भारत की सरकार उस विशेष मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है जो भारत के राष्ट्रीय झंडे से संबंधित था।

दिल्ली के द्वारका स्थित पालम डाबरी रोड पर एक दुकान के बाहर फुटपाथ पर बनी सीढ़ियों पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई में इन सीढ़ियों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया।

प्रधानमंत्री मोदीजी को देश के सबसे लंबे कार्यकाल को पूरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया गया है। कैबिनेट ने इस उपलब्धि के संबंध में एक रिज़ोल्यूशन भी पास किया है। इसी क्रम में, मिनाक्षी नटराजन ने चुनाव आयोग पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। इस विषय पर, दिग्विजय सिंह ने एकजुट होकर मिनाक्षी के साथ खड़े रहने की बात कही है, जबकि सुधांशु त्रिवेदी ने कटाक्ष करते हुए टिप्पणी की है कि कांग्रेस की राजनीति ही नटराजन को ले डूबी। ये सभी घटनाक्रम 'राजपथ न्यूज़' पर भारत की छ बड़ी खबरों का हिस्सा थे।

दिल्ली सरकार (MCD) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त ज़ीरो-टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश दिया है। इस नीति के तहत, 'ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर' (G+4) या 17.5 मीटर की ऊंचाई से ऊपर के सभी अवैध निर्माणों और नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों को तुरंत सील करने और तोड़ने (डेमोलिशन) के आदेश जारी किए गए हैं।

INDIA गठबंधन की एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें विपक्षी एकता, कांग्रेस की भूमिका और आगामी राजनीतिक रणनीति पर गहन चर्चा की गई। इस बैठक को देश की राजनीति के लिए एक बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। चर्चा के दौरान, कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए और सभी ने एक साझा रणनीति बनाने पर विशेष ज़ोर दिया। यह बैठक आगामी राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण असर डाल सकती है। बैठक के बाद यह सवाल भी सामने आया है कि इस मंथन से कांग्रेस को क्या संकेत मिला है और इसका देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

तलाक के एक हाई-प्रोफाइल मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामला एक महिला से जुड़ा है जिसने अपनी दूसरी शादी टूटने पर कथित तौर पर ₹12 करोड़, एक BMW कार और अन्य सुविधाओं की मांग की थी। गौरतलब है कि महिला को अपनी पहली शादी के तलाक में भी ₹20 लाख रुपये मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त नकद राशि और लग्जरी कार की महिला की मांग को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने अपने फैसले में यह तर्क दिया कि महिला शिक्षित है, आईटी सेक्टर में काम कर चुकी है, और वह आत्मनिर्भर बनने में पूरी तरह सक्षम है। हालांकि, अंतिम समझौते के तहत पति को मुंबई स्थित लगभग ₹4 करोड़ मूल्य का एक फ्लैट महिला के नाम करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, अदालत ने इस शादी को समाप्त करने का भी आदेश दिया। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर गुजारा भत्ता, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और देश के तलाक कानूनों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इस फैसले को एक संतुलित निर्णय बता रहे हैं, तो वहीं कई अन्य लोग मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में 12 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो कुल 4399 दिन बैठता है। इस उपलब्धि के साथ, वह लगातार इतने दिनों तक चुने हुए सरकार के मुखिया रहने वाले भारत के पहले नेता बन गए हैं। इस खास मौके का जश्न मनाने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। बैठक के दौरान एक अनौपचारिक और दोस्ताना पल देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साथी नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल की मशहूर झालमुड़ी का आनंद लिया। इस दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी को झालमुड़ी परोसी, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने हाथों से सहयोगियों को झालमुड़ी बांटी। पीएम मोदी ने इस खास पल को सोशल मीडिया पर भी साझा किया, जिसमें उन्हें नेताओं के साथ झालमुड़ी का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है।

पीएम उदय योजना के अंतर्गत, दिल्ली में 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है। इस पहल से 45 लाख से अधिक दिल्लीवासियों को अपने घर के पक्के कागजात और मालिकाना हक प्राप्त होगा, जिससे उनका वर्षों पुराना इंतजार समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही, इन कॉलोनियों में सड़क, सीवर और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कार्य जारी है।

राजपथ न्यूज़ पर भारत की छ बड़ी खबरों के तहत, रिजिजू और शिंदे ने मोदीजी को चुने हुए किसी प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल के लिए बधाई दी है। इसी क्रम में, सीएम विजय ने एक नई पुलिस फ़ोर्स का गठन किया है, जबकि ममता बनर्जी के यहां सीआईडी की रेड हुई है। इसके साथ ही, कपिल देव ने सूर्यवंशी को गुरू मंत्र प्रदान किया है।

प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार पर गरीबों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार की आलोचना की गई है।