प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार देर रात पेपर लीक विवाद पर जारी किए गए वीडियो संदेश के बाद देश की राजनीति गरमा गई है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में सख्त कानून, फास्ट-ट्रैक कोर्ट और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और इससे लाखों छात्रों व उनके परिवारों को भारी नुकसान हुआ है। शुक्रवार की केंद्रीय कैबिनेट बैठक में नए विधेयक के मसौदे पर चर्चा होगी, जिसमें फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा जैसे प्रावधान शामिल किए जाएंगे। सरकार इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश करने का प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री के इस वीडियो संदेश पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। खड़गे ने कहा कि जब संसद का सत्र चल रहा है, तब प्रधानमंत्री को देर रात एकतरफा 'मन की बात' वाला वीडियो रिकॉर्ड करने के बजाय सदन में आकर बयान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की अपनी मांग को भी दोहराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश की आलोचना करते हुए कहा कि यह छात्रों की भावनाओं के साथ न्याय नहीं करता। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल आश्वासन देने के बजाय जवाबदेही और ठोस कार्रवाई की जरूरत है। पेपर लीक विवाद, प्रदर्शनों, सरकार के प्रस्तावित नए कानून और विपक्ष के हमलों के कारण यह मुद्दा संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक बहस का मुख्य केंद्र बन गया है।

Deepak ojha

Local News Reporter गुना नगर, गुना, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार देर रात पेपर लीक विवाद पर जारी किए गए वीडियो संदेश के बाद देश की राजनीति गरमा गई है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में सख्त कानून, फास्ट-ट्रैक कोर्ट और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और इससे लाखों छात्रों व उनके परिवारों को भारी नुकसान हुआ है। शुक्रवार की केंद्रीय कैबिनेट बैठक में नए विधेयक के मसौदे पर चर्चा होगी, जिसमें फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा जैसे प्रावधान शामिल किए जाएंगे। सरकार इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश करने का प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री के इस वीडियो संदेश पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। खड़गे ने कहा कि जब संसद का सत्र चल रहा है, तब प्रधानमंत्री को देर रात एकतरफा 'मन की बात' वाला वीडियो रिकॉर्ड करने के बजाय सदन में आकर बयान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की अपनी मांग को भी दोहराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश की आलोचना करते हुए कहा कि यह छात्रों की भावनाओं के साथ न्याय नहीं करता। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल आश्वासन देने के बजाय जवाबदेही और ठोस कार्रवाई की जरूरत है। पेपर लीक विवाद, प्रदर्शनों, सरकार के प्रस्तावित नए कानून और विपक्ष के हमलों के कारण यह मुद्दा संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक बहस का मुख्य केंद्र बन गया है।