#चित्रकूट में बिना नोटिस गरीब का मकान ढहाने का आरोप, प्रशासन पर मनमानी के गंभीर सवाल — भाकियू ने दी आंदोलन की चेतावनी चित्रकूट। जनपद के मऊ तहसील क्षेत्र से प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक गरीब परिवार ने आरोप लगाया है कि बिना किसी नोटिस और वैधानिक प्रक्रिया के उसका मकान जेसीबी मशीन से गिरा दिया गया। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया है। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत उपजिलाधिकारी (एसडीएम) मऊ को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार वह कई वर्षों से अपनी निजी भूमि पर मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा था। लेकिन अचानक प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और बिना कोई लिखित नोटिस या सूचना दिए जेसीबी मशीन लगाकर मकान को ध्वस्त कर दिया। पीड़ित का कहना है कि यदि निर्माण को लेकर कोई आपत्ति या अवैधता का मामला था तो प्रशासन को पहले नोटिस देना चाहिए था, ताकि वह अपना पक्ष रख सके और कानूनी प्रक्रिया का पालन हो सके। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि राजस्व टीम द्वारा पहले भूमि की पैमाइश की गई थी, जिसमें भूमि उसकी बताई गई। इसके बावजूद बिना किसी पूर्व सूचना के मकान को गिरा दिया गया, जो पूरी तरह नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक मनमानी को दर्शाता है। मकान टूटने से परिवार को भारी आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ रही है। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक और किसान संगठनों का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राम सिंह राही, ब्लॉक अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी तथा अन्य पदाधिकारियों ने मऊ एसडीएम से मुलाकात कर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। भाकियू जिलाध्यक्ष राम सिंह राही ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने को मजबूर होगी। घटना के बाद क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा किसी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो कानून के तहत पहले नोटिस देना और वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच कराने की बात कही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। @ChitrakootDm @SdmmauC @myogiadityanath @CMOfficeUP @RakeshTikaitBKU #Chitrakoot #BreakingNews #Upnews @Uppolice @pulkitgarg_IAS @Commbanda1997

ओम प्रकाश पत्रकार

Media house मऊ, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश•

22 hrs ago

#चित्रकूट में बिना नोटिस गरीब का मकान ढहाने का आरोप, प्रशासन पर मनमानी के गंभीर सवाल — भाकियू ने दी आंदोलन की चेतावनी चित्रकूट। जनपद के मऊ तहसील क्षेत्र से प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक गरीब परिवार ने आरोप लगाया है कि बिना किसी नोटिस और वैधानिक प्रक्रिया के उसका मकान जेसीबी मशीन से गिरा दिया गया। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया है। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत उपजिलाधिकारी (एसडीएम) मऊ को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार वह कई वर्षों से अपनी निजी भूमि पर मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा था। लेकिन अचानक प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और बिना कोई लिखित नोटिस या सूचना दिए जेसीबी मशीन लगाकर मकान को ध्वस्त कर दिया। पीड़ित का कहना है कि यदि निर्माण को लेकर कोई आपत्ति या अवैधता का मामला था तो प्रशासन को पहले नोटिस देना चाहिए था, ताकि वह अपना पक्ष रख सके और कानूनी प्रक्रिया का पालन हो सके। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि राजस्व टीम द्वारा पहले भूमि की पैमाइश की गई थी, जिसमें भूमि उसकी बताई गई। इसके बावजूद बिना किसी पूर्व सूचना के मकान को गिरा दिया गया, जो पूरी तरह नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक मनमानी को दर्शाता है। मकान टूटने से परिवार को भारी आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ रही है। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक और किसान संगठनों का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राम सिंह राही, ब्लॉक अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी तथा अन्य पदाधिकारियों ने मऊ एसडीएम से मुलाकात कर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। भाकियू जिलाध्यक्ष राम सिंह राही ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने को मजबूर होगी। घटना के बाद क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा किसी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो कानून के तहत पहले नोटिस देना और वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच कराने की बात कही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। @ChitrakootDm @SdmmauC @myogiadityanath @CMOfficeUP @RakeshTikaitBKU #Chitrakoot #BreakingNews #Upnews @Uppolice @pulkitgarg_IAS @Commbanda1997