*जळगावचा सा बा चा शाखा 0अभियंता लाच घेताना पकडला गेला उमरखेड तालुका व शहरातील लाचखोरांचे पितळ केव्हा उघडे पडणार? जळगाव शहरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे एका वरिष्ठ शाखा अभियंत्याने एका ठेकेदाराला बिल पास करण्यासाठी पाच लाख रुपयांची लाच मागितली एसीबीच्या विशेष पथकाने लाच स्वीकारताना सदर शाखा अभियंता योगेश अभिमन्यू अहिरे याला रंगेहात पकडले आहे हे तर एक उदाहरण झाले परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभाग असो जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग असो पंचायत समिती बांधकाम विभाग असो नगरपरिषद बांधकाम विभाग असो इथे काम करणारे इंजिनियर शाखा अभियंता उपअभियंता व त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी संबंधित कर्मचारी गल्ले लठ्ठपगार असतानाही प्रत्येक कामाचे बिल पैशाशिवाय काढत नाही यांना पैसे दिल्यानंतर ठेकेदाराने रस्त्याची इमारतीची पुलाची वाट लावली तरी चालते टक्केवारीच्या ह्या धंद्यात इंजिनियर लोकप्रतिनिधी यांना टक्केवारी द्यावी लागते अशी खुलेआम चर्चा ठेकेदारांच्या वर्तुळात सुरू असते त्याला पायबंध कोणीही घालत नाही कारण बहुतांश राजकीय लोकांचे कार्यकर्तेच ठेकेदार असतात अनेक कार्यकर्त्यांसोबत नेत्यांचीही काही कामांमध्ये हिस्सेदारी असते त्यामुळे थातूरमातूर कामे करून जास्तीत जास्त पैसा कसा उरला पाहिजे यासाठी सत्तेचा फायदा व राजकारणाचा फायदा घेऊन सदर इंजिनियर व कर्मचाऱ्यांना नेहमी हे नेतेमंडळी आश्रय देत असते त्यामुळे त्यांची भ्रष्ट प्रवृत्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे त्यांच्या तक्रारी केल्या वृत्तपत्रातून बातम्या प्रकाशित झाल्या त्यावर कोणतीही कारवाई वरिष्ठांकडून होत नाही माहितीच्या अधिकारांमध्ये मागितलेली माहिती दिल्या जात नाही बांधकाम विभागामध्ये माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 हा कायदा तर अधिकाऱ्याकडून अक्षरशः पायदळी तुडवल्या जात आहे आमचं कोण वाकडं करते? अशा अविर्भावांमध्ये हे बांधकाम विभागातील इंजिनियर वावरत असतात उमरखेड तालुक्यात व शहरात देखील जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग पंचायत समिती बांधकाम विभाग नगरपरिषद बांधकाम विभाग मार्फत शहरात व तालुक्यात अनेक विकास कामे झाली व काही विकास कामे चालू आहेत तर काही विकास कामे अर्धवट परिस्थितीत आहेत सदर विकास कामाचा दर्जा पाहिल्यास संबंधीत इंजिनियर अधिकारी कर्मचारी व लोकप्रतिनिधी यांनी व ठेकेदारांनी शासनाचा निधी कसा लुटला व लोकांच्या हिताच्या विकास कामाची कशी वाट लावली? हे शेंबड्या पोराचेही लक्षात सहज येते परंतु विद्यमान आमदार कुठलीही कारवाई करायला तयार नसतो वरिष्ठ अधिकारी तक्रारीवर कोणतीही कारवाई करीत नाही गुणवत्ता विभागामार्फत जर या विकासकामाची चौकशी झाली तर तालुक्यातील व शहरातील विकास कामाचे पितळ उघडे पडल्याशिवाय राहणार नाही परंतु त्यासाठी तक्रार करून त्याचे पुरावे देऊन सतत पाठपुरावा करावा लागतो त्याला तक्रार करता कंटाळतो त्याचा फायदा या भ्रष्ट लोकांना मिळतो शेवटी प्रकरणे मॅनेज होतात किंवा तक्रारकरते कंटाळून तक्रारीचा पाठलागसोडून देतात*
