रावणेश्वर हाल के जीर्णोद्धार में गड़बड़ी की आशंका, आरटीआई से मांगी 50 लाख के खर्च की जानकारी अधुरा कार्य पर हुआ उद्घाटन शिलापट पर अंकित नही है प्राक्कलित राशि जमुई: नगर परिषद द्वारा 50 लाख की लागत से शहर के श्रीकृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम परिसर स्थित ऐतिहासिक रावणेश्वर हाल के जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता और भ्रष्टाचार की आशंका को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता प्रमोद कुमार पंपी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी है। उन्होंने नगर परिषद के लोक सूचना पदाधिकारी को दो अलग-अलग आवेदन देकर जीर्णोद्धार से संबंधित सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की है।पंपी ने 29 जुलाई को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन दिया है। जानकारी के अनुसार इस हाल पर अब तक 50 लाख रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं। ---- धूल झोंककर कराया गया उद्घाटन आरटीआई कार्यकर्ता का आरोप है कि आनन-फानन में चकाचौंध कर रावणेश्वर हाल के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन नगर परिषद पदाधिकारियों द्वारा डीएम की आंखों में धूल झोंककर करा लिया गया। यह शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कार्य अधूरा रहने के बावजूद उद्घाटन कैसे हो गया और शिलापट पर प्राक्कलित राशि क्यों नहीं अंकित की गई। पंपी ने कहा कि यदि ऐतिहासिक भवन का सौंदर्यीकरण कार्य निविदा के माध्यम से होता तो कार्य अधूरा नहीं रहता और हाल भी साउंड प्रूफ बनता। उनका कहना है कि एक ही भवन पर एक ही समय में विभागीय माध्यम से इतनी बड़ी राशि खर्च किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिलापट पर प्राक्कलित राशि का उल्लेख नहीं होना भी संदेह पैदा करता है। -------- इन दस्तावेजों की हुई मांगे आरटीआई आवेदन में प्रमोद कुमार पंपी ने रावणेश्वर हाल के सौंदर्यीकरण कार्य का प्राक्कलन, कार्यादेश, संवेदक अथवा अभिकर्ता का नाम, कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि, संबंधित स्कूल या शिक्षा विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अब तक हुए व्यय का मदवार विवरण तथा शिलापट की स्व-प्रमाणित फोटो उपलब्ध कराने की मांग की है।उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक भवन के जीर्णोद्धार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और तथ्यों को सार्वजनिक करने के उद्देश्य से सूचना मांगी गई है। निर्धारित 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे प्रथम अपील करेंगे और जरूरत पड़ने पर राज्य सूचना आयोग का दरवाजा भी खटखटाएंगे।

Arjun Arnav

जमुई, जमुई, बिहार•

1 hr ago

रावणेश्वर हाल के जीर्णोद्धार में गड़बड़ी की आशंका, आरटीआई से मांगी 50 लाख के खर्च की जानकारी अधुरा कार्य पर हुआ उद्घाटन शिलापट पर अंकित नही है प्राक्कलित राशि जमुई: नगर परिषद द्वारा 50 लाख की लागत से शहर के श्रीकृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम परिसर स्थित ऐतिहासिक रावणेश्वर हाल के जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता और भ्रष्टाचार की आशंका को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता प्रमोद कुमार पंपी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी है। उन्होंने नगर परिषद के लोक सूचना पदाधिकारी को दो अलग-अलग आवेदन देकर जीर्णोद्धार से संबंधित सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की है।पंपी ने 29 जुलाई को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन दिया है। जानकारी के अनुसार इस हाल पर अब तक 50 लाख रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं। ---- धूल झोंककर कराया गया उद्घाटन आरटीआई कार्यकर्ता का आरोप है कि आनन-फानन में चकाचौंध कर रावणेश्वर हाल के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन नगर परिषद पदाधिकारियों द्वारा डीएम की आंखों में धूल झोंककर करा लिया गया। यह शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कार्य अधूरा रहने के बावजूद उद्घाटन कैसे हो गया और शिलापट पर प्राक्कलित राशि क्यों नहीं अंकित की गई। पंपी ने कहा कि यदि ऐतिहासिक भवन का सौंदर्यीकरण कार्य निविदा के माध्यम से होता तो कार्य अधूरा नहीं रहता और हाल भी साउंड प्रूफ बनता। उनका कहना है कि एक ही भवन पर एक ही समय में विभागीय माध्यम से इतनी बड़ी राशि खर्च किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिलापट पर प्राक्कलित राशि का उल्लेख नहीं होना भी संदेह पैदा करता है। -------- इन दस्तावेजों की हुई मांगे आरटीआई आवेदन में प्रमोद कुमार पंपी ने रावणेश्वर हाल के सौंदर्यीकरण कार्य का प्राक्कलन, कार्यादेश, संवेदक अथवा अभिकर्ता का नाम, कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि, संबंधित स्कूल या शिक्षा विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अब तक हुए व्यय का मदवार विवरण तथा शिलापट की स्व-प्रमाणित फोटो उपलब्ध कराने की मांग की है।उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक भवन के जीर्णोद्धार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और तथ्यों को सार्वजनिक करने के उद्देश्य से सूचना मांगी गई है। निर्धारित 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे प्रथम अपील करेंगे और जरूरत पड़ने पर राज्य सूचना आयोग का दरवाजा भी खटखटाएंगे।