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बिहार के ग्रामीण इलाकों से एक महत्वपूर्ण मांग सामने आई है, जहाँ के लोग कर भुगतान से पहले अपने गाँव के मूलभूत अधिकारों की पूर्ति चाहते हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे केवल 1200 रुपये ही नहीं, बल्कि 12,000 रुपये तक का टैक्स देने को भी तैयार हैं, बशर्ते उनकी शर्तें पूरी हों। उनकी मुख्य शर्त यह है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे उन्हें रोजगार, बेहतर इलाज, अच्छी पढ़ाई और किसान की फसल के लिए हर बार शहर का दरवाजा न खटखटाना पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि टैक्स लेने से पहले गाँव का अधिकार सुनिश्चित करना उतना ही आवश्यक है, जितना कि कर का भुगतान करना।
Ankesh Thakur
बिहार के ग्रामीण इलाकों से एक महत्वपूर्ण मांग सामने आई है, जहाँ के लोग कर भुगतान से पहले अपने गाँव के मूलभूत अधिकारों की पूर्ति चाहते हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे केवल 1200 रुपये ही नहीं, बल्कि 12,000 रुपये तक का टैक्स देने को भी तैयार हैं, बशर्ते उनकी शर्तें पूरी हों। उनकी मुख्य शर्त यह है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे उन्हें रोजगार, बेहतर इलाज, अच्छी पढ़ाई और किसान की फसल के लिए हर बार शहर का दरवाजा न खटखटाना पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि टैक्स लेने से पहले गाँव का अधिकार सुनिश्चित करना उतना ही आवश्यक है, जितना कि कर का भुगतान करना।
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