*जळगावचा सा बा चा शाखा 0अभियंता लाच घेताना पकडला गेला उमरखेड तालुका व शहरातील लाचखोरांचे पितळ केव्हा उघडे पडणार? जळगाव शहरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे एका वरिष्ठ शाखा अभियंत्याने एका ठेकेदाराला बिल पास करण्यासाठी पाच लाख रुपयांची लाच मागितली एसीबीच्या विशेष पथकाने लाच स्वीकारताना सदर शाखा अभियंता योगेश अभिमन्यू अहिरे याला रंगेहात पकडले आहे हे तर एक उदाहरण झाले परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभाग असो जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग असो पंचायत समिती बांधकाम विभाग असो नगरपरिषद बांधकाम विभाग असो इथे काम करणारे इंजिनियर शाखा अभियंता उपअभियंता व त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी संबंधित कर्मचारी गल्ले लठ्ठपगार असतानाही प्रत्येक कामाचे बिल पैशाशिवाय काढत नाही यांना पैसे दिल्यानंतर ठेकेदाराने रस्त्याची इमारतीची पुलाची वाट लावली तरी चालते टक्केवारीच्या ह्या धंद्यात इंजिनियर लोकप्रतिनिधी यांना टक्केवारी द्यावी लागते अशी खुलेआम चर्चा ठेकेदारांच्या वर्तुळात सुरू असते त्याला पायबंध कोणीही घालत नाही कारण बहुतांश राजकीय लोकांचे कार्यकर्तेच ठेकेदार असतात अनेक कार्यकर्त्यांसोबत नेत्यांचीही काही कामांमध्ये हिस्सेदारी असते त्यामुळे थातूरमातूर कामे करून जास्तीत जास्त पैसा कसा उरला पाहिजे यासाठी सत्तेचा फायदा व राजकारणाचा फायदा घेऊन सदर इंजिनियर व कर्मचाऱ्यांना नेहमी हे नेतेमंडळी आश्रय देत असते त्यामुळे त्यांची भ्रष्ट प्रवृत्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे त्यांच्या तक्रारी केल्या वृत्तपत्रातून बातम्या प्रकाशित झाल्या त्यावर कोणतीही कारवाई वरिष्ठांकडून होत नाही माहितीच्या अधिकारांमध्ये मागितलेली माहिती दिल्या जात नाही बांधकाम विभागामध्ये माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 हा कायदा तर अधिकाऱ्याकडून अक्षरशः पायदळी तुडवल्या जात आहे आमचं कोण वाकडं करते? अशा अविर्भावांमध्ये हे बांधकाम विभागातील इंजिनियर वावरत असतात उमरखेड तालुक्यात व शहरात देखील जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग पंचायत समिती बांधकाम विभाग नगरपरिषद बांधकाम विभाग मार्फत शहरात व तालुक्यात अनेक विकास कामे झाली व काही विकास कामे चालू आहेत तर काही विकास कामे अर्धवट परिस्थितीत आहेत सदर विकास कामाचा दर्जा पाहिल्यास संबंधीत इंजिनियर अधिकारी कर्मचारी व लोकप्रतिनिधी यांनी व ठेकेदारांनी शासनाचा निधी कसा लुटला व लोकांच्या हिताच्या विकास कामाची कशी वाट लावली? हे शेंबड्या पोराचेही लक्षात सहज येते परंतु विद्यमान आमदार कुठलीही कारवाई करायला तयार नसतो वरिष्ठ अधिकारी तक्रारीवर कोणतीही कारवाई करीत नाही गुणवत्ता विभागामार्फत जर या विकासकामाची चौकशी झाली तर तालुक्यातील व शहरातील विकास कामाचे पितळ उघडे पडल्याशिवाय राहणार नाही परंतु त्यासाठी तक्रार करून त्याचे पुरावे देऊन सतत पाठपुरावा करावा लागतो त्याला तक्रार करता कंटाळतो त्याचा फायदा या भ्रष्ट लोकांना मिळतो शेवटी प्रकरणे मॅनेज होतात किंवा तक्रारकरते कंटाळून तक्रारीचा पाठलागसोडून देतात*
- यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागरिकांना २०२६ च्या जनगणनेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे भविष्यातील पिढ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.1
- मुख्यमंत्री विजय जोसेफ यांच्या हिंदू, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मांवरील एका विधानामुळे देशभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. या वक्तव्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, त्यामागील हेतू आणि परिणामांवर चर्चा सुरू आहे.1
