भैंसदेही अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों ने 05.06.2026 को अनुविभागीय अधिकारी (SDM) भैंसदेही श्री अजीत मेरावी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। निवर्तमान अध्यक्ष मारोतीराव बारस्कर और सचिव संतोष राठौर के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में राजस्व न्यायालय की कार्यप्रणाली, अदालती व्यवस्थाओं और कृषि संबंधित आपूर्ति से जुड़ी कई आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का अनुरोध किया गया है। प्रमुख मांगों में राजस्व न्यायालय की काज-लिस्ट (प्रकरणों की सूची) को न्यायालय कक्ष के बाहर नियमित रूप से चस्पा करने का आग्रह शामिल है, ताकि वकीलों और जनता को सुनवाई के दिन, समय और अनुक्रम की स्पष्ट जानकारी मिल सके। सचिव संतोष राठौर ने यह भी कहा कि प्रकरणों की सुनवाई कार्य दिवस पर निश्चित की जाए और यदि निर्णय न हो पाए, तो अगली सुनवाई की तय तिथि तुरंत निर्धारित की जाए; आदेश के लिए नियत प्रकरणों की तारीख भी निश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त, प्रकरण नियत होने पर संबंधित फाइलों की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और सुनवाई प्रक्रिया को निर्बाध रखने के लिए पर्याप्त न्यायालयीन टिकट व स्टैम्प की उपलब्धता हेतु प्रोसेस सर्वेयर को निर्देशित करने की मांग की गई। अधिवक्ता सुनील चौहान ने आगामी खरीफ फसल के लिए किसानों की मांग के अनुरूप यूरिया और डीएपी की उचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया, वहीं अधिवक्ता व्ही. डी. कोसे ने बैतूल भेजे गए राजस्व रिकॉर्ड को वापस बुलाने और संबंधित आदेश जारी करने की मांग उठाई। अनुविभागीय अधिकारी श्री अजीत मेरावी ने अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत सभी बिंदुओं पर गौर करने और संभवतः शीघ्रता से आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि तत्काल समाधान योग्य मांगों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाएगा, और अन्य मांगों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद, वरिष्ठ अधिवक्ताओं सुरेन्द्र मालवीय, पुरुषोत्तम घानेकर, संजय तिवारी, दिनेश कनाठे, विजय दवण्डे और कई कनिष्ठ अधिवक्ताओं ने मौजूदा अनुविभागीय अधिकारी की कार्यशैली पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी अक्सर कार्यालय में अनुपस्थित रहते हैं और उनके बाहर रहने या प्रशासनिक यात्राओं की सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिससे आम जनता और वकीलों को आवश्यक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संघ को आशा है कि SDM के आश्वासन के अनुरूप शीघ्र कार्रवाई होगी, अन्यथा अधिवक्ता संघ द्वारा आगामी दिनों में प्रशासन एवं जिला स्तर पर सुनवाई या प्रदर्शन जैसे कदम उठाने की संभावना जताई गई है।

भैंसदेही संवाददाता

Local News Reporter भैंसदेही, बैतूल, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

भैंसदेही अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों ने 05.06.2026 को अनुविभागीय अधिकारी (SDM) भैंसदेही श्री अजीत मेरावी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। निवर्तमान अध्यक्ष मारोतीराव बारस्कर और सचिव संतोष राठौर के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में राजस्व न्यायालय की कार्यप्रणाली, अदालती व्यवस्थाओं और कृषि संबंधित आपूर्ति से जुड़ी कई आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का अनुरोध किया गया है। प्रमुख मांगों में राजस्व न्यायालय की काज-लिस्ट (प्रकरणों की सूची) को न्यायालय कक्ष के बाहर नियमित रूप से चस्पा करने का आग्रह शामिल है, ताकि वकीलों और जनता को सुनवाई के दिन, समय और अनुक्रम की स्पष्ट जानकारी मिल सके। सचिव संतोष राठौर ने यह भी कहा कि प्रकरणों की सुनवाई कार्य दिवस पर निश्चित की जाए और यदि निर्णय न हो पाए, तो अगली सुनवाई की तय तिथि तुरंत निर्धारित की जाए; आदेश के लिए नियत प्रकरणों की तारीख भी निश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त, प्रकरण नियत होने पर संबंधित फाइलों की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और सुनवाई प्रक्रिया को निर्बाध रखने के लिए पर्याप्त न्यायालयीन टिकट व स्टैम्प की उपलब्धता हेतु प्रोसेस सर्वेयर को निर्देशित करने की मांग की गई। अधिवक्ता सुनील चौहान ने आगामी खरीफ फसल के लिए किसानों की

मांग के अनुरूप यूरिया और डीएपी की उचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया, वहीं अधिवक्ता व्ही. डी. कोसे ने बैतूल भेजे गए राजस्व रिकॉर्ड को वापस बुलाने और संबंधित आदेश जारी करने की मांग उठाई। अनुविभागीय अधिकारी श्री अजीत मेरावी ने अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत सभी बिंदुओं पर गौर करने और संभवतः शीघ्रता से आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि तत्काल समाधान योग्य मांगों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाएगा, और अन्य मांगों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद, वरिष्ठ अधिवक्ताओं सुरेन्द्र मालवीय, पुरुषोत्तम घानेकर, संजय तिवारी, दिनेश कनाठे, विजय दवण्डे और कई कनिष्ठ अधिवक्ताओं ने मौजूदा अनुविभागीय अधिकारी की कार्यशैली पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी अक्सर कार्यालय में अनुपस्थित रहते हैं और उनके बाहर रहने या प्रशासनिक यात्राओं की सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिससे आम जनता और वकीलों को आवश्यक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संघ को आशा है कि SDM के आश्वासन के अनुरूप शीघ्र कार्रवाई होगी, अन्यथा अधिवक्ता संघ द्वारा आगामी दिनों में प्रशासन एवं जिला स्तर पर सुनवाई या प्रदर्शन जैसे कदम उठाने की संभावना जताई गई है।