशेष बल दिया, ताकि पुलिस और जनता के बीच संबंध और अधिक सुदृढ़ हो सकें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जेल से रिहा हुए अपराधियों सहित सभी संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन कर उनकी गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखी जाए। साथ ही, निगरानी (Surveillance) और डोजियर (Dossier) संबंधी प्रस्तावों में भी शीघ्रता लाने का आदेश दिया गया। अधिकारियों को चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट सत्यापन और मोबाइल व बैग गुम होने से जुड़े मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। प्रत्येक थाना पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाने के निर्देश भी दिए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने चैन स्नैचिंग, अवैध हथियार, मादक पदार्थ (NDPS), चोरी, गृह भेदन और अन्य संगठित अपराधों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सभी पुलिस उपाधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित गश्त (Routine Patrolling) की सतत निगरानी और पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया। रात्रिकालीन गश्ती और क्षेत्रीय भ्रमण को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए, ताकि रात में सुरक्षा व्यवस्था की बेहतर निगरानी हो सके। इसके अतिरिक्त, पॉक्सो (POCSO) मामलों की नियमित समीक्षा कर अनुसंधान में तेजी लाने तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। बैठक में गुमशुदा व्यक्तियों और बच्चों के मामलों की विशेष समीक्षा कर उनकी त्वरित बरामदगी और ट्रेसिंग के लिए प्रभावी कदम उठाने के साथ-साथ लंबित वारंट, कुर्की-जब्ती, जमानत और अन्य न्यायालयीय प्रक्रियाओं का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने यह भी स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था का संरक्षण और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण तत्परता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ करने का आह्वान किया।

रातु कमड़े में देर रात एक सड़क हादसा हो गया। यह घटना रात लगभग 9:15 बजे की बताई जा रही है, जिसमें एक स्कूटी सवार की जान चली गई।