नसीराबाद पुलिस का नया न्यायशास्त्र : पहले लाठी खाइए, फिर मुकदमा पाइए! नसीराबाद पुलिस का नया न्यायशास्त्र : पहले लाठी खाइए, फिर मुकदमा पाइए! रायबरेली में कई थानों की पुलिस ने शायद न्याय का कोई नया फार्मूला खोज लिया है, जिसे ज्यादा चोट लगी, जरूरी नहीं कि मुकदमा भी उसी का लिखा जाए। पहले थानेदार तय करेंगे कि किसकी कहानी कप्तान तक पहुंचानी है, फिर उसी कहानी के आधार पर न्याय की पटकथा लिखी जाएगी। कई थानों में थानेदारों का पसंदीदा वाक्य है कि 'कप्तान साहब ने क्रास मुकदमे से मना किया है।' यह बात सही है तो अच्छी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि कप्तान तक सच कौन पहुंचाएगा? अगर सूचना देने वाला ही अपना सुविधानुसार पक्ष चुन ले तो पीड़ित के हिस्से में क्या बचेगा, थाना, तहरीर और इंतजार? नसीराबाद थाना क्षेत्र में ई रिक्शा चलाने वाले अमित दुबे का प्रकरण इसी सवाल को सामने रखता है। 5 सितंबर को रिक्शा चालक अमित दुबे की चौराहे पर लाठियों से पिटाई हुई। वीडियो मौजूद होने के बावजूद नसीराबाद के थानेदार ने सबसे पहले लाठियां से पीटने वाले पक्ष की ओर से एससी-एसटी एक्ट में अमित दुबे पर मुकदमा दर्ज कर लिया और अमित दुबे का बता दिया कि "क्रॉस मुकदमा लिखने के लिए कप्तान साहब ने मना किया है आपके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।" लाठियों से पिटने का वीडियो लिए घूम रहे अमित दुबे की किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने सलोन के बीजेपी विधायक अशोक कोरी से न्याय की गुहार लगाई तो विधायक ने भी जनसेवा और न्याय के धर्म को सर्वोपरि रखते हुए कप्तान से बात की और लाठियां से पीटे जाने का वीडियो भेजा। कप्तान ने नाराजगी जताई गई, और थानेदार को फटकारा तब अमित का मुकदमा दर्ज हुआ। अब असली परीक्षा पुलिस की है, क्या वीडियो देखकर दर्ज हुई कार्रवाई की समीक्षा भी वीडियो देखकर होगी? जिम्मेदारों से सीधा सवाल है कि अगर लाठी चलने के बाद भी मुकदमा पाने के लिए कप्तान तक दौड़ना पड़े, तो थाने में न्याय मिल रहा है या सिर्फ तहरीर जमा करने की रसीद?

Jubair khan

सलोन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

नसीराबाद पुलिस का नया न्यायशास्त्र : पहले लाठी खाइए, फिर मुकदमा पाइए! नसीराबाद पुलिस का नया न्यायशास्त्र : पहले लाठी खाइए, फिर मुकदमा पाइए! रायबरेली में कई थानों की पुलिस ने शायद न्याय का कोई नया फार्मूला खोज लिया है, जिसे ज्यादा चोट लगी, जरूरी नहीं कि मुकदमा भी उसी का लिखा जाए। पहले थानेदार तय करेंगे कि किसकी कहानी कप्तान तक पहुंचानी है, फिर उसी कहानी के आधार पर न्याय की पटकथा लिखी जाएगी। कई थानों में थानेदारों का पसंदीदा वाक्य है कि 'कप्तान साहब ने क्रास मुकदमे से मना किया है।' यह बात सही है तो अच्छी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि कप्तान तक सच कौन पहुंचाएगा? अगर सूचना देने वाला ही अपना सुविधानुसार पक्ष चुन ले तो पीड़ित के हिस्से में क्या बचेगा, थाना, तहरीर और इंतजार? नसीराबाद थाना क्षेत्र में ई रिक्शा चलाने वाले अमित दुबे का प्रकरण इसी सवाल को सामने रखता है। 5 सितंबर को रिक्शा चालक अमित दुबे की चौराहे पर लाठियों से पिटाई हुई। वीडियो मौजूद होने के बावजूद नसीराबाद के थानेदार ने सबसे पहले लाठियां से पीटने वाले पक्ष की ओर से एससी-एसटी एक्ट में अमित दुबे पर मुकदमा दर्ज कर लिया और अमित दुबे का बता दिया कि "क्रॉस मुकदमा लिखने के लिए कप्तान साहब ने मना किया है आपके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।" लाठियों से पिटने का वीडियो लिए घूम रहे अमित दुबे की किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने सलोन के बीजेपी विधायक अशोक कोरी से न्याय की गुहार लगाई तो विधायक ने भी जनसेवा और न्याय के धर्म को सर्वोपरि रखते हुए कप्तान से बात की और लाठियां से पीटे जाने का वीडियो भेजा। कप्तान ने नाराजगी जताई गई, और थानेदार को फटकारा तब अमित का मुकदमा दर्ज हुआ। अब असली परीक्षा पुलिस की है, क्या वीडियो देखकर दर्ज हुई कार्रवाई की समीक्षा भी वीडियो देखकर होगी? जिम्मेदारों से सीधा सवाल है कि अगर लाठी चलने के बाद भी मुकदमा पाने के लिए कप्तान तक दौड़ना पड़े, तो थाने में न्याय मिल रहा है या सिर्फ तहरीर जमा करने की रसीद?