- हिंगोली शहराच्या स्वच्छतेसाठी नगरपालिकेचे पाऊल; ७०० व्यापाऱ्यांना डस्टबिनचे वाटप आमदार संतोष बांगर यांच्या हस्ते उपक्रमाचा शुभारंभ; 'सुंदर हिंगोली'साठी सहकार्य करण्याचे आवाहन हि हिंगोली शहराच्या स्वच्छतेसाठी नगरपालिकेचे पाऊल; ७०० व्यापाऱ्यांना डस्टबिनचे वाटप आमदार संतोष बांगर यांच्या हस्ते उपक्रमाचा शुभारंभ; 'सुंदर हिंगोली'साठी सहकार्य करण्याचे आवाहन हिंगोली (प्रतिनिधी): शहरातील बाजारपेठेतील स्वच्छतेचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी हिंगोली नगरपालिकेने एक कौतुकास्पद आणि अनोखा उपक्रम हाती घेतला आहे. शहरातील मुख्य बाजारपेठेत पसरणारे कचऱ्याचे साम्राज्य रोखण्यासाठी नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा सौ. रेखाताई श्रीराम बांगर यांच्या संकल्पनेतून शहरातील तब्बल ७०० ते ८०० व्यापाऱ्यांना डस्टबिनचे (कचरा कुंडी) प्रत्यक्ष दुकानावर जाऊन वाटप करण्यात आले. प्रत्यक्ष दुकानावर जाऊन संवाद गेल्या काही दिवसांपासून बाजारपेठेत अस्वच्छता वाढत असल्याचे नगराध्यक्षांच्या निदर्शनास आले होते. केवळ दंड आकारण्यापेक्षा व्यापाऱ्यांना स्वच्छतेच्या प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला. यावेळी नगराध्यक्षांनी स्वतः व्यापाऱ्यांच्या भेटी घेऊन त्यांना ओला व सुका कचरा डस्टबिनमध्येच टाकण्याचे आवाहन केले. आमदार संतोष बांगर कडून कौतुक या उपक्रमाच्या शुभारंभप्रसंगी कळमनुरीचे आमदार संतोष बांगर यांची विशेष उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना त्यांनी नगराध्यक्षांच्या या कामाचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, "हिंगोली शहर सुंदर आणि स्वच्छ ठेवणे ही केवळ पालिकेचीच नाही, तर प्रत्येक नागरिकाची आणि व्यापाऱ्याची जबाबदारी आहे. व्यापाऱ्यांनी पालिकेला सहकार्य करून कचरा रस्त्यावर न टाकता डस्टबिनचा वापर करावा." प्रशासकीय व राजकीय पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती या मोहिमेत मुख्याधिकारी अरविंद मुंडे, शिवसेना गटनेते श्रीराम बांगर, उपनगराध्यक्ष मामूद भगवान यांच्यासह पालिकेचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी खांद्याला खांदा लावून सहभागी झाले होते. यांची लाभली उपस्थिती: कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी सुभाष बांगर, राम कदम, कपिल खंडेलवाल, चंदू लव्हाळे, साद अहमद, सज्जाद बिल्डर, गणेश बांगर, रवींद्र वाडे, निधी गोरे, सुरभी चौधरी, राम किसन बांगर, सुमित कांबळे, खली बांगर, श्याम कदम, विशाल गोठरे यांनी परिश्रम घेतले. तसेच स्वच्छता निरीक्षक बाळू बांगर, पंडित मस्के, अक्षय देशमुख आणि कैलास थिटे यांच्यासह स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची मोठी फौज यावेळी तैनात होती. प्रतिक्रिया: "बाजारपेठ ही शहराचे हृदय असते. ते स्वच्छ राहिल्यास शहराचे आरोग्य चांगले राहील. व्यापाऱ्यांनी दिलेले डस्टबिन वापरावेत आणि आपल्या शहराला 'नंबर वन' करण्यासाठी सहकार्य करावे." — सौ. रेखाताई श्रीराम बांगर, नगराध्यक्षा, हिंगोली. #hingoli1
- नांदेड शहरातील जुना मोंढा बाजारपेठेला जोडणारा मुख्य रस्ता अनेक महिन्यांपासून रखडल्याने वाहतूक कोंडी, अपघात आणि धुळीचा त्रास वाढला आहे. यामुळे स्थानिक व्यापारी आणि नागरिक प्रचंड त्रस्त असून, व्यवसायावरही मोठा परिणाम झाला आहे. आमदारांच्या मध्यस्थीनंतरही प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे.1
- “सोने खरेदी करू नका” सल्ल्यावर उपहासात्मक आंदोलन करत मेट्रो ट्रेनची खिल्ली भाजप विरोधात राष्ट्रवादीचा संताप “सोने खरेदी करू नका” सल्ल्यावर उपहासात्मक आंदोलन करत मेट्रो ट्रेनची खिल्ली भाजप विरोधात राष्ट्रवादीचा संताप1
- पुरोगामी महाराष्ट्रात भाजपच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राहिले नाही राज्य सरकारच्या धोरणाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष अजय गव्हाणे यांचा आरोप1
- “गावातील नाल्यात बसून उपोषणाचा इशारा; आवलगाव ग्रामपंचायतीतील कथित भ्रष्टाचाराचा संताप अनावर!” मंठा तालुक्यातील आवलगाव येथील नागरिक मारोती तांबे यांनी हातवन/आवलगाव ग्रामपंचायतीतील २०२१ ते २०२६ दरम्यान झालेल्या विकासकामांमध्ये मोठ्या भ्रष्टाचाराचा आरोप करत थेट बेमुदत धरणे उपोषणाचा इशारा दिला आहे. विहीर कुठे खोदली? पाईपलाईन कुठे टाकली? मोटार कुठे बसवली? दलित वस्तीत कामे का झाली नाहीत? शाळेतील शौचालय आणि गड्डूचे पैसे कोणाच्या खिशात गेले? असे थेट सवाल प्रशासनाला करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, “कामे न करता बिले काढली” असा गंभीर आरोप करत तांबे यांनी दि.१० मार्च रोजी चौकशीची मागणी केली होती. मात्र दोन महिने उलटूनही प्रशासनाने दखल न घेतल्याने संतप्त तांबे यांनी आता गावातील सांडपाण्याच्या नालीमध्ये बसून ११ मेपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. “जालना येथील अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून भ्रष्टाचार उघड करावा, अन्यथा जीवितास काही हानी झाल्यास प्रशासन जबाबदार राहील,” असा थेट इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत विकासकामांच्या नावाखाली निधीचा खेळ झाला का? की प्रशासन मुद्दाम डोळेझाक करत आहे? असा सवाल आता ग्रामस्थांमधून उपस्थित होत आहे. मंठा तालुक्यातील आवलगाव येथील नागरिक मारोती तांबे यांनी हातवन/आवलगाव ग्रामपंचायतीतील २०२१ ते २०२६ दरम्यान झालेल्या विकासकामांमध्ये मोठ्या भ्रष्टाचाराचा आरोप करत थेट बेमुदत धरणे उपोषणाचा इशारा दिला आहे. विहीर कुठे खोदली? पाईपलाईन कुठे टाकली? मोटार कुठे बसवली? दलित वस्तीत कामे का झाली नाहीत? शाळेतील शौचालय आणि गड्डूचे पैसे कोणाच्या खिशात गेले? असे थेट सवाल प्रशासनाला करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, “कामे न करता बिले काढली” असा गंभीर आरोप करत तांबे यांनी दि.१० मार्च रोजी चौकशीची मागणी केली होती. मात्र दोन महिने उलटूनही प्रशासनाने दखल न घेतल्याने संतप्त तांबे यांनी आता गावातील सांडपाण्याच्या नालीमध्ये बसून ११ मेपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. “जालना येथील अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून भ्रष्टाचार उघड करावा, अन्यथा जीवितास काही हानी झाल्यास प्रशासन जबाबदार राहील,” असा थेट इशारा निवेदनातू ग्रामपंचायत विकासकामांच्या नावाखाली निधीचा खेळ झाला का? की प्रशासन मुद्दाम डोळेझाक करत आहे? असा सवाल आता ग्रामस्थांमधून उपस्थित होत आहे.1
- शक्ती पीठ महामार्ग रद्द करा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने महामार्गच्या अध्यादेशाची होळी शक्ती पीठ महामार्ग रद्द करा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने महामार्गच्या अध्यादेशाची होळी1