लोगों ने किया ड्रेनेज की भूमि पर अवैध कब्जा, जिला प्रशासन सख्त .मथुरा के कृष्णानगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग ने ड्रेनेज भूमि पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। विभाग द्वारा ड्रेनेज की सरकारी भूमि पर बने करीब 200 मकानों के मालिकों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कब्जा नहीं हटाया गया, तो 24 जनवरी से पुलिस बल की मदद से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान होने वाला पूरा खर्च भी संबंधित कब्जाधारकों से ही वसूला जाएगा। सिंचाई विभाग की ओर से जिन मकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं, उन सभी को पहले भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। बावजूद इसके अतिक्रमण न हटाए जाने पर अब विभाग ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह पूरी कार्रवाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के तहत की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ड्रेनेज भूमि पर अतिक्रमण के चलते जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो रही थी, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों में जलभराव की गंभीर समस्या पैदा हो रही थी। बारिश के दौरान नालों और ड्रेनेज सिस्टम के अवरुद्ध होने से सड़कों और कॉलोनियों में पानी भर जाता था, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। साथ ही, जलभराव के कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थीं। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह सुचारु बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में जलभराव जैसी समस्याओं से राहत मिल सके। विभाग ने अतिक्रमणकारियों से अपील की है कि वे स्वयं ही तय समय सीमा में कब्जा हटा लें, जिससे किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई से बचा जा सके। वहीं, इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में हलचल मची हुई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ड्रेनेज भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना प्राथमिकता में शामिल है। बाइट अधिकारी सिंचाई विभाग मथुरा बाइट स्थानीय निवासी

Murli Thakur Reporter

Journalist मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश•

13 hrs ago