**इटावा ब्रेकिंग** अवैध तरीके से किये जा रहे वाहनों के चालानों को रोका जाय।।।।।।।।।।इटावा में बिना फिटनेस संचालित बताए जा रहे 132 स्कूली वाहनों को नोटिस और 20 वाहनों को सीज किए जाने की कार्रवाई के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर स्कूली वाहन लंबे समय से फिटनेस मानकों के बिना सड़कों पर संचालित हो रहे थे, तो अब तक जिम्मेदार प्रवर्तन अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था कहां थी? इटावा की नवागंतुक ARTO प्रवर्तन हुमा परवीन के एक्शन मोड में आने की चर्चा के बीच यह भी सवाल उठ रहा है कि पूर्व में वाहन चेकिंग और फिटनेस व्यवस्था की नियमित निगरानी किस स्तर पर की जा रही थी। वहीं, कुछ वाहन चालकों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि चेकिंग के दौरान ऐसे चालान भी किए जा रहे हैं जिनकी राशि वाहन की वास्तविक कीमत या आर्थिक क्षमता की तुलना में बेहद अधिक है। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच जरूरी है। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जिन वाहनों पर कार्रवाई की गई, उनमें से प्रत्येक की फिटनेस स्थिति क्या थी, पूर्व में कितनी बार जांच हुई, नोटिस कब-कब जारी हुए और संबंधित विभागीय अधिकारियों ने पहले क्या कार्रवाई की। **मामला केवल चालान या सीज करने तक सीमित नहीं होना चाहिए अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो वाहन संचालकों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यदि विभागीय स्तर पर लंबे समय तक लापरवाही हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। वहीं, गरीब और छोटे वाहन संचालकों के साथ यदि नियमों के नाम पर मनमानी या अनुचित कार्रवाई के आरोप सामने आ रहे हैं, तो उनकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी को लेकर जिलाधिकारी इटावा से मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए—** कितने स्कूली वाहन बिना फिटनेस चल रहे थे, इतने समय तक विभागीय स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पूर्व में किस अधिकारी ने कितनी जांच की और वर्तमान कार्रवाई में नियमों का पालन किस तरह किया गया। *जनता का सवाल सीधा है-* *अगर आज कार्रवाई जरूरी थी, तो कल तक निगरानी कौन कर रहा था? *नियम सबके लिए समान होने चाहिए और कार्रवाई भी पारदर्शी एवं निष्पक्ष होनी चाहिए।*

Kanhaiya lal

Doctor भरथना, इटावा, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

**इटावा ब्रेकिंग** अवैध तरीके से किये जा रहे वाहनों के चालानों को रोका जाय।।।।।।।।।।इटावा में बिना फिटनेस संचालित बताए जा रहे 132 स्कूली वाहनों को नोटिस और 20 वाहनों को सीज किए जाने की कार्रवाई के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर स्कूली वाहन लंबे समय से फिटनेस मानकों के बिना सड़कों पर संचालित हो रहे थे, तो अब तक जिम्मेदार प्रवर्तन अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था कहां थी? इटावा की नवागंतुक ARTO प्रवर्तन हुमा परवीन के एक्शन मोड में आने की चर्चा के बीच यह भी सवाल उठ रहा है कि पूर्व में वाहन चेकिंग और फिटनेस व्यवस्था की नियमित निगरानी किस स्तर पर की जा रही थी। वहीं, कुछ वाहन चालकों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि चेकिंग के दौरान ऐसे चालान भी किए जा रहे हैं जिनकी राशि वाहन की वास्तविक कीमत या आर्थिक क्षमता की तुलना में बेहद अधिक है। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच जरूरी है। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जिन वाहनों पर कार्रवाई की गई, उनमें से प्रत्येक की फिटनेस स्थिति क्या थी, पूर्व में कितनी बार जांच हुई, नोटिस कब-कब जारी हुए और संबंधित विभागीय अधिकारियों ने पहले क्या कार्रवाई की। **मामला केवल चालान या सीज करने तक सीमित नहीं होना चाहिए अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो वाहन संचालकों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यदि विभागीय स्तर पर लंबे समय तक लापरवाही हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। वहीं, गरीब और छोटे वाहन संचालकों के साथ यदि नियमों के नाम पर मनमानी या अनुचित कार्रवाई के आरोप सामने आ रहे हैं, तो उनकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी को लेकर जिलाधिकारी इटावा से मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए—** कितने स्कूली वाहन बिना फिटनेस चल रहे थे, इतने समय तक विभागीय स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पूर्व में किस अधिकारी ने कितनी जांच की और वर्तमान कार्रवाई में नियमों का पालन किस तरह किया गया। *जनता का सवाल सीधा है-* *अगर आज कार्रवाई जरूरी थी, तो कल तक निगरानी कौन कर रहा था? *नियम सबके लिए समान होने चाहिए और कार्रवाई भी पारदर्शी एवं निष्पक्ष होनी चाहिए।*