शाहजहांपुर में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा (आर.ए.एम.) के जिला अध्यक्ष और अधिवक्ता राजीव कुमार शर्मा ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है। इस ज्ञापन में बिहार में भरत तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत के मामले में निष्पक्ष और उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। संगठन ने जोर देकर कहा है कि यदि जांच में फर्जी मुठभेड़ या अवैध बल प्रयोग की पुष्टि होती है, तो इसमें शामिल सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मोर्चा ने पीड़ित परिवार के लिए एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से मामले की निगरानी कराने, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के माध्यम से दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने की भी मांग उठाई गई है। राजीव कुमार शर्मा ने इस बात पर बल दिया कि पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष विश्वदीप अवस्थी ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच अत्यंत आवश्यक है, और उनका संगठन न्याय तथा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर अपनी आवाज उठाता रहेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें रिंकू पाठक (जिला अध्यक्ष, चिकित्सा प्रकोष्ठ), सोनल राठौर (तहसील उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा), संजय कुमार (तहसील उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा), जितिन देव वर्मा (ब्लॉक अध्यक्ष, निगोही), रजनीश मिश्रा, अमन मिश्रा, आलोक शर्मा, रमित त्रिवेदी, रामचंद्र, आदर्श पांडे और रिजवान अली सहित अन्य सदस्य शामिल थे।

Ashish Awasthi Ljp R प्रदेश सच

Security Guard शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

शाहजहांपुर में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा (आर.ए.एम.) के जिला अध्यक्ष और अधिवक्ता राजीव कुमार शर्मा ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है। इस ज्ञापन में बिहार में भरत तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत के मामले में निष्पक्ष और उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। संगठन ने जोर देकर कहा है कि यदि जांच में फर्जी मुठभेड़ या अवैध बल प्रयोग की पुष्टि होती है, तो इसमें शामिल सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मोर्चा ने पीड़ित परिवार के लिए एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से मामले की निगरानी कराने, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के माध्यम से दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने की भी मांग उठाई गई है। राजीव कुमार शर्मा ने इस बात पर बल दिया कि पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष विश्वदीप अवस्थी ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच अत्यंत आवश्यक है, और उनका संगठन न्याय तथा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर अपनी आवाज उठाता रहेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें रिंकू पाठक (जिला अध्यक्ष, चिकित्सा प्रकोष्ठ), सोनल राठौर (तहसील उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा), संजय कुमार (तहसील उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा), जितिन देव वर्मा (ब्लॉक अध्यक्ष, निगोही), रजनीश मिश्रा, अमन मिश्रा, आलोक शर्मा, रमित त्रिवेदी, रामचंद्र, आदर्श पांडे और रिजवान अली सहित अन्य सदस्य शामिल थे।