​'मुफ्त की रेवड़ी' से डगमगा रहा है राज्यों का आर्थिक ढांचा, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे: अमृतलाल पीलीभीत /​नई दिल्ली: चुनावी दौर में राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले लोकलुभावन वादों और 'मुफ्त की रेवड़ी' संस्कृति पर अमृतलाल जी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी दलों द्वारा किए जाने वाले अनगिनत वादे न केवल चुनाव की निष्पक्षता को भंग करते हैं, बल्कि विपक्षी दलों के लिए समान अवसर (Level Playing Field) को भी समाप्त कर देते हैं। ​विकास कार्यों पर पड़ रहा है बुरा असर ​अमृतलाल जी ने कर्नाटक, हिमाचल, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन मुफ्त की घोषणाओं के कारण जीतने के बाद सरकारों के लिए प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि स्थिति इतनी गंभीर है कि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए बजट नहीं बचा है और कर्मचारियों को वेतन देने तक में परेशानी आ रही है। ​सुप्रीम कोर्ट से तत्काल रोक की मांग ​उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से अपील की है कि: ​चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली लोकलुभावन घोषणाओं पर तत्काल संज्ञान लिया जाए। ​निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ऐसी प्रथाओं पर कानूनी रोक लगाई जाए। ​यह सुनिश्चित किया जाए कि चुनावी वादों का बोझ भविष्य में राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को न बिगाड़े। ​"चाहे पक्ष हो या विपक्ष, किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि इन वादों का राज्य की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रथा को बंद करने के लिए कड़े कदम उठाए।" — अमृतलाल

Pilibhit Darpan/ND India News

पत्रकार पीलीभीत, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

​'मुफ्त की रेवड़ी' से डगमगा रहा है राज्यों का आर्थिक ढांचा, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे: अमृतलाल पीलीभीत /​नई दिल्ली: चुनावी दौर में राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले लोकलुभावन वादों और 'मुफ्त की रेवड़ी' संस्कृति पर अमृतलाल जी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी दलों द्वारा किए जाने वाले अनगिनत वादे न केवल चुनाव की निष्पक्षता को भंग करते हैं, बल्कि विपक्षी दलों के लिए समान अवसर (Level Playing Field) को भी समाप्त कर देते हैं। ​विकास कार्यों पर पड़ रहा है बुरा असर ​अमृतलाल जी ने कर्नाटक, हिमाचल, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन मुफ्त की घोषणाओं के कारण जीतने के बाद सरकारों के लिए प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि स्थिति इतनी गंभीर है कि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए बजट नहीं बचा है और कर्मचारियों को वेतन देने तक में परेशानी आ रही है। ​सुप्रीम कोर्ट से तत्काल रोक की मांग ​उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से अपील की है कि: ​चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली लोकलुभावन घोषणाओं पर तत्काल संज्ञान लिया जाए। ​निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ऐसी प्रथाओं पर कानूनी रोक लगाई जाए। ​यह सुनिश्चित किया जाए कि चुनावी वादों का बोझ भविष्य में राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को न बिगाड़े। ​"चाहे पक्ष हो या विपक्ष, किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि इन वादों का राज्य की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रथा को बंद करने के लिए कड़े कदम उठाए।" — अमृतलाल