पत्रकार संदीप गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार, उनियारा के चिकित्सालय में भीषण गर्मी के मद्देनजर चिकित्सालय इंचार्ज डॉक्टर गिरीश कटारिया द्वारा मरीजों को ठंडाई पिलाई गई। एकादशी के अवसर पर यह पहल की गई, जिसमें अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को ठंडाई वितरित की गई। इस दौरान कई गर्भवती महिलाएं भी मरीजों में शामिल थीं। चिकित्सालय प्रभारी डॉ. गिरीश कटारिया ने बताया कि तेज गर्मी के कारण लोगों को शरीर में पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जिसके चलते यह वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मानवीय कार्य के दौरान अलीगढ़ चिकित्सालय का स्टाफ और कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।

चौथ का बरवाड़ा थाना प्रभारी महेंद्र कुमार शर्मा ने स्थानीय लोगों को हेलमेट पहनने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति हेलमेट के बिना पाया जाता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा, जिससे उसकी जेब ढीली होगी।

दिए गए पाठ में 'जय श्रीराम' का बार-बार और जोशीला उद्घोष किया गया है, जो इस नारे के निरंतर और उत्साही दोहराव को दर्शाता है।

राजस्थान सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट के ट्रेड लाइसेंस की दरों में बदलाव किया है, जिसके कारण अब ये लाइसेंस महंगे हो गए हैं। राज्य सरकार ने यह निर्णय 9 साल के लंबे अंतराल के बाद लिया है।

टोंक जिले के जोधपुरिया में सफाई का काम नहीं हो रहा है, जिससे वहाँ के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कोटा के उद्योग नगर स्थित, 1997 में बंद हुई जेके सिंथेटिक फैक्ट्री के पूर्व 4200 मजदूर, अपने 260 करोड़ रुपये से अधिक बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 18% ब्याज सहित इस भुगतान की मांग को लेकर सीटू के बैनर तले यह धरना 18 फरवरी 2025 से जिला कलेक्ट्रेट गेट के सामने चल रहा है और आज इसका 464वां दिन है। इस आंदोलन का संयुक्त नेतृत्व तीनों मजदूर यूनियनों के महामंत्रियों, कामरेड हबीब खान, कामरेड उमाशंकर और कामरेड नरेंद्रसिंह द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों मजदूर और महिलाएं शामिल हैं। कामरेड अली मोहम्मद ने जानकारी देते हुए बताया कि मजदूरों के धरने के दबाव में सरकार ने 24 जून 2025 को फैक्ट्री प्लांट की जमीन का अधिग्रहण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। यह अधिग्रहण मजदूरों के बकाया वेतन भुगतान की शर्त पर किया गया था, लेकिन सरकार ने बिना मजदूरों का बकाया वेतन भुगतान किए ही जमीन को केडीए को सौंप दिया। सरकार के इस कदम से धरने में उपस्थित मजदूरों और महिलाओं के साथ-साथ कोटा शहर की आम जनता में भी सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भुगतान में की जा रही देरी को लेकर मजदूर नेताओं कामरेड हबीब खान, कामरेड नरेंद्रसिंह और कामरेड उमाशंकर ने प्रशासन को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान धरने व प्रदर्शन में कामरेड कालीचरण सोनी, कामरेड महावीर प्रसाद, कामरेड गुलाबशंकर, कामरेड शिशुपाल, कामरेड मोहम्मद मंसूरी, कामरेड अब्दुल सलाम, कामरेड बनेसिंह, कामरेड बच्चन जयसवाल, कामरेड मलखान सिंह यादव, कामरेड छीतर लाल, कामरेड गणेशप्रसाद, कामरेड रामफूल, कामरेड जेठाराम, कामरेड गिरजासंकर, कामरेड सतीश चंद त्रिवेदी, कामरेड हनुमान सिंह, कामरेड भावरलाल, कामरेड लटूर लाल, और महिला मजदूर नेता कामरेड निर्मला बाई, रहीसा बानो, रेशमा देवी, कैलाशी बाई, राजकुमारी, राजू वर्मा, जाहिदा बानो, नजमा बेगम, बानोबी, शकीला, मंजू कश्यप, बदाम बाई, मोडी बाई, मूर्ति बाई, कबूतरी बाई, धन्नी बाई, मोतिया बाई सहित सैकड़ों मजदूर और सीटू कार्यकर्ता 16 महीनों से जिला कलेक्ट्रेट गेट पर डटे हुए हैं। अपने 464वें दिन भी बकाया वेतन भुगतान को लेकर जेके सिंथेटिक मजदूरों का धरना जारी रहा।

मलारना डूंगर थाना अधिकारी राजेश मीणा ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

सवाईमाधोपुर डाकमंडल ने जिले के नागरिकों को आधार संबंधी सेवाएँ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस पहल के तहत, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी और हिंडौन के तीनों प्रधान डाकघरों में अब रविवार को भी आधार नामांकन और आधार अपडेट (अद्यतन) सेवाएँ मिलेंगी। इसके अतिरिक्त, भीषण गर्मी को देखते हुए आमजन की सुविधा के लिए आधार सेवाओं का समय भी परिवर्तित किया गया है; ये सेवाएँ अब तीनों प्रधान डाकघरों में प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम तक उपलब्ध रहेंगी। सवाईमाधोपुर डाकमंडल के अधीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि यह व्यवस्था गर्मी के मौसम में लोगों को राहत देने और आधार सेवाओं के लिए लगने वाली भीड़ को कम करने के उद्देश्य से लागू की गई है। नागरिक अपने आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर सहित अन्य आवश्यक संशोधन करवा सकेंगे और नए आधार नामांकन भी करा सकेंगे। यह नई व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। डाक विभाग को उम्मीद है कि रविवार को भी सेवाएँ उपलब्ध होने से नौकरीपेशा और व्यस्त लोगों को विशेष सुविधा मिलेगी तथा उन्हें आधार संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। विभाग ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय में अपने निकटतम प्रधान डाकघर पहुंचकर इन आधार संबंधी सेवाओं का लाभ उठाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने SIR से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि चुनाव आयोग को SIR का अधिकार प्राप्त होगा। शीर्ष अदालत ने अपने इस फैसले के माध्यम से चुनाव आयोग की शक्तियों को बरकरार रखा है।

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