राजस्थान के जोधपुर में अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी कर कार्यों का पूरी तरह बहिष्कार किया। इसके बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार धरना-प्रदर्शन करने के बाद रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। संघ की जिला अध्यक्ष सोनल चितारा ने बताया कि प्रदेशभर में 1 जुलाई से कार्य बहिष्कार किया जा रहा है और 7 जुलाई से आम हड़ताल के साथ केंद्रों पर तालाबंदी की गई है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यदि इस हड़ताल के कारण विभागीय कार्य प्रभावित होते हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग की होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और अधिक व्यापक किया जाएगा। मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में संगठन ने सरकार पर लंबे समय से लंबित मांगों पर कोई ठोस निर्णय न लेने का आरोप लगाया है। इस ज्ञापन में 11 सूत्रीय मांगें रखी गई हैं, जिनमें आंगनबाड़ी कर्मियों का नियमितीकरण, ठेका प्रथा की समाप्ति, न्यूनतम ₹15,000 या उससे अधिक का मानदेय लागू करना और बकाया मानदेय का तत्काल भुगतान शामिल है। इसके अलावा, सेवानिवृत्त कर्मियों को ग्रेच्युटी, पेंशन व सामूहिक बीमा का लाभ देने, भवन किराया केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार बढ़ाने, गैर-आईसीडीएस कार्यों से मुक्ति दिलाने, महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर पदोन्नति देने और सामुदायिक गतिविधियों व प्रोत्साहन राशि के बकाया भुगतान की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है।

NEWS JAN AWAZ

Local News Reporter पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान•

1 hr ago

राजस्थान के जोधपुर में अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी कर कार्यों का पूरी तरह बहिष्कार किया। इसके बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार धरना-प्रदर्शन करने के बाद रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। संघ की जिला अध्यक्ष सोनल चितारा ने बताया कि प्रदेशभर में 1 जुलाई से कार्य बहिष्कार किया जा रहा है और 7 जुलाई से आम हड़ताल के साथ केंद्रों पर तालाबंदी की गई है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यदि इस हड़ताल के कारण विभागीय कार्य प्रभावित होते हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग की होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और अधिक व्यापक किया जाएगा। मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में संगठन ने सरकार पर लंबे समय से लंबित मांगों पर कोई ठोस निर्णय न लेने का आरोप लगाया है। इस ज्ञापन में 11 सूत्रीय मांगें रखी गई हैं, जिनमें आंगनबाड़ी कर्मियों का नियमितीकरण, ठेका प्रथा की समाप्ति, न्यूनतम ₹15,000 या उससे अधिक का मानदेय लागू करना और बकाया मानदेय का तत्काल भुगतान शामिल है। इसके अलावा, सेवानिवृत्त कर्मियों को ग्रेच्युटी, पेंशन व सामूहिक बीमा का लाभ देने, भवन किराया केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार बढ़ाने, गैर-आईसीडीएस कार्यों से मुक्ति दिलाने, महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर पदोन्नति देने और सामुदायिक गतिविधियों व प्रोत्साहन राशि के बकाया भुगतान की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